- नियामक निकायका बिचमा समन्वय नहुँदा समस्या आएको हुन सक्छ।
सरकारले पूँजी बजारको विस्तार अनि सुधारमा ध्यान नदिएको भन्दै अहिले केहि लगानीकर्ताहरु आन्दोलनमा छन्। कतिपय लगानीकर्ता कार्यदलप्रति आशावादी हुन नसकिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलसँग मेरोलगानीले राखेका केहि जिज्ञासा :

शेयर बजार सुधारका लागि गठित कार्यदलप्रति एकथरी लगानीकर्ता आश्वस्त हुन सकेको पाइएन ? कसरी समेट्नुहुन्छ ?

बजारले सबै लगानीकर्ताहरुलाई समान प्रभाव पारेको हुन्छ। सबैको लगानी मूल्य समान हुन्छ। त्यसैले कोहि सरकारको कार्यदल प्रति आश्वस्त हुन्छ भने त्यही विषयमा अर्को आश्वस्त नहुनु पर्ने कुनै कारण छैन। फेरि कसैलाई आश्वस्त पार्नको लागि मात्र वा कसैलाई निराश पार्न कार्यदल गठन गरिएको हैन ।

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धा र पूँजी बजारका अल्पकालीन समस्या समाधान गर्दै दीर्घकालीन विकास र विस्तारको लागि सुझाव दिन कार्यदल बनाएको हो । यसमा सबै लगानीकर्ताहरुको प्रतिनिधिमुलक विचार समेटिएको छ ।

विगतमा धेरै पटक लगानीकर्ता, बैंकर, मचेण्ट बैंकर र शेयर ब्रोकरहरुले दुरुस्तै त्यहि मागहरु सरोकारवाला निकायमा बुझाइसकेका छन्। तर सुनुवाई भएको छैन। यो पटक अर्थमन्त्रालय दबाबमा आएपछि झारा टार्न कार्यदल बनाइएको हो भन्नेहरुलाई के भन्नुहुन्छ? अनि बजारलाई आश्वस्त पार्न के भन्नुहुन्छ ?

ढुक्क हुनुहोस्, तपाईले तत्काल देख्ने विषय यहीिहो । आस्वस्त पार्न अहिले धेरै कुरा भनिरहनुपर्ने छैन ।

लगानीकर्ताहरुले उठाएका कतिपय मागहरु राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले पूरा गर्नसक्छ । तर सबै विषय किन अर्थमन्त्रालय मै आएर ठोकिन्छन् ? के ती निकाय स्वायत्त छैनन् कि काम गर्न सक्दैनन् ?

ठिक हो । ती निकायहरुले आफैँ गर्न सक्ने कार्यहरुमा मन्त्रालयको मुख ताक्नु आवश्यक छैन । खासगरी ती नियमनकारी निकायहरुका बीच उचित समन्वय नभएका कारण समस्याहरु उब्जिएका हुन सक्छन् ।

जस्तै वाणिज्य बैंकहरुका सहायक कम्पनीहरुलाई पूँजी बजारको कारोवारको लागि अनुमति दिने, शेयर दलाल कम्पनीहरुलाई मार्जिन लेण्डिङ्गको कारोबार गर्न, शाखा वा डिलर खोल्न र नेप्सेको अनलाइन कारोवारको थालनीलाई सबै निकायहरुले सघाउने कार्यमा ती निकायहरुको समन्वयको अभावमा ढिलाइ भएको हुनसक्छ ।

कतिपय अवस्थामा कुनै नियमनकारी निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारको निर्णय गर्दा अर्को नियमनकारी निकायको उद्धेश्य र कार्यमा पार्ने असरको ख्याल नगरिएको पनि देखियो । सक्षमता, स्वायत्तता र उत्तरदायित्व एकै साथ आउने विषय रहेछ ।

त्यसो भए विद्यमान पूँजी बजारको समस्या नियमनकारी निकायहरुको समन्वयको अभावले उब्जाएको हो ?

केहि हदसम्म पक्कै हो। तर समस्या यो मात्र होइन। उदाहरणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी दुई वर्षमा चार गुणाले बढाउने नीतिगत व्यवस्थाको कारण करिब दुई वर्षसम्म पूँजी बजार तात्यो।

अधिकांश कम्पनीले पूँजी वृद्धि हकप्रद शेयर र बाेनस शेयरको माध्यमबाट बढाएकाले त्यसतर्फ कुनै न कुनै रुपमा बैंक कर्जा पनि बढ्यो ।

अब एकातिर तातेको शेयर बजार पहिलेकै अवस्थामा फर्कन थाल्ने र अर्कोतर्फ शेयर फाइनान्सिङ्गको ऋणभार पनि बढ्दै गएकोले अहिले बजारमा केही समस्या देखिएको हो । यस बाहेक शेयर बजारको पारदर्शिता, लगानी शिक्षा, प्रक्रियागत सरलता, बजार विस्तार, पूँजी बजारमा संलग्न व्यक्तिहरुको व्यवसायिकता आदि थुप्रै पक्षहरु पनि समस्याका कारण रहेका छन् ।

त्यसो भए, समस्याको समाधान के हुन सक्छ ?

पूँजी बजारमा आपूर्ति बढाउँदा माग पक्षलाई सम्बोधन गर्न फाइनान्सिङ्ग तथा बजार व्यवस्थापन पक्षलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ। यसमा सबै नियामक निकायहरुको समन्वय र सहकार्यको एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यसैले अब विद्यमान समस्याको समाधान पूँजी बजारको विस्तार एवं सुधारबाट मात्र सम्भव छ र फाइनान्सिङको पाटोमा विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यो पक्षलाई कार्यदले सुक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको छ । केही नतिजा आउनु पहिले नै आत्तिएर हुँदैन ।

अहिले सरकार पूजी बजारको विकास र विस्तारमा फराकिलो ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहेको छ । पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरुले धैर्य गर्न र सरकारको सुधार कार्यहरुको भरोसा गर्न आवश्यक छ ।

मुलुक सम्वृद्धिको यात्रामा छ, तर अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण सूचक शेयर बजार परिसूचक सकारात्मक छैन । यसमा सरकारको धारणा के छ ?

हो, मुलुक सम्वृद्धिको यात्रामा छ। सरकार अल्पकालीन र दीर्घकालीन आर्थिक विकासको स्पष्ट मार्गचित्र लिएर अघि बढेको छ। हामीले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै छौं। सूचीकृत कम्पनीहरु पनि नाफामा सञ्चालित छन्। मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता छ। पूँजी बजारको सुधारक्रम जारी छ ।

यो अवस्थामा पूँजी बजारका परिसूचकहरु नकरात्मक हुनुपर्ने कारण देखिँदैन। त्यसैले पूँजी बजारसँग सम्बद्ध सबै पक्षको थप विश्लेषण, अनुगमन र निगरानीको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन भन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो । प्रतिवेदनको कार्यान्वयन समय तालिका किटेर गरिने छ भनेर सरकारले लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सक्छ ?

सरकार विद्यमान समस्याको गम्भिर विश्लेषण गराउन चाहन्छ र यथार्थपरक, व्यवहारिक तथा समयबद्ध रणनीति तथा तत्कालको कार्यनीति तय गर्न चाहन्छ । त्यसैले कार्यदल बनाइएको हो ।

प्रतिवेदन वर्षौं पछि आउने भए न आश्वस्त हुने नसकिने अवस्था रहन्छ । तर यो त तत्काल नतिजा देखिने विषय हो । सबैले थाहा पाउने विषय हो । त्यसैले यसबारे धेरै नबोलौं । तस्विरले सबै विषयमा आफैँ स्पष्ट र आस्वस्त पार्ने छ ।

आमरण अनशन बसेका लगानीकर्ताहरुलाई तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

पूँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि सरकार संवेदनशील रहेको र सुधारको लागि रणनीतिक रुपमा अघि बढिरहेको छ । लगानीकर्ताहरुको तत्कालको मागको विश्लेषण सहित अझ फराकिलो भएर कार्यदलले काम पनि गरिरहेको छ ।

यहि विषयको लागि अनशन बस्नुको औचित्य छैन । पूँजी बजारकै हीतमा अनशन बसिएको हो भने यो तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ ।