अनेक व्यवस्थालाई गरिँदैछ गोलमटोल
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने सम्बन्धमा विगतमा चलिएका कदम र अहिलेको स्थगनले लगानीकर्ता अलमलमा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा भएको व्यवस्था, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले देखाएको संकुचन र सरकार आफैंले गरेको निर्णयले बैंकको आईपीओ आउला कि नआउला भन्ने प्रश्न उब्जाएको हो ।

केही वर्ष पहिलेदेखि वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत साधारण शेयर निष्काशन गर्ने बहस तातिएको थियो । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित बैंकले गर्दै आएको प्रगतिलाई आम लगानीकर्ताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । उनीहरु बैंकको आईपीओ आउने विषयमा आशावादी भए पनि बैंकको आईपीओ नआउने यस अघि नै निश्चित भैसकेको छ । 

महत्वपूर्ण विषय यो छ कि, सरकारले फरक फरक व्यवस्था गरे पछि लगानीकर्ता वाणिज्य बैंक दोस्रो बजारमा आउनेमा आशावादी छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका उत्पादनमुलक संस्थाहरुलाई मात्र दोस्रो बजारमा सहभागि गराउने विषयलाई महत्वका साथ राखेको थियो ।

केही समय पहिले वित्तीय बजार तथा पूँजी बजार सुधारका लागि संकलन गरिएको सुझावको मस्यौदामा पनि बजेटमा उल्लेख भएको विषय समेटिएको थियो । तर बजेटमा नै १ अर्ब बढी पूँजी भएका उत्पादनमुलक संस्थालाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउने विषय उल्लेख भएको भन्दै सुझावबाट उक्त बुँदा हटाइएको थियो ।

यसको तात्पर्य १ अर्ब बढी पूँजी भएका कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा ल्याउने सन्दर्भमा सरकार आफैं सकरात्मक छ भन्ने बुझाई कार्यदलको थियो । तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका वित्तीय तथा अन्य प्रकृतिका संस्थाहरुलाई भने कुनै पनि मापदण्ड लागू नगराउने देखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ कार्यान्वायनमा आउनु पहिलेसम्म वाणिज्य बैंकको आईपीओ निष्काशनका सम्बन्धमा धेरै गृहकार्यहरु भएका थिए । तर बाफियाले सरकारी स्वामित्वका संस्थाले सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्नै पर्छ भन्ने अवस्था नरहने भनी व्यवस्था गरे पछि यो विषय एकाएक सेलायो ।

बुधबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बाफियामा भएको व्यवस्थाका साथै सरकारले आफ्नो स्वामित्वका संस्थाको शेयर निष्काशन नगर्ने मनसाय बनाएकाले बैंकको शेयर निष्काशन हुन्छ भन्ने अवस्था नरहेको बताए । यसले अब वाणिज्य बैंकको शेयर निष्काशन होला भन्ने लगानीकर्ताको आश पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ ।

तर सरकार आफैं १ अर्ब बढी पूँजी भएका उत्पादनमुलक संस्थाहरुलाई मात्र दोस्रो बजारमा ल्याउँछौं भन्छ, अनि आफ्नो स्वामित्वका ठुलो पूँजी भएका संस्थाहरुलाई भने दोस्रो बजारमा नलैजाने कानुनी व्यवस्था गर्छ । यो अवस्थामा नीजि क्षेत्रका साथै अरु क्षेत्रका संस्थाहरु समेत दोस्रो बजारमा आउन अनिच्छुक बनिरहेका छन् । के सरकार अरुलाई मात्र दोस्रो बजार प्रवेश गराउन चाहन्छ र आफु दर्शक बनेर बस्छ ? भन्ने प्रश्न दोहोरो भुमिकाले उब्जाएको छ ।

बजार सुधारको चर्को बहस चल्दै गर्दा बाफियाले गरेको व्यवस्था र सरकारले आफ्नो स्वामित्वका संस्थालाई दोस्रो बजारमा प्रवेश नगराउन अघि सारेको योजनाका विषयमा बहस हुन जरुरी छैन ?

बैंक तटथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ९ को उपदफा १ मा 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नका लागि छुट्याउनु पर्नेछ ।' भनी व्यवस्था गरेको छ ।

तर सोही दफाको उपदफा ५ मा गएर भनिएको छ, 'उपदफा १ मा जे सुकै लेखिए पनि नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा संस्थापना हुने बैंक वा वित्तीय संस्था तथा पुर्वाधार विकास बैंकको हकमा शेयर स्वामित्वको अनुपात उपदफा १ बमोजिम हुन आवश्यक पर्ने छैन ।'

यसले पूँजी बजार सुधारका लागि अग्रसर देखिएको सरकार आफ्नो स्वामित्वका संस्थालाई बजार प्रवेश गराएर नभई अरु क्षेत्रका संस्थालाई जबरजस्ती बजार प्रवेश गराउनेमा केन्द्रित भएको बुझ्न सकिन्छ । अर्थात सरकार नै हाम्रो पूँजी बजारका विषयमा सकरात्मक बन्न सकिरहेको छैन, उ नेपालको पूँजी बजारलाई विश्वास गर्ने अवस्थामा छैन भन्ने निष्कार्श निकाल्न सकिन्छ ।

हैन भने १ अर्ब बढी पूँजी भएका संस्थालाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने सम्बन्धमा सरकारले अरु संस्थान सरह आफ्नो स्वामित्वका संस्थालाई पनि सँगै अघि सार्नु पर्छ ।