वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको टिम्बर कर्पोरेशनमा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ३८ दशमलव ३१ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३३ दशमलव ४०, वन मन्त्रालयको चार दशमलव ९१, उद्योग विभागको नौ दशमलव ८१ र वन तथा भू–संरक्षण विभागको नौ दशमलव ८२ प्रतिशत शेयर छ।
यसबाहेक साधारणसभाले कर्मचारीलाई बोनस ऐनअनुसार बोनस दिने निर्णय गरेको छ । टिम्बर कर्पोरेशनले २०५० सालपछि पहिलोपटक कर्मचारीलाई बोनस प्रदान गरेको जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा टिम्बर कर्पोरेशनको कूल आम्दानी ५० करोड ९८ लाख ४० हजार ४८८ रहेको छ। त्यस्तै खुद मुनाफा १० करोड १३ लाख ४५ हजार २१५ रुपैयाँ रहेको महाप्रबन्धक लौडारीले जानकारी दिए।
टिम्बर कर्पोरेशनले गत आर्थिक वर्षमा रोयल्टीबापत १७ करोड ८५ लाख छ हजार ६९२ रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करबापत पाँच करोड ८० लाख नौ हजार ८५७ रुपैयाँ र आयकरबापत ९४ लाख ४६ हजार ९७३ रुपैयाँ राजश्वमा योगदान गरेको छ। यस बाहेक बोनस शेयर वितरण गर्दाको थप कर २५ लाख रुपैयाँ योगदान हुनेछ।
टिम्बर कर्पोरेशनले आफ्ना स्थायी कर्मचारीका सम्पूर्ण दायित्वका लागि पुग्ने रकम ३० करोड ६४ लाख ८० हजार २५५ रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरेको छ। रकममध्ये झण्डै ५० प्रतिशत रकम गत आवमा जम्मा गरिएको संस्थाले जनाएको छ।
टिम्बर कर्पोरेशनले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाभित्र अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्ने सम्भवतः पहिलो सार्वजनिक संस्था बनेको छ। संस्थाले यसरी खुद नाफा कमाएको र बोनस शेयर दिने अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण काठको मूल्य अभिवृद्धि हुने गरी काठको बिक्री वितरण गर्नु, आफ्नो चिरान मिल आफैँ सञ्चालन गर्नु र ढुवानीका लागि यातायातका साधन खरीद गर्नु हो।
त्यस्तै लेखा प्रणालीलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाएको, अनावश्यक खर्च कटौती गरेको, व्यापारलाई प्रणालीबद्ध बनाएको र काठको उपचार पद्धति गरी बिक्री वितरण शुरु गरेको तथा अनुगमन निरीक्षण निर्देशिका, २०७४ निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दा संस्थामा सुधारको नतिजा आएको महाप्रबन्धक लौडारीले बताए।
गत आवमा टिम्बर कर्पोरेशनले १७ हजार ४१० सेवाग्राहीलाई काठ दाउरा उपलब्ध गराएको थियो। साथै भूकम्प प्रभावित संरचनामा गत आवमा ६२ हजार ६२६ घनफिट काठ उपलब्ध गराएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि काठको कमीले टिम्बर कर्पोरेशनले जनताको मागअनुसार काठ र दाउरा उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
यद्यपि काठमाडौंको पशुपति डिपोमा दाहसंस्कार र अन्य धार्मिक कार्यका लागि भने मागअनुसार काठ दाउरा उपलब्ध गराउन कुनै कसर बाँकी नराखेको संस्थाले जनाएको छ। संस्थाले काठमाडौँमा बालकुमारी, पशुपति र भक्तपुर डिपोबाट काठ दाउरा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
सरकारले टिम्बर कर्पोरेशन र बन पैदाबार विकास समिति गाभेर ‘नेपाल वन निगम’ बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
