बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७५ को केहि बुँदा संशोधन गर्दै कर्जा सूचना केन्द्रलाई थप शक्तिशाली बनाउने गरी अधिकार दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफुले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा तथा सुविधा र ९० दिन भन्दा बढीले भाखा नाघेका सम्पूर्ण कर्जा र सुविधाको विवरण महिना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र केन्द्रमा बुझाउनु पर्नेछ ।
यसअघि अनुमतिपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १० लाख वा सोभन्दा बढी ऋण रकम, त्यसको भाखा नाघेको ९० दिन पूरा भएको भए सो विवरण लगायतका जानकारीहरु कर्जा सूचना केन्द्रमा बुझाउनुपर्नेमा अब जतिसुकै रकमको कर्जा प्रवाहका विवरणहरु पनि केन्द्रमा पठाउनुपर्ने भएको छ ।
तर सुनचाँदी, मुद्दती निक्षेप तथा सरकारी सुरक्षणपत्रहरुको धितोमा दिएको ऋणको जानकारी भने पठाउनु नपर्ने समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रत्येक आर्थिक बर्ष सकिएको १५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता नभएसम्म यस्ता विवरणहरु पठाइरहनुपर्ने छ । विवरणमा कुनै परिर्वतन भएमा, कर्जा चुक्ता भएमा, भाखा नाघेको कर्जा नियमित भएमा वा भाखा मिति थप वा पुनतालिकीकरण भएमा सो को जानकारी समेत १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रिय बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न, पुरानो कर्जा नविकरण गर्न, पुनसंरचना वा पुनतालिकीकरण गर्न अगावै ऋणी तथा ग्राहकको बारेमा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिन समेत निर्देशन दिएको छ । साथै केन्द्ले मागेका सूचना तथा जानकारीहरु उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
संशोधित प्रावधान अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केन्द्रमा पठाएको विवरणहरुका बारेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि केन्द्रलाई सूचना माग गर्नसक्ने अधिकार मात्र दिइएको थियो ।
इजाजत प्राप्त संस्थाले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थावाट कर्जा/सुविधाका लागि आवेदन परेमा कर्जा विश्लेषणको लागि व्यक्तिगत ऋणी तथा जमानत दिने व्यक्तिको हकमा निजको नागरिताकको प्रतिलिपी, स्थायी तथा अस्थायी ठेगाना, निजको तीन पुस्ते र एकाघर परिवारका सदस्यहरुको विवरण लिन समेत निर्देशन गरेको छ ।