उच्च अदालत पाटनले बिहीबार सो आयोजनाको निर्माणकर्ता इटालीको कम्पनी सिएमसीले ‘आफ्नो बैंक ग्यारेन्टी रकम जफत गर्ने खानेपानी मन्त्रालयको निर्णय रोक लगाई पाउँ भनी’ दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएपछि मन्त्रालयलाई बाटो खुला भएको हो ।
सो कम्पनीले यही पुस ५ गते उच्च अदालत पाटनमा मन्त्रालयको सो निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट दायर गरेको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको इजलाशले सो अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको खानेपानी मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
खानेपानी मन्त्रालयलाई सिएमसी कम्पनीले आयोजनाको काम बन्द गरी एकतर्फी सम्झौता रद्द गरेको पत्र पुस २ गते मन्त्रालयलाई दिएको थियो । यसपछि मन्त्रालयले तत्काल मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमार्फत सो कम्पनीको रु दुई अर्ब ५६ करोड बैंक ग्यारेन्टी रोक्का राखेको थियो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक दरबारमार्गमा र स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक नयाँ बानेश्वर शाखामा ती रकम रहेका थिए । उक्त बैंक ग्यारेन्टीको अन्तिम म्याद पुस १६ गतेसम्म रहेको बताइन्छ ।
सरकारले वि.सं. २०६५ मा सो आयोजना निर्माण गर्न ‘सिआरसिसिसी’ नामक चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले २०६९ असोज ९ गते सम्झौता भङ्ग गरेपछि सरकारले २०७० असार ३१ गते इटालीको सिएमसीसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । उहाँले पुस २ गते एकतर्फीरुपमा सम्झौता रद्द गरेको इटालीको सिएमसीले पुस ६ गते आफ्नो निर्णयमा पुनः विचार गर्न मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको खानेपानी मन्त्री विना मगरले जानकारी दिए । उनले हालसम्म आयोजनाको कूल खर्च रु २६ अर्ब, ३५ करोड भएको जानकारी दिए ।
