माग सम्बोधन नभएपछि हरि ढकाल र तिलक कोइराला आमरण अनशनमा, काराेबार नगर्न अपिल

Dec 17, 2018 Merolagani

आफूहरुले उठाएको १४ बुँदै मागमा सरकारले सम्बोधनको नाममा छलफलमा बोलाएर जालझेल गरेको आरोप लगाउँदै शेयर लगानीकर्ताको दबाब समूहबाट सोमबार ११ बजेदेखि नेप्से कार्यालय अगाडि संयोजक समेत रहेका हरि ढकाल र तिलक कोइराला  आमरण अनशनमा बस्ने भएका छन् ।

सरकारले आफ्ना मागहरू सुनुवाइ गर्नुको साटो वार्ताका नाममा भड्काउने काम गरेकाले बाध्य भएर आमरण अनशन बस्नुपरेको उनीहरुको भनाई छ । आमरण अनशन सँगै हाल जारी रिले अनशनलाई पनि निरन्तरता दिइने दबाब समूहले जनाएको छ ।

शुक्रबार दबाब समूहको वार्ता टोली र सरकारी अध्ययन समितिबीच वार्ता भएपनि शनिबार अध्ययन समितिको बैठकमा सामेल नगराएछि सरकारले षडन्यन्त्रपूर्ण काम गरेको आरोप लगाउँदै सोमबारदेखि समूहले आमरण अनशन सुरु गरेको हो।

आमरण अनसनसँगै उनीहरुले पुस २ गते सोमबारदेखि स्वःस्फूर्त बजार बन्द कार्यक्रम आह्वान गरेको छ । समूहले लगानीकर्तालाई शेयर कारोबार नगर्न आग्रह गर्दै आन्दोलनमा सहयोग गरिदिन आह्वान गरेको छ । 

पूँजी बजार सुधार र विस्तारका लागि मंसिर १४ गते धितोपत्र बोर्डमा १० बुँदै मागपत्र पेश गरेको यो समूह मंसिर २३ गतेदेखि अर्थमन्त्रीको राजीनामाको मुख्य मागसहित १४ बुँदे माग लिएर नेप्से कार्यालय भद्रकाली अगाडि रिले अनसनमा बसेको थियो ।

शुक्रबार १४ बुँदामध्ये १२ बुँदामा सहमति जनाएको सरकारी वार्ता टोलीले शनिबार वार्तामा बोलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल गेटबाटै छिर्न नदिएर षड्यन्त्र भएको भन्दै आफुले उठान गरेका मागका सम्बन्धमा कुनै सम्बोधन नभएपछि लगानीकर्ताहरु पुर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार आमरण अनसन बस्ने भएका हुन् ।

आफ्ना मागका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय गैरजिम्मेवार भएको लगानीकर्ताको आरोप छ । जसका कारण आफुहरु आमरण अनसनमा बस्न बाध्य भएको दवाब समूहले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । 

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।