सार्वजनिक यातायात निःशुल्क गर्ने दुनियाँको पहिलो देश बन्यो लक्जेमबर्ग

Dec 07, 2018 Merolagani

युरोपेली देश लक्जेमवर्ग सार्वजनिक यातायात निःशुल्क गर्ने दुनियाँको पहिलो देश बनेको छ । सन् २०२० सम्ममा त्यहाँको रेल, ट्राम र बसको भाडा हटाइने भएको छ ।  देशको पर्यावरण बचाउन र ट्राफिकको समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि सरकारले यस्तो विशेष योजना तयार पारेको बताइएको छ । 

लक्जेमबर्गका प्रधानमन्त्री जेभियर बेटेलको प्रशासनको मातहतमा यो योजना अगाडि सारिएको हो । बेटेलले आफ्नो चुनावी अभियानमा नै सार्वजनिक यातायात निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेका थिए । 

लक्जेमवर्गको राजधानी लक्जेमवर्ग सिटीको यातायात व्यवस्था दुनियाँको सबैभन्दा खराब ट्राफिक व्यवस्था मध्येको एक मानिन्छ । एक लाख १० हजार जनसंख्या रहेको उक्त सहरमा ४ लाख मानिसहरु काम गर्नका लागि जाने गर्दछन् ।

एक शोधका अनुसार लक्जेमवर्ग सिटीमा सन् २०१६ मा जामका क्रममा एउटा ड्राइभरको औसत ३३ घण्टा समय बिताएका थिए । पूरै देशको जनसंख्या ६ लाख रहेको छ । २ लाख छिमेकी देश फ्रान्स, बेल्जियम र जर्मनीबाट सीमा पार गरेर त्यहाँ काम गर्नका लागि जाने गर्दछन् ।

यो पछिल्लो निःशुल्क भाडा योजनालाई नागरिकलाई सार्वजनिक यातायात प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्ने महत्वाकांक्षी कदमको रुपमा पनि लिइएको छ ।

त्यहाँको सरकारले २० बर्षसम्मका मानिसहरुका लागि पहिले नै निःशुल्क यातायात सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । माध्यमिक तहका बच्चाहरुलाई घरबाट स्कूल आवतजावत गर्नका लागि निःशुल्क बस सेवा सुरु गरिएको छ ।

यति मात्र नभई कुनै पनि व्यक्तिले २ घण्टाभन्दा बढी यात्रा गर्नका लागि १.७८ पाउण्ड अर्थात् करिब २६० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि लक्जेमबर्गमा सन् २०२० देखि सबै प्रकारका टिकट बन्द गरिनेछ । यद्यपी निःशुल्क यातायात सुविधाका लागि कस्तो नीति बनाइनेछ भनेर त्यहाँको सरकारले तय गरिनसकेको बताइएको छ । एजेन्सी

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।