तरलता र ब्याजदर उतार-चढावमा छायाँ बैङ्कहरूको भूमिका छ, नियमन आवश्यक

Dec 02, 2018 Merolagani

नरबहादुर थापा, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क
सन् १९३७ मा ‘नेपाल बैङ्क’को स्थापनापछि नेपालमा आधुनिक बैङ्किङको इतिहास सुरु भएको हो । सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा नेपालको बैङ्किङले वित्तीय गहिराइ, कार्यसञ्जाल र वित्तीय पहुँच विस्तारमा राम्रो प्रगति गरेको छ ।

तथापि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न पुँजी निर्माणमा बैङ्किङ क्षेत्रको भूमिका थप विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतर्फ यसको स्थायित्वमा बेलाबखत आउने झड्कालाई न्यूनीकरण गर्न संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने खाँचो रहेको देखिन्छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रको विद्यमान स्थिति

नेपालमा हाल २८ वाणिज्य बैङ्क, ३३ विकास बैङ्क, २४ वित्त कम्पनी र ६८ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बैङ्किङ सेवा दिइरहेका छन् । मुलुकभर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ६ हजार ८ सय १९ शाखा सञ्जाल छन्, जसमा वाणिज्य बैङ्कहरूका ३ हजार ९३, विकास बैङ्कहरूका १ हजार ४३, वित्त कम्पनीहरूका १ सय ८६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका २ हजार ४ सय ९७ शाखा छन् ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सञ्जालमा विस्तारसँगै वित्तीय गहिराइ पनि बढेको छ । विस्तृत मुद्राप्रदाय, बैङ्क कर्जा र कुल निक्षेपलाई वित्तीय गहिराइ मापन सूचकका रूपमा लिने गरिएको छ । २०७५ असारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग विस्तृत मुद्राप्रदायको अनुपात १०२.९ प्रतिशत रह्यो भने कुल आन्तरिक कर्जा अनुपात ९०.४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा जाने बैङ्क कर्जा अनुपात ८१.२ प्रतिशत रह्यो । त्यस्तै वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीसँग सार्वजनिक निक्षेप अनुपात गत असारमा ९१.२ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०१४ मा विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले संयुक्त रूपमा सम्पन्न गरेको एफ–साप प्रतिवेदनमा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा नेपालमा वित्तीय गहिराइ अधिक रहेको उल्लेख छ ।

वित्तीय गहिराइका अतिरिक्त बैङ्किङ विकासको अर्को महत्वपूर्ण सूचक वित्तीय पहुँच हो । विश्व बैङ्कले सन् २०११ देखि ग्लोबल फिन्डेक्स डेटाबेस तयार गर्दै आएको छ । सन् २०१७ मा विश्व बैङ्कले तेस्रो ग्लोबल फिन्डेक्स डेटाबेस प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार ४५ प्रतिशत वयस्क जनसङ्ख्याले नेपालमा बैङ्क खाता खोलेको देखिएको छ ।

विश्वको सो औसत अनुपात ६९ प्रतिशत र भारतको ८० प्रतिशत रहेको छ । यस तथ्याङ्कले वित्तीय पहुँचमा नेपाल पछाडि परेको देखाउँछ । सर्वसाधारण नेपालीको आयस्तर न्यून रहनु, ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्कहरूको उपस्थिति नहुनु र ग्राहक पहिचान प्रक्रिया झन्झटिलो हुनुले गर्दा बैङ्क खाता खोल्ने जनसङ्ख्या अनुपात नेपालमा न्यून रहेको हो । भारतले बायोमेट्रिक पहिचानपत्र–आधार कार्ड प्रयोगमा ल्याएकाले समेत बैङ्क खाता खोल्ने जनसङ्ख्या अनुपात ह्वातै ८० प्रतिशत पुगेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार अहिले २ करोड ३५ लाख ४४ हजार ८५९ निक्षेप खाता रहेको छ भने ऋण खाता (ऋणी) सङ्ख्या १३ लाख १ हजार १० छ । नेपालमा बैङ्क निक्षेप खाता सङ्ख्या बढी देखिएको भए पनि एउटा व्यक्तिले धेरै बैङ्क खाता खोल्ने र निष्क्रिय (डोरमेन्ट) खाता झन्डै ४५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सर्वसाधारणको निक्षेप गत भदौमा २७ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । यसरी सर्वसाधारणबाट परिचालित निक्षेपको प्रयोग १३ लाख ऋणीहरूले मात्र गरेको देखिन्छ । सबै जनताले ऋण लिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर यसरी लिएको ऋणबाट मुलुकमा हुने पुँजी निर्माण, रोजगारीका अवसरको सिर्जना महत्वपूर्ण पक्ष हो । तसर्थ नेपालमा पुँजी निर्माणको स्तर र सोको चर्चा हुन पनि आवश्यक छ ।

बैङ्किङ क्षेत्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र
आव २०७४/७५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग पुँजी निर्माण अनुपात ३४.१ प्रतिशत थियो । यसमध्ये सरकारी क्षेत्रबाट भएको पुँजी निर्माण अनुपात ७.८ प्रतिशत र निजीक्षेत्रबाट २६.३ प्रतिशत देखिन्छ । निजीक्षेत्रबाट भएको पुँजी निर्माणमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले परिचालन गरेको वित्तीय साधन र प्रवाह गरेको कर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । वर्ष २०५७/५८ मा कुल पुँजी निर्माणअनुपात १९.२ प्रतिशत थियो, जसमा सरकारी क्षेत्रको ४.१ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको १५.१ प्रतिशत थियो । पुँजी निर्माण अनुपात बढ्दै गएकाले नेपालको वित्तीय क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग क्रमशः जोडिँदै गएको देखिन्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गरेको कुल कर्जामध्ये कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जा अनुपात २३ प्रतिशत मात्र छ । राष्ट्र बैङ्कको नीतिगत व्यवस्थाका कारण यो अनुपात क्रमशः बढ्दै गएको अवस्था हो । कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत (कृषि (१० प्रतिशत र जलविद्युत् तथा पर्यटनमा १५ प्रतिशत) अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी भएको छ । यो वित्तीय साधन सहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा गएको अवस्था हो ।

वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग बलियो गरी जोड्नु भनेको उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नै हो । यस्तो कर्जा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ । तर वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग बलियोसँग जोड्न उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको कर्जाको अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्छ, जुन नेपालमा हुन सकेको छैन । भारतमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य न्यूनतम ४० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थायित्वसहितको गतिशिल बैङ्किङ

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई गतिशिल बनाउनु अबको बाटो हो । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अवलम्बन र निरन्तर सुधारका कदमबाट बैङ्किङ क्षेत्रलाई स्थायित्वसहितको गतिशीलता प्रदान गर्न सकिन्छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रको स्थायित्वका लागि विगतदेखि नेपालले अथक प्रयास गर्दै आएको छ । २०४० को दशकको सुरुवाती वर्षहरूमा नेपालले आर्थिक सङ्कट भोग्नुप¥यो । मुलुकको शोधनान्तर निरन्तर ३ वर्षमा घाटामा गयो र विदेशी विनिमय सञ्चिति न्यून स्तरमा झ¥यो । यही क्रममा दातृ निकायको वित्तीय सहयोग र सल्लाहमा नेपालले बैङ्किङ क्षेत्र निजीक्षेत्रलाई खुला ग¥यो ।

सरकारी स्वामित्वका बैङ्कहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्न सन् १९९२ मा सरकारले ३ अर्ब ५० करोड पुँजी बैङ्कमा प्रवाह गर्नुप¥यो । सरकारले पहिलो पटक बैङ्किङ क्षेत्रको सुधारका लागि करदाताको रकम प्रयोग गर्नुप¥यो । त्यसैगरी २०५७ पछि दातृ निकायबाट सहयोग मागी अमेरिकी डलर २४ करोड २४ लाख (रु. २८.४८ अर्ब) रकम वित्तीय क्षेत्र सुधारमा खर्चनुप¥यो । यसले प्रस्ट्याउँछ, नेपालमा ठूलो प्रयासबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न सकिएको हो । अब पुँजी हालेर मात्र होइन सुधारका कदम चालेर र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रयोगमा ल्याएर बैङ्किङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र नियमनकारी बोझबाट लतरन्न परेको अवस्था छ । नेपालमा विशेषाकृत विकास बैङ्कहरू छैनन् । कृषि विकास बैङ्क वाणिज्यमा रूपान्तरण भइसकेको छ । नेपाल औद्योगिक विकास निगम राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा गाभिसकेको छ । भुक्तानी प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा रहेका वाणिज्य बैङ्कहरूले विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यस क्रममा मुलुकको भुक्तानी प्रणालीमा आँच नआओस् भन्नेतर्पm सजक हुन आवश्यक छ । अबको बाटो भनेको मुलुकको भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित राख्नेतर्पm वाणिज्य बैङ्कका कार्यहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने पनि हो ।

यसैसँग गाँसिएको प्रश्न ‘बैङ्किङ बिजनेस मोडेल’ हो । यो ‘वाणिज्य बैङ्कहरूबाट सबै किसिमका वित्तीय तथा विकासात्मक काम लिने वा कारोबारको प्रकृतिअनुसारका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गर्ने’ भन्ने विचारसँग जोडिएको छ । उदाहरणका लागि– पूर्वाधार विकासको लागि ‘पूर्वाधार विकास बैङ्क’, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको विकासका लागि ‘साना तथा मझौला विकास बैङ्क’ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका ‘आयातनिर्यात विकास बैङ्क’ इत्यादि स्थापना गर्ने वा नगर्ने भन्ने हो । यद्यपि अबको बाटो डिफरेन्सियटेड बैङ्किङ बिजनेस मोडल हुन सक्छ ।

छाया बैङ्कहरूले पनि बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रभाव पारेका हुन्छन् । केन्द्रीय बैङ्कको प्रभावकारी नियमनमा नरहेका वित्तीय कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई छाया बैङ्कको संज्ञा दिइन्छ । नेपालमा कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई छाया बैङ्कका रूपमा लिन सकिन्छ । एकदुई वर्षयता नेपालमा तरलता तथा ब्याजदरमा उतारचढाव आउनुमा छाया बैङ्कहरूको पनि भूमिका छ । तसर्थ अब छाया बैङ्किङ कारोबारलाई प्रभावकारी नियमनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रमा सरकारी बैङ्कहरूको बजार हिस्सा क्रमशः घट्दै १५ प्रतिशतभन्दा तल आएको छ । यसबाट बैङ्किङ क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको प्रस्टै छ । निजीक्षेत्रका बैङ्कहरू सधैं उच्च मुनाफा आर्जन गर्नुपर्ने दबाबमा रहने र सोका कारण बैङ्किङ क्षेत्रले बारम्बार तरलता तथा क्रेडिट क्रन्चको समस्या भोगिरहनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित बैङ्कहरूमा बैङ्कर र व्यवसायी पनि छुट्याउनुपर्ने भएको छ । एक निश्चित परिमाणभन्दा बढी बैङ्क कर्जा उपभोग गर्ने व्यवसायी बैङ्कहरूको बोर्डमा बस्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सन् २०३० भित्र नेपाललाई मध्यम आय मुलुकमा रूपान्तरण गर्न र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेका दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक स्रोतसाधन पर्याप्त छैन । तसर्थ यी लक्ष्य भेट्न आवश्यक स्रोत जुटाउन वित्तीय भूमण्डलीकरणको बाटोमा जानुपर्छ । नेपालको वित्तीय बजार बाह्य क्षेत्रको लगानीका लागि क्रमशः खुला गरिनुपर्छ । सार्वजनिक–निजी परियोजना र ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रमा गतिशीलता ल्याउन एकल उपायले मात्र सम्भव छैन । संस्थागत तथा साधनगत रूपमा विविधीकरण गर्न आवश्यक छ । संस्थागत सुशासनमा सुधार ल्याउन बैङ्कर तथा व्यवसायी छुट्याउने एजेन्डालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

(सेजन स्मारिका २०७५ बाट साभार)

comments powered by Disqus

शेयर बजारको अस्वाभाविक राजनीति

Dec 15, 2018

- आनन्द कुमार भट्टराई।
मुलुकको शेयर बजार अहिले एकदमै तातेको अवस्थामा छ। चारैतिर यसकै चर्चा छ। एकथरि लगानीकर्ता विभिन्न माग राखि रिले अनसनमा छन् भने त्यसलाई सत्ता ईत्तर फक्षका विभिन्न घटकबाट सांकेतिक समर्थन पनि बढ्दो छ। वास्तवमा मुलुकको लागि यस्तो अवस्थामा किमार्थ पनि राम्रो मान्न सकिँदैन।