बीमा विधेयक सम्बन्धि अर्थसमितिले सरोकारवालाहरुसंग सुझाव लिने क्रममा बीमा कम्पनी नविकरण गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।
प्रधिकरणले बीमा कम्पनीलाई नियमित रुपमा नियमन तथा अनुगमन गरीरहने भएकोले प्रत्येक वर्ष नविकरण गरिरहन व्यवहारिक नभएको उनीहरुको दाबी छ ।
बीमक कम्पनीबाट बीमा समितिले लिँदै आएको नियमन शुल्क पनि पुरानै ०.२५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्न माग गरेका छन् । बीमा कम्पनी संचालकले पाउने भत्ता साधारणसभाले पारित गरे अनुसार पाउनुपर्ने सुझाव समितिमा पेश गरेका छन् ।
यस्तै सरोकारवालाहरुले सर्भेयरको जरिवाना घटाउन तथा कैद सजाय हटाउनमा समेत माग गरेका छन् । विधेयक २०७५ को परिच्छेद १२ को दफा १०२ र परिच्छेद १९ को दफा १४० संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।
प्रस्तावित बीमा विधेयकमा सर्वेयरलाई मध्यस्तकर्ताको रुपमा राखिएको भन्दै त्यो व्यवस्था हटाउन पनि माग गरेको छ ।
