शुक्रबार दिउँसो अर्थमन्त्रालयमा उच्चस्तरीय समिति र दबाब समूहबीच भएको छलफलपछि दबाब समूह अर्थमन्त्रीको राजीनामा र बीमा लाइसेन्स वितरणको छानबिन गर्नुपर्ने माग फिर्ता गर्न सहमत भएपछि उच्चस्तरीय समितिमा सामेल गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय अध्ययन समितिका संयोजक डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको वार्तामा लगानीकर्ता दवाब समूहको तर्फबाट पाँच जना प्रतिनिधि सहभागि थिए । जसमध्ये अध्ययन समितिमा तिलक कोइराला, उत्तम अर्याल र नयन बास्तोलको आमन्त्रीत सदस्यको रुपमा सहभागिता गराइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
लगानीकर्ताको दवाब समूहले अर्थमन्त्रीको राजीनामा सहित १४ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको थियो । यो समूहले आगामी आइतबारदेखि आमरण अनसन थाल्ने चेतावनी दिएसँगै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको प्रयासमा वार्तामा बोलाइएको थियो ।
अहिले आमन्त्रीत सदस्य सहित उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसिरहेको छ ।
