लगानीकर्ता तथा बैकर्सहरुले यस अघि उठाएको प्राय सबै मागहरु सरकारी प्रतिवेदनमा हुवहु पर्ने भएका छन् । पूँजी बजारको बिस्तार र बिकासमा लागि अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिबेदनमा सबै माग समेटिने भएपछि प्रतिबेदन भन्दापनि कार्यान्वयन के होला भन्ने प्रश्नमा लगानीकर्ताको ध्यान मोडिएको छ ।

ब्रोकरमार्फत मार्जिन ल्याण्डिङ्ग गर्ने बिषयमा धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्रबैकले एक अर्कालाई दोषारोपण गरेपछि मार्जिन ल्याण्डिङ्गको बिषयलाई कार्यदलले टुंग्याएको छ ।

कार्यदलले सिफारिस लागू भए अब कुनैपनि ब्रोकरले २० करोड बरावरको ऋण लगानीकर्तालाई दिन पाउने छ । औसत एउटा ब्रोकरसँग करीब १० करोड बरावरको पूँजी भएको आँकलन गर्ने हो भने ५० बटा व्रोकरले बीस करोडका दरले मार्जिन सुबिधा दिएभने दश अर्व रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध हुने छ ।

आइतवार अर्थमन्त्रीलाई कार्यदलले बुझाउने प्रतिबेदनमा सो कुरा उल्लेख छ । धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंक दुबै निकाय आबद्ध भएको कार्यदलले तत्कालै मार्जिन लेण्डिङ दिनका लागि सिफारिस गरेपछि धेरै समयदेखि मार्जिन ल्याण्डिङ्गको सुबिधा मागेका लगानीकर्ता लाभान्वित हुनेछन । बजारको भन्दा सस्तोमा मार्जिल लोन पाइने भएकाले यस्तो लोनमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिने छ । मार्जिन लोन कसरी पाउने भन्ने कार्यबिधि तयार भएपछि लगानीकर्ताहरुले ब्रोकरमार्फत नै लोन पाउन थाल्नेछन ।

लामो समयदेखि बैकर्सहरुको माग रहिआएको संस्थागत निक्षेपको सीमा घटाउने बिषयलाई राष्ट्रबैकले सम्वोधन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संस्थागत निक्षेपको सीमा ४५ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलमा कर्जा(पूँजी(निक्षेप अनुपात सिसिडी रेसियो को सीमा ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याउने बिषयमा छलफल भएपनि सहमति जुटिसकेको छैन । बैकर्सहरुले बिशेष गरी यो माग उठाइरहेपनि राष्ट्रबैक तयार देखिएको छैन ।पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाउने प्रस्ताव कार्यदलको सुझावमा समेटिएको छ ।

कार्यदलमा सहभागी लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरुले अधिकाँश आफना पुरानै माग कार्यदलमा पेश गरेका छन । जस अनुसार सेयर कर्जाको रिस्क बेटेज घटाउनु पर्ने, ओभरड्राफ्ट ऋणको सीमा ५० लाख बाट ७५ लाख पुर्याउनु पर्ने लगायत छन् । कार्यदलले प्रस्ताव एकीकृत गरिसकेकोले भोलीसम्ममा अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ ।

बैकर्स एशोसियसन र लगानीकर्ता संघ संगठनहरुले कार्यदलमा आफ्ना पुराना सबै सुझावहरु प्रस्तुत गरेका र ती सुझावहरुमाथि कार्यदलमा सम्मिलित सरकारी प्रतिनिधिहरुले कुनै असहमति नराखेकोले कार्यदलले सरकारलाई दिने प्रतिवेदन सकारात्मक बन्ने देखिन्छ । तर, यसअघि तिनै सुझावहरुलाई ध्यान नदिने सरकारी संयन्त्रले कार्यदलको प्रतिबेदनलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ । त्यो हेर्न समय कुर्नु पर्छ ।