नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय स्तरमा परिणत हुन चाहने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न व्यवसायिक योजना सहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका २०७५ को विभिन्न निर्देशनमा परिमार्जित गर्दे नयाँ व्यवस्था अनुसार गर्न निर्देशन दिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा प्रदेशिक स्तरका ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्रिय स्तरमा परिणत हुन चाहने संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुरुप आवश्यक प्रकृया पुर्याएर स्वीकृतिका लागि व्यावसायिक योजना सहित निवेदन दिनुपर्ने जनाएको छ ।

राष्ट्रियस्तरमा परिणत हुन चाहने विकास बैंकले २ अर्ब ५० करोड र फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै नियमित रुपले वार्षिक लेखापरिक्षण गरी सााधारण सभा सम्पन्न गरेको, राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप पूँजी कोष पर्याप्त रहेको, कर्जाको वर्गीकरण गरी सोको लागि पर्यापत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको र निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

यसैगरि प्रादेशिक स्तरमा कारोबार सञ्चालन गरेको ५ वर्ष पूरा भएको, न्यु क्यापिटल एडीक्युसि फ्रेमवर्क २००८ पूर्णरुपमा लागू गर्नसक्ने, राष्ट्र बैंकबाट संस्था वा संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख कारवाहीमा परेको भए सो कारवाही फुकुवा भएको अवधि ३ वर्ष पुगेका, इजाजत दिँदा तोकिएको सबै शर्तहरु पूरा भएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जारी गरिएको सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

जसमा विद्यमान संस्थापक र सञ्चालकहहरुको विवरण, वित्तीय संस्थाको आगामी ५ वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय अवस्था, व्यावसायिक रणनीति, प्राविधिक तथा व्यवस्थापन पक्ष र बजार संवेदनशीलता विश्लेषण सहितको व्यावसायिक योजना पेश गर्नुपर्नेछ ।

यसरी राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नती हुने संस्थाले कर्पोरेट कार्यालय/मुख्य शाखा कार्यालय सार्न चाहेमा सो कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार, सुचना प्रविधि, बीमा तथा सुरक्षा व्यवस्था, घरभाडा करारनामा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत मुख्य कर्मचारीहरुको योग्यता अनुभव सम्बन्धी कागजात समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै राष्ट्रियस्तरमा परिणत भएपश्चात कामय हुने कार्यक्षेत्रलाई समेटेर तयार गरिएको कर्जा, लगानी, निक्षेप परिचालन, वासलात बाहिरका कारोबार सञ्चालन, आन्तरिक लेखापरिक्षण, गैर बैकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन, सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि र आफ्नो ग्राहक पहिचान नीति समेत पेश गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्रियस्तरमा परिणत हुने सम्बन्धमा साधारण सभाले गरेको निर्णयको प्रतिलिपी सहित सम्बन्धित विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले निवेदन दिन सक्नेछन् । यसरी प्राप्त भएको निवेदन उपर केन्द्रीय बैंकले सञ्चालक समितिका सदस्यहरुसँग अन्तरक्रिया गरि दुई महिनाभित्र प्रकृया टुंगो लगाइने जनाएको छ ।