“आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिप्राप्त गरेको देखिँदा उक्त अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नु, रोक्न नलगाउनु तथा निजलाई कुनै बाधा र अवरोध नगर्नु, नगराउनु”, आदेशमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी आदेशमा अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने खरीद, जडान तथा सो सम्बन्धमा आवश्यकपर्ने थप लगानीका लागि निवेदक (सिजी टेलिकम) लाई आवश्यकताअनुसार अनुमति दिनु दिलाउनु समेत भनिएको छ ।
आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यकपर्ने अन्य सेवाप्रदायकसरह समान हक स्थापित गर्नसमेत आवश्यक फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्नसमेत अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा नभएको उल्लेख गर्दै सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थिएन ।
सिजीले सरकारलाई फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टीसमेत गरि करिब ३६ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । सो रकम ०७४ माघ मसान्तदेखि ५ किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेकोमा सिजिले पहिलो किस्तास्वरूप ०७४ माघ २८ गते ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको छ ।
