महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण नगरी ऋणको ब्याज दर अचानक वृद्धि भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
ऋणको ब्याज दर अचानक बृद्धिको कारणले गर्दा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कठिनाई उत्पन्न भएको भन्दै सकारात्मक भूमिका खेलिदिन महासंघले गभर्नरलाई आग्रह गरेको छ ।
ब्याज दर बृद्धिले निर्माणधिन परियोजनाको लागत वृद्धि गरेको र नयाँ परियोजना ल्याउन नसकिने अवस्था आएको महासंघले जनाएको छ ।
नेपालका उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता विगतको भन्दा ह्रास भएको अवस्थामा बैंकको ब्याज दरमा भएको वृद्धिले उद्योग क्षेत्रको लगानी झनै प्रभावित हुने महासंघका अध्यक्ष राणाले बताएकी थिइन ।
गभर्नरलाई महासंघका तर्फबाट ब्याज दर र तरलता सम्बन्धमा तत्काल चालिनु पर्ने कदमबारे सुझाव पत्र पेश गरिएको थियो ।
ब्याज दर तथा तरलता सम्बन्धमा महासंघले गभर्नरलाई बुझाएको सुझाव यस्तो छः
१.बैक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्नु पर्ने ।
२. सरकारको पूँजीगत खर्च वृद्धि हुनुपर्ने ।
३. संस्थागत निक्षेपकर्ताले बचतमा उच्च ब्याज दर माग्दा बैंकले बचतमा उच्च ब्याज दर तिरी ऋणको ब्याज समेत बृद्धि हुने भएकोले संस्थागत निक्षेपको सीमा हाल ४५ प्रतिशत रहेकोमा उक्त सीमालाई घटाइ २५ प्रतिशत गरिनुपर्ने ।
४. विगतमा बैंकको पूँजी रु दुई अर्ब हुँदा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दरको अन्तर पाँच प्रतिशत थियो । हाल बैंकको पूँजी आठ अर्ब भइसक्दा पनि ४.५ प्रतिशत छ । अतः ब्याज दर अन्तर तीन प्रतिशत प्रतिशत गरिनुपर्ने ।
५. बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिटेन्स भित्र्यान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।
६. अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको रुपैयाँ औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन बैंकमा रुपैयाँ जम्मा गर्दाका प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने ।
