दुर्गा तिवारी

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नीतिगत हरेक क्षेत्रमा हुने परिवर्तनले पूँजीबजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा सकारात्मक तथा नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ । अहिले आएर पनि राष्ट्र बैंकले लिएका अनेकौँ विभेदकारी नीतिहरुका कारण शेयर बजार खस्कने क्रममा रहेको छ ।

देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पूँजी निर्माणको आधार र दोहोरो आर्थिक वृद्धिको मापकको रुपमा भाषण गरिएपनि यथार्थमा वर्तमान अवस्थामा देशको पूँजी बजारको अवस्था कस्तो छ कसैबाट छिपेको छैन ।

आर्थिक बर्ष २०७३।७४ मा वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कोर क्यापिटलको एकसय प्रतिशतसम्म कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था थियो । २०७४।७५ मा सो घटाएर ४० प्रतिशतमा ल्याइयो र २०७५।७६ को मौद्रिक नीतिले यसमा अझ संकुचन गर्दे २५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ ।

२०७३।७४ मा वाणिज्य बैंकहरुको पूँजी २ अर्ब मात्र थियो । २०७५/७६ मा आइपुग्दा पूँजी ८ अर्ब भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको पूँजी ४ गुणाले बढ्दा र शेयर कर्जा एकसय प्रतिशतबाट ४० हुदैँ २५ प्रतिशतमा झार्नुले शेयर कर्जालाई प्रत्यक्ष रुपमा चार गुणाले घटाइएको छ । पूँजी बजारमा यसको असर अहिले देखिइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको यो नीति सरासर गलत छ ।

हाल नेपालमा सञ्चालित सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तिय संस्थाले शेयर कर्जा दिदैनन । जसले पहिला प्राथमिकताका साथ शेयर कर्जा दिन्थे, त्यसमा पनि २५ प्रतिशतको सीमाको कारण अंकुश लागेको छ । वर्तमान अवस्थामा देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको लगभग ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने शेयर बजारलाई कुल कर्जा २६ खर्बमध्ये शेयर धितो कर्जा जम्मा १.५६ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी हुनु आफैँमा लाजमर्दाे स्थिति हो । यस्तै कर्जाको स्थिति हेरेर पनि शेयर बजार सरकारका लागि कति प्राथमिकतामा परेको छ स्पस्ट हुन्छ ।

विगतमा ११७५ बाट झर्दै लगभग ५ सयको अंकसम्म झरेको शेयर बजारमा पीई १६.६ थियो । अहिलेको बजारमा पीई लगभग १६.५८ को हाराहारीमा रहेको छ । यसको अर्थ अहिलेको बजारलाई पीई को माध्यमबाट तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने ५०० इन्डेक्स मै आइसकेको भन्न सकिन्छ ।

आम लगानीकर्ता आज दोहोरो मारमा छन् । उनीहरुलाई राहत दिन शेयर धितो कर्जा ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्याउन आवश्यक छ । विगतमा पनि ८० प्रतिशतसम्म शेयर कर्जा प्रवाह गरिएकोमा अहिले ५० प्रतिशतमा झार्नु गलत छ ।

उदाहरणका लागि विगतमा एभरेस्ट बैंकको शेयर मूल्य ३८०० हुदाँ ८० प्रतिशत कर्जा उपभोग गर्दा ३ हजारको हाराहारीमा कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । तर अहिले ५ सयको हाराहारीमा रहेको एभरेष्ट बैंकबाट २५० रुपैयाँ कर्जा प्राप्त गर्ने अवस्था छ । यस यथार्थलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्र बैंकले हालको शेयरको मूल्य, प्रतिशेयर आम्दानी र पीई रेसियो जस्ता सम्पूर्ण कुराको तुलनात्मक अध्ययन गरेर शेयर धितो कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत पुर्याउनु आवश्यक छ ।

वर्तमान समयमा हेर्ने हो भने कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले शेयर धितो कर्जालाई प्राथमिकता दिएर एउटा प्रोडक्टको रुपमा ल्याउन चाहेका छैनन । आफूसँग तरलता धेरै हुनासाथ बोलाएर ८ प्रतिशतमा कर्जा दिने र तरलता संकट हुनासाथ कर्जाको व्याजदर १६ प्रतिशत पुर्याउने गरेको यथार्थको साक्षी वर्तमान पुस्ता छ । यसको मुख्य कारण राष्ट्र बैंकले लिएको रिस्क वेट सम्बन्धि नीति हो ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफैँले शेयरमा लगानी गर्दा रिस्क वेट १०० प्रतिशत हुने र शेयर धितो कर्जामा लगानी गर्दा १५० प्रतिशत हुने विभेदकारी नीति लिइएको छ । यसबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन ल्यान्डिङ र शेयर धितो कर्जा बीचको फरक छुट्याउन सकेको देखिदैन । अहिले अधिकांश लगानीकर्ताले लिने मार्जिन ल्यान्डिङ नभएर शेयर धितो कर्जा हो ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकले रिस्क वेटलाई १०० मा झार्न तुरुन्त कदम उठाउनुपर्छ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको प्राथमिकतामा शेयर कर्जा पर्नेछ । यसो भए खस्किएको शेयर बजारलाई सम्हालिन मद्दत पुग्नेछ ।

वर्तमान समयमा अर्काे समस्या भनेको यहीँ पुस मसान्तभित्र ओभरड्राफ्ट कर्जालाई ७५ लाखबाट ५० लाखमा झार्नका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलर पनि हो । ओभरड्राफ्ट कर्जाको ठूलो हिस्सा शेयर बजारमा लगानी गरिएको कारण पनि पुस मसान्तसम्म कर्जा संकुचनका भएपछि शेयर बेचेर कर्जा तिर्न लगानीकर्ता बाध्य छन् ।

लेखक इन्भेस्टर फोरमकी सचिव हुन् ।