नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले दुई मुलुकका विद्युत ट्रेडर मार्फत इनर्जी बैंकिङ्ग गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
पीइसीको बैठकले इनर्जी बैंकिङ्गको विधि र प्रारुप समेटिएको निर्देशिकाको मस्यौदामा सहमति जुटाई अन्तिम रुप दिएको हो ।
इनर्जी बैंकिङ्गको विधि र प्रारुप तयार गर्न दुई मुलुकबीचको प्राविधिक कमिटीलाई निर्देशन
इनर्जी बैंकिङ्गको विधि र प्रारुप समेटिएको निर्देशिकालाई आगामी जनवरीमा बस्ने दुई देशबीचको सह-सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’ र सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’ को बैठकले अनुमोदन गर्नेछ । यस अघि ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’ ले इनर्जी बैंकिङ्गको विधि र प्रारुप तयार गर्न दुई मुलुकबीचको प्राविधिक कमिटीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
‘इनर्जी बैकिङ्गका लागि तयार पारिएको निर्देशिकमा सहमति जुटेको छ, यसलाई दुई मुलुकबीचको विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गतका सह-सचिव र सचिवस्तरीय कमिटीले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘इनर्जी बैंकिङमा नेपाललाई ठूलो सफलता हासिल भएको छ, यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको ठूलो कोसेढुङ्गा हो ।’
पीइसी बैठकले नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं विद्युत व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले नेपालले सुरुका ५-७ वर्ष इनर्जी बुकगर्ने प्रस्ताव गरेको र त्यसमा भारत सकारात्मक रहेको बताए ।
‘लाइन निर्माण गर्न करिब ४ वर्ष लाग्ने भएकाले सुरुका ५-७ वर्ष नेपालले इनर्जी बुक गर्ने र त्यसपछि नेपालले उक्त लाइन विद्युत निर्यातका लागि प्रयोग गर्ने भएकाले सोही अनुसार लगानीको प्रारुप तयार हुने छ’, उनले भने, ‘हामीले इनर्जी बुक गरेको ५-७ वर्षमा पनि भारततर्फ विद्युत लैजाँदा सम्बन्धित विद्युत निर्यातकर्ताबाट प्रसारण शुुल्क असुल गर्न सक्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।’
दुई मुलुकबीच विद्युत आदनप्रदान गर्न निर्माण गरिएको पहिलो ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई लगानीयोग्य बनाउन नेपालले २५ वर्षसम्म इनर्जी बुक गरेको छ । तर, नेपालले दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमा ५-७ वर्षमात्रै बुकिङ्ग गर्ने भएको हो ।
‘आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा नेपाललाई ५० प्रतिशतसम्म शेयर लगानी गर्न दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ’, अधिकारीले भने । पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारतर्फ निर्माण भएको कम्पनीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत मात्रै शेयर छ ।
खरिददरकाे निर्णय पछि
बैठकमा प्राधिकरणले उत्तर बिहार विद्युत वितरण कम्पनीमार्फत आयात गरिरहेको विद्युतको खरिददरका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । प्राधिकरणले पीइसीले तय गरेको मूल्यका आधारमा प्राधिकरणले बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको बेला मात्रै ‘लेउ र तिर’ आधारमा विद्युत आयात गरिरहेको छ ।
भारतले केहि दिन अघि मात्रै छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत आयात निर्यातका लागि निर्देशिका जारी गरेकाले त्यसको अन्तरवस्तुमाथि छलफल गरेर मात्रै खरिददरका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
‘नयाँ निर्देशिका आएको सन्दर्भमा पिइसीको सान्दर्भिकता हुने–नहुने लगायतका विषयमा सम्बन्धित निकायहरुसँग थप छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएको छ’, उनले भने, ‘यसले हाल भइरहेको विद्युत आयातलाई भने कुनै असर पार्ने छैन ।’
११ औं पीइसीको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले अहिले ३३ र १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत प्रतियुनिट ६ र ५.५५ भारुमा विद्युत खरिद गरी आयात गरिरहेको छ । बढी विद्युत् माग हुने पिक आवर र अफ्ट्यारो परेको वेला मात्रै बिहारबाट पिइसीले तय गरेको दरमा भारतबाट विद्युत आयात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बिहारबाट सिराहा, जलेश्वर, विरगंज, विराटनगरमा ३३ केभी र कुशाहा–१, कुशाहा–२, गण्डक र परवानीपुरबाट १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आयात हुन्छ । उत्तरप्रदेशबाट ३३ केभीमार्फत नेपालगंजमा र उत्तराखण्डबाट ११ केभीमार्फत विद्युत आयात गरी दार्चुला र बैतडीमा आपुर्ति गरिन्छ ।
प्राधिकरणले ५ जुलाई २०१८ मा सम्पन्न पिइसीको १२ औं बैठकमा आयात भइरहेको दरमा कत्ति पनि भाउ बढाउन नसकिने अडान लिएपछि तीन महिनापछि पुनः बैठक बसेर दर तय गर्ने निर्णय भएको थियो ।
