बैंकिङ्ग व्यवसायमा ३२ वर्षदेखि सक्रिय रहँदै आएका पर्शुराम कुँवर पछिल्लो १९ महिनादेखि जनता बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भुमिकामा छन्। सन् २००३ पछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नयाँ कुरा सिक्न नपाएको बताउने उनी तत्कालिन ग्रिण्डलेज बैंकमा सिकेका पाठ अहिले बैंकहरुमा कार्यान्वायन गरिरहेका छन्। समग्र बजारका विषयमा मेरोलगानीका परमेश्वर अधिकारीले कुँवरसँग गरेको कुराकानी :-

• वाणिज्य बैंकहरुको व्याजदरमा देखिएको तिब्र उतार-चढावलाई कसरी लिनु भएको छ ?

यसलाई समस्याका रुपमा व्याख्या गरिएको देखिन्छ, तर त्यस्तो हैन। अर्थतन्त्रमा केही पनि सकरात्मक कृयाकलाप नदेखिने, व्यापार तथा व्यवसायको आकार बढ्नुको साटो घट्नु, नयाँ काम गर्न नखोजिनु लगायत कारणले अहिले वित्तीय बजारमा केही समस्या अनुभव गरिएको हो। व्याजदरको विषयलाई जोडेर भन्नु पर्दा यो सकरात्मक किसिमको समस्या हो भनेर भन्ने कि ?

राजनितिक स्थायीत्वसँगै बढ्न खोजिरहेका व्यवसायिक दायराले यो अवस्थामा सुधार आउने देखिन्छ। उद्योगका संख्या बढ्ने क्रममा रहनु, लोडसेडिङ्गको अन्त्य हुनु, पर्यटन व्यवसाय बढ्ने संकेत देखिनुले अर्थबजार चलायमान हुने क्रम तिब्र बन्छ। त्यस्तो बेलामा कर्जाको अधिक मागलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती हामीसामू आउने देख्छु। यसको प्रारुप साधानको परिचालनलाई जाडेर हेर्दा अहिले देखिसकेको छ ।

• त्यसो हो भने निक्षेपको व्याजमा बैंकका बीचमा लडाई किन ?

स्रोतको अभाव। माथि भनिसकेँ कि हामीकहाँ जसरी कर्जाको माग भैरहेको छ, त्यस अनुपातमा निक्षेप जम्मा हुने 'रिसोर्सेज' तयार भैसकेको छैन। अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर निस्किनको लागि देखिएको चुनौती नै यहि हो।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य होस् वा खाद्यान्नको मूल्य होस् वा बजारका अन्य कुनै पनि उत्पादन वा सेवाको मूल्यमा उतारचढाव आउँदा कहिल्यै बहस भएको छ? 'मार्केट इकोनोमी' मा व्याजदर उतार-चढावको विषयलाई पनि स्वभाविक रुपमा लिइनुपर्छ ।

• यस्तो अवस्थामा व्याजदरका विषयमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले कस्तो असर देखाउला ?

भारतमा पनि अहिले व्याजदर बढेर साढे सात प्रतिशत पुगेको छ । हामीकहाँ अलि धेरै बढेको र त्यो 'लजिकल' नभएको अवस्था हो, त्यहाँको भन्दा केहि अन्तरमा हाम्रो व्याजदर कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो। फेरि चर्को व्याजमा निक्षेप लिएर कर्जा लगानी गर्दा झनै महङ्गो पर्न जान्छ । यसले उत्पादनको लागत बढाउँछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय  बजारमा हाम्रा उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन् । जसले हाम्रो अहिलेको व्यापार घाटाको अवस्थामा झनै ठूलो खाडल पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई सरहानीय मान्नुपर्छ । सुधारको सुरुवात यहिँबाट हुँदैछ ।

• सरकारी खर्च नहुनुलाई व्याजदर महंगिनुको मुख्य कारण भनेर बैंकहरुले नै व्याख्या गरिरहेका छन् नि ?

यो एउटा कारण मात्र हो, मुख्य समस्या हैन। अहिलेको नयाँ वित्तीय संरचनाको जग बलियो हुन सकिरहेको छैन। नयाँ प्रणाली एकाएक प्रभावकारी हुने कुरो पनि भएन । बिस्तारै सबै प्रणालीको जग बलियो भएर स्वतस्फुर्त रुपमा आर्थिक कृयाकलाप हुन थालेपछि धेरै समस्याहरु हल हुने मेरो बुझाई छ ।

• व्याजदरका सम्बन्धमा बैंकहरुको पनि केही दोष होला जस्तो लाग्दैन ?

यो विल्कुल माग र आपुर्तिको विषय हो। माग बढ्दा आपूर्ति हुन सकेन भने आउने नतिजा अर्थतन्त्रको सिद्धान्तभित्र पर्छ । कि त राज्यले यो अवस्था आउन दिन्न भनेर हस्तक्षेप गरेर अघि बढ्नु पर्यो। नत्र विश्वमा यस्ता घटना धेरै देखिएका छन् । बैंकलाई दोष लगाउने कुरा उचित छैन । हैन भने बैंकहरुलाई भन्नु पर्यो कि तिमी व्याजदर नबढाउन, कबुलियतमा म तिमिलाई पैसा दिन्छु । यस्तो त अहिलेसम्म कसैले भनेको छैन ।

• बैंकहरुको जसरी पनि फराकिलो अन्तरले नाफा बढाउनैपर्ने मानसिकताको असर कति देख्नु हुन्छ ?

बैंकहरुले अर्बौं रुपैयाँ कमाए भनेर मात्र हेरिदिनु भएन। त्योसँगै कति लगानी गरेका छन् भन्ने हेर्नु पर्दैन? र बैंक भनेको व्यवसाय गर्ने संस्था हो । अब बैंक मात्र नभई कुनै पनि व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी भएर नाफा कमाउँछन् भने कसैले चिन्ता मान्नुपर्ने कुरा छैन । र यो अवस्थामा सबै खुसी हुनुपर्छ ।

यहि नाफाको विज्ञापन गरेर विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हामी गरीब देश हौं आएर लगानी गरिदेउ भन्ने कि हामीकहाँ नाफा कति कमाउन सकिन्छ भन्ने तथ्य बुझाएर लगानी आकर्षित गर्ने ? म भन्छु व्यापारिक शैली अपनाउनका लागि बैंकहरुको नाफा गतिलो उदाहरण बन्न सक्छ । जसले इक्वीटी लगानी, सहायता लगायतका स्रोतलाई सहजै आकर्षित गर्न सक्छ ।

कमाईलाई मेरो बैंकको सन्दर्भमा भन्नु हुन्छ भने बजारमा २ सय प्रतिशत कमायो भन्दै गर्दा लाभांश साढे ८ प्रतिशत मात्र किन ? 'ग्रोथ पर्सेन्ट'का आधारमा गाली गरेर मात्र हुन्न । 'रिटर्न अन क्यापिटल' महत्वपूर्ण छ। यो सन्दर्भमा बैंकहरुमाथि धेरै अन्याय भैरहेको छ। किनकी सबैभन्दा कडा नियमनका बीच पारदर्शी भएर काम गर्दा पनि यो क्षेत्रलाई चारैतिरबाट धारे हात लगाउने क्रम बढ्दो छ ।

• तपाईले भनेको जस्तो चुनौती बजारले कहिलेसम्म व्यहोर्नु पर्ला ?

मैले अघि पनि भनिको छु कि, मुलुकका विविध क्षेत्रका संरचनात्मक समस्याको पूर्ण समाधान नहुन्जेल हाम्रा चुनौती पनि उस्तै रहन्छन् । आजको भोलि त केही हुन सक्दैन नि ? कसैसँग जादुको छडी पनि छैन । न त प्रधानमन्त्रीसँग जादुको छडी छ, अर्थमन्त्री, न त गभर्नरसँग ।

हामी लामो समय द्धन्दमा गुज्रेर अहिले सुधारको बाटोमा लम्किरहेको सन्दर्भमा दोष कसैलाई लगाउन पनि मिल्दैन । आर्थिक विकासको मुद्धा बल्ल प्राथमिकतामा पर्दै गएको अवस्थामा हामी आशावादी बन्नुपर्छ । तर क्रेडिट क्रन्चको चुनौती तत्काल समाधान हुन्छ भन्न चैं सकिन्न ।

• त्यसो हो भने वाणिज्य बैंकहरुका बीचमा भएको व्याजदरको सहमति कति दिगो होला ?

यो विषयलाई म नकारात्मक रुपमा व्याख्या गर्दिन। किनभने अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर हामीले विगतमा पनि धेरै पटक यस्ता सम्झौताहरु गरिसकेका छौं । न कि आफ्नो नाफा बढाउनलाई । यहाँ हामीलाई नाफा कमाउन सहमति गरेको भनेर दोष पनि लगाउने गरिएको छ ।

बुझ्नपर्ने कुरा के हो भने निक्षेपको व्याज बढ्दा कर्जाको पनि स्वभाविक रुपमा बढ्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई हीत गर्दैन । लागत बढेर अर्थतन्त्र असहज नबनोस् भन्नका लागि बैंकहरुका बीचमा यस्ता सम्झौताहरु भएका हुन् । यस्तो सम्झौताका कारण केही बैंकहरुमा 'इस्युज' आउने भएकाले कहिले सम्झौतालाई छाडौं, कहिले निरन्तरता दिँदै जाउँ भन्ने किसिमका अभ्यास यो डेढ वर्षको बीचमा पटक पटक भएका छन्। अहिलेको सम्झौताको विषयलाई पनि अर्थतन्त्रमा आउने परिवर्तनले असर पार्छ ।

र यस किसिमका सम्झौता तोडिने र जुट्ने क्रम पनि चलि नै रहन्छ । राष्ट्र बैंकले विदेशबाट कर्जा ल्याउन पाउने भनी गरेको व्यवस्थाका साथै अर्थतन्त्रका सकरात्मक कृयाकलापले मलाई लाग्छ केहि समय पछि यस्ता सम्झौताको जरुरत नपर्ला । साथै मुलुकमा लगानीको पर्याप्त वाताबरण छ भन्ने सन्देश सबै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय  जगतमा पुर्याउन आआफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्छ । यसले हामीलाई लगानी भित्र्याउन सहज वाताबरण बन्छ ।

• विश्व बजारका बैंकहरुको अगाडी नेपाली बैंकहरुको निष्कृय कर्जाको अनुपात ज्यादै कम हुँदा पनि हाम्रै बैंकमा यतिका धेरै समस्या किन ?

हाम्रो वित्तीय बजार विश्वका धेरै मुलुकको तुलनामा ज्यादै सानो छ । अझ हाम्रो बैंकको आकारको कुरा गर्ने हो भने त हामी धेरै पछाडी छौं । चीन, भारत, जर्मनी, अष्ट्रेलिया लगायत मुलुकको त कुरै नगरौं, बंगलादेशको अर्थतन्त्र समेत हाम्रोभन्दा १० गुणा ठुलो छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका बैंकहरुले गर्ने वित्तीय कारोबारको आकार पनि सानो हुनु स्वभाविक भयो ।

केही समय अघि बंगलादेशमा एउटा कार्यक्रममा सहभागि हुने क्रममा मलाई अन्य मुलुकका बैंकहरुले तपाईहरुको बैंकको निष्कृय कर्जा अनुपात किन थोरै भनेर सोधेका थिए । मैले 'प्रोशेसिगं' कम्पनी हामीकहाँ ज्यादै थोरै छन् भन्ने जवाफ दिएँ । हामीकहाँ साना 'रिटेल लोन' अधिक प्रचलनमा छन् । जग्गा धितो राखेर मात्र हामी 'लोन' दिन्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र र बैंकले गर्ने वित्तीय कारोबारको आकार सानो छ, यसले गर्दा हाम्रो जोखिम पनि न्युन छ । व्यवसायको आकार सानो हुनु अनि धितो सुरक्षा व्यवस्थित हुनुले हाम्रा बैंकको 'एनपीए' ज्यादै न्युन भएको हो । अर्कातिर हामी नेपालीहरु ऋण तिर्ने मामिलामा पक्का भएकाले पनि यस्तो देखिएको हो ।

बल्ल हामीकहाँ ठुला 'प्रोशेसिगं' कम्पनीहरु आउँदै छन् । ठुला होटल, सिमेन्ट उद्योग लगायतका 'प्रोजेक्ट' आउँदै छन् । यस्ता 'प्रोजेक्ट' समस्यामा परे भने बल्ल हाम्रा बैंकहरु पनि समस्यामा पर्छन अनि निष्कृय कर्जाको अनुपात पनि बढ्छ । मैले यो कुरा धेरै ठाउँमा प्रस्तुत गर्दै आएको छु ।

रहस्यको कुरा गर्नु पर्दा सबै बैंकहरुले केही न केही लुकाएका छैनन् चैं म भन्दिन । तर राष्ट्र बैंकको सुक्ष्म निगरानीका बिच यस्ता छलकपटको संख्या अनि आकार धेरै छ भन्ने मलाई लाग्दैन । नियामकले पनि सबैभन्दा बढी अध्ययन गर्ने कर्जाको विबरणमा नै हो । अर्थात बैंकले जे कुरामा झुक्याएका होलान्, त्यो नहुने हो भने पनि अहिलेको 'एनपिए'मा कुनै नकरात्मक असर पर्दैन ।

• तत्कालिन ग्रिण्डलेज (अहिलेको स्टाण्डर्ड चार्टर्ड) मा ३२ वर्ष पहिले सेवा सुर गरेपछि आजसम्म आउँदा नेपालका बैंकको सन्दर्भमा तपाईको अनुभव कस्तो रह्यो ?

'वि ह्याभ कम लङ्ग वे' । १९८६ बाट मैले बैंकिङ्ग व्यवसायमा हात हालेको हो । बहुर्राष्ट्रिय बैंकमा पनि काम गरियो । मेरो यो यात्राको सुरुवात नै स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट सुरु भएको हो । सरकारी बैंकमा पनि काम गर्ने अवसर मिल्यो । वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल बैंकमा पनि मैले ३ वर्ष काम गरें । र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकमा पनि काम गर्न पाईरहेको एउटा भाग्यमानी हुँ जस्तो लाग्छ । देश बाहिर बसेर पनि काम गरेको छु । यो अवधिमा मैले बैंकहरुमा आएका धेरै उतार-चढावहरुलाई ज्यादै नजिकबाट नियालेको छु । साथै तिब्र गतिमा भएको विकासलाई पनि हेरेको छु ।

मैले करियर सुरु गर्दै गर्दा नेपाल अरब बैंक (अहिलेको नबिल) र नेपाल इण्डसवेज (अहिलेको इन्भेष्टमेण्ट बैंक) आएका हुन्। ग्रिण्डलेज सहित ३ निजी क्षेत्रका बैंकले नेपालको बैंकिङ्ग जगतको व्यवसायिक कृयाकलापमा परिवर्तन सहितको छलाङ्ग मारेका हुन् । जनताहरु बैंकमा जानुपर्छ भन्ने त्यस अघिको मान्यतालाई यी ३ बैंकले उल्टो सावित गराउँदै बैंक चैं जनतामा जानुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास गराए ।

बैंकको आकार ज्यादै सानो हुँदा निक्षेप र कर्जाको आकार पनि त्यस्तै थियो । ग्रिण्डलेजमा हुँदा हामीले धेरै ठुलो मुद्धती निक्षेपको लागि अष्ट्रेलियामा अनुमति माग्दा उनीहरुले भन्थे कि 'डन्ट वेष्ट योर टाइम' । भनाईको मतलब यो हो कि हाम्रो अर्थतन्त्र अनि बैंकको आकार सानो भएकाले अन्य मुलुक अनि त्यहाँका बैंकको नजरमा हामी हराउँथ्यौं ।

तर अहिले त्यो अवस्थामा धेरै परिवर्तन आई सकेको छ । अब झनै हाम्रा कारोबारको आकार बढ्दै छन् । यसले प्रतिष्पर्धी बनाउला भन्ने आशा जगाएको छ ।

ढड्डा र ड्राफ्टमा चल्ने त्यस बेलाका बैंक अहिले औलामा चल्न थालेका छन् । प्रविधिले हाम्रो कार्यसम्पादन प्रणाली सहज मात्र नभई सेवाग्राहीलाई दिने सेवामा पनि चुस्तता आएको छ । छोटो समयमा भएको तिब्र गतिको यो सुधार अपत्यारिलो छ । अझै धेरै सुधारहरु हुने क्रममा छन् ।

नियमनकारी निकायको कुरा गर्दा पनि पहिले पहिले कागजको आकार प्रकार, कुना मोडिएको विषयमा खोजी हुन्थ्यो । तर अहिले त्यो अवस्था सकिने मात्र हैन, राष्ट्र बैंक यति धेरै अनि तगडा जनशक्तिका साथ काम गरिरहेको छ कि रिस्क बेस सुपरभिजनमा ठ्याक्कै समात्ने अवस्था छ । भनेको बजारसँगै सबै कुरा सँगै विकास हुँदै गएको छ । अझै अब हामी धेरै अगाडी जान बाँकी छ । अझ डिजिटाइजेशनमा हामीले एउटा छलाङ्ग मार्न बाँकी छ ।

• जनता बैंकको अबको योजना के छ ?

यो वर्ष अझै हामी १५ वटा जति शाखा विस्तार गरेर १४४ पुर्याउँछौं । कर्जा र निक्षेप 'रिटेल'मा फोकस गछौं । यो सुरक्षित छ । उपस्थिती र नेटवर्थलाई 'लेवरेज' गछौं । र हाम्रो मुख्य योजना भनेको डिजिटाइजेशन हो । अघिल्लो वर्षदेखि काम सुरु भैसकेको छ । थुपै सफ्टवेयर र हार्डवेयर गत वर्षदेखि नै अपग्रेड गराई रहेका छौं । आफ्नै सिभिएस अपग्रेड गर्दैछौं । योसँगै व्यवसाय विस्तारलाई त्यसै अनुरुप बढाउँदै लैजानु पर्नेछ ।

• तपाईले नेतृत्व सम्हालेको डेढ वर्ष अवधिमा आज जनता बैंक के गर्दैछ ?

वार्षिक रुपमा हाम्रो निक्षेपको आकार चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासमा २० प्रतिशतले बढेको छ । कर्जा २३ प्रतिशतले बढेको छ । निक्षेपभन्दा कर्जा अलि धेरै बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा हाम्रो सिसिडी निकै तल थियो, अहिले केहि बढेको मात्र छ । तर यो 'टाइट' अवस्थामा पुगेको छैन। अहिलेसम्म हामीले सिसिडीको सीमामा पुगेको भनेर जरिवाना तिर्नु परेको छैन । समग्र बजारको केही असर हामीकहाँ देखिनु स्वभाविक हो ।

गएको असोजमा ६३ अर्ब हाराहारीमा रहेको निक्षेप आजका मितिसम्ममा आईपुग्दा ४ अर्बले बढेर ६७ अर्ब नाघिसकेको छ । कर्जा पनि असोजमा ५८ अर्ब ८० करोड थियो भने अहिले त्यो ६२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेटवर्थका कारणले बजार वृद्धिभन्दा धेरै हाम्रो व्यवसाय बढेको हाम्रो बुझाई छ ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा साढे ६ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको वितरणयोग्य नाफा साढे २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । एनएफआएस अनुसार गत वर्षको असोजमा १६ करोड रुपैयाँ रहेको नाफा दोब्बरले बढेर ३२ करोड पुगेको छ । तथ्याङ्कका आधारमा हामीले धेरै राम्रो गरेका छौं ।

काठमाण्डौंमा हाम्रो १७ वटा मात्र शाखा छन् । बाँकी १२२ शाखा देशका विभिन्न सुगम तथा दुर्गम ठाउँमा छरिएका छन् । यसले पनि हामीलाई देशव्यापी व्यवसाय बिस्तारमा सहज भएको छ ।

• दुई ठूला विकास बैंकसँगको मर्जर पहिले र पछिको अवस्थामा कति परिवर्तन देख्नु भयो ?

म जनता बैंकमा आबद्ध भएको १९ महिना मात्र भयो। म यहाँ प्रवेश गर्दै गर्दा एकै पटक बैंक धेरै ठूलो भएको पाएको छु । ३५ वटा शाखा एकै पटक एक सय पुगे । ३५० कर्मचारी एक हजार जना पुगे । २ अर्बबाट ८ अर्बको पूँजी ।

यसरी एकै पटक बैंकको आकार ठूलो हुँदा त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न धेरै चुनौती हुन्छ । तर हाम्रो साथीहरु एकदमै सक्रिय भएर दिनरात खट्नु भएको छ, मेहनत गर्नु भएको छ । फरक संस्कारभएका संस्था मिलाएर फराकिलो अन्तरले व्यवसाय बढाउँदै अघि बढ्नसक्नु नै हाम्रो सफलता हो। पोष्ट मर्जर पछिका इस्युज छिटै सम्बोधन गर्ने बैंकहरुमा हामी पनि पर्छौं । यो नै खुसीको कुरा हो ।

• मर्चेण्ट बैंकर सञ्चालन गर्ने तयारी तिब्र भएको देखिन्छ, कानुनी प्रकृया के मा अड्कियो ?

कतै पनि अड्किएको छैन । केहि दिन भित्रमा नै सञ्चालन अनुमति पाउनेमा आशावादी छौं । अनौपचारिक रुपमा कार्यालय सञ्चालनमा आईसकेको छ । २ साता जतिमा सम्भवत औपचारिक सुरुवात हुन्छ ।

• शेयर दलालको काममा जनता बैंकले हात हाल्न खोजेको सन्दर्भमा नयाँ कम्पनी खोल्ने योजना छ कि अहिले सञ्चालनमा रहेको कुनै शेयर दलाल कम्पनी खरिद गर्ने ?

हामी सबै विकल्पमा खुल्ला छौं । सबै विकल्पको राम्रो र नराम्रो विषयलाई सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेर अघि बढ्छौं । यस क्रममा उपयुक्त साझेदारसँग मर्जर, एक्विजिशन गर्ने वा नयाँ अनुमति लिने जे पनि हुन सक्छ ।

• कहिलेसम्ममा ब्रोकरेज सेवा सुरु गर्न सकिएला भन्ने अपेक्षा छ ?

कम्पनी दर्ता लगायतका कामहरु खासै धेरै समय लाग्ने विषय हैनन् । तर कतिपय व्यवस्थामा परिमार्जनका कुरा चलिरहेका छन् । हामी पनि साधारण सभाबाट बल्ल यो विषयमा अघि बढ्दै छौं । हेर्दै जाउँ परिस्थिती कस्तो आउँछ । अबको आठ महिनासम्ममा सम्भवत हामी सेवा सुरु गर्छौं होला ।

• मार्जिन कर्जाको विषय बढी चर्चामा रहन्छ । जनता बैंकले कति हिस्सा ओगटेको छ ?

यसको तथ्याङ्क अहिले मेरो हातमा छैन । तर हामी मार्जिन लेण्डिङ्ग नदिने बैंकमा पर्दैनौं । हामी मार्जिन दिन्छौं । तर यसको हिस्सा धेरै नहोला कि । यस्तो कर्जा दिने हाम्रो क्षमता अहिले झनै बढेको छ । हामी यस्तो कर्जामा बन्देजको पक्षमा छैनौं । बैंकहरुले निक्षेपको मात्र विज्ञापन बढी गरेकाले मार्जिन कर्जाको बारेमा थाहा नभएको हुन सक्छ ।

• पछिल्लो समय बैंकहरुका व्यवस्थापनलाई सञ्चालक समितिको धेरै चर्को दवाब आउने गरेका उदाहरण हामीले देखिसकेका छौं। अहिलेसम्मको ३२ वर्षे यात्रामा यहाँले कुनै त्यस्तो अनुभव बटुल्नु भयो ?

मेरो हकमा आजसम्म त्यो दवाब अनुभुति गर्नु परेन । म शायद त्यस्तै भाग्यमानी हो कि मैले कतिपय विषय ठाडै अस्वीकार गर्छु भनेर हो मसँग अहिलेसम्मको यात्रामा यस्तो अवस्था आएको छैन । मेरो बैंकिङ्गको महाविद्यालय स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा मैले १७ वर्षको अवधिमा जति काम सिकें, २००३ मा त्यो बैंक छाड पछि मैले अरु केही सिकेको छैन ।

त्यहाँ सिकेका कुरा व्यवहारमा उतार्दैछु। त्यहाँ बोर्डको हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो। टाउको हल्लाएर सहमति वा असहमति पनि जनाउन पाइदैनथ्यो। विषय जे भए पनि घनिभुत छलफलमा जानै पर्ने संस्कार गज्जवको थियो ।

त्यस पछि नेपाल बैंक पुगें। जहाँ अमेरिकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए। राष्ट्र बैंकले गठन गरेको सञ्चालक समिति थियो। त्यहाँ सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनले गरेको हरेक काममा सहजीकरण गरेको अनुभुति भयो। त्यस बेलाको त्यहाँको संस्कार स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको जस्तै थियो ।

त्यस पछि सिटिजन्स बैंकमा महाप्रबन्धकको रुपमा काम गर्दाको अनुभव पनि त्यस्तै नै रह्यो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा बैंक अफ एशियामा सेवा सुरु गर्दा पनि मैले कहिल्यै कुनै दवाबमा निर्णयहरु गर्नु परेन । त्यहाँको ४ वर्षे कार्यकालमा कहिले काँही सञ्चालकहरुबाट केही आशय आए पनि अरु सञ्चालकबाट बैंकरहरुलाई निर्वाध रुपमा काम गर्न दिनु पर्छ भनेर विषय प्रवेश हुन पाउँदैनथ्यो । वहाँहरु भन्नुहुन्थ्यो कि हाम्रो काम व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने मात्र हो, त्यसैले परेको सहयोग माग्नुस ।

यो बेलासम्म आउँदा कर्जा समितिमा सञ्चालकहरु पनि बस्न पाउने व्यवस्था थियो । सबै व्यवसायीहरु बैंकका सञ्चालक हुने भएकाले कतिपय कर्जा परिचालन गर्दा ऋणी कस्तो हो, कर्जा कति दिने अथवा नदिने कि भन्ने सम्बन्धमा सिटिजन्स बैंक होस् वा बैंक अफ एशिया हामीले सञ्चालकहरुबाट धेरै सुझावहरु लिएर काम चैं गरेका थियौं ।

जनता बैंकसँगको डेढ वर्षको यात्रामा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै अनुभव छैन । यदि सञ्चालक समितिले २ जनालाई जागिरमा लगाउन मलाई दवाब दिन्छ भने म अरु ४ जनालाई पनि त्यसै गरी भित्र्याउँछु । यसले राम्रो नतिजा दिँदैन भन्नेमा सञ्चालक समिति चनाखो हुनुपर्छ।