दस्तुर तिर्न गरिएको पटक-पटकको ताकेतालाई अटेर गरेको भन्दै प्राधिकरणले ति कम्पनीको उपकरण आयातमा सरकारले गर्ने सहजकर्ताको भूमिका र विदेशी मुद्रा सिफारिस रोक्का गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
नेपाल सरकार तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई राजश्व लगायतका शूल्क नबुझाउनेमा स्मार्ट टेलिकम, युनाईटेड टेलिकम, नेपाल स्याटेलाईट, युनिलिभर नेपाल, टासी कम्युनिकेसन, आई–फो टेक्नोलोजिज्, ब्रोण्डलिङ्क नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेशन तथा आईटेल कम्युनिकेशन र वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिष्टम रहेका छन् ।
दुरसञ्चार सेवा प्रदायकका रुपमा खोलिएका ९ कम्पनीबाट सरकारले पुस मसान्तसम्म दुई अर्ब ९६ करोड, ६५ लाख ८५ हजार ७०४ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
प्राधिकरणका अनुसार अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम बुझाउनुपर्ने सम्पुर्ण दस्तुर तिर्नका लागि प्रत्येक महिना पत्र मार्फत ताकेता गर्दा तथा प्रतिनीधि बोलाएर निर्देशन दिदाँ समेत रकम उठ्न सकेको छैन।
यस्तै रोयल्टी रकम तथा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको रकम नबुझाउने सेवा प्रदायकहरुको नाममा राष्ट्रिय दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि बक्यौता नतिरेपछि अटेर गर्ने सबै कम्पनीको उपकरण आयतमा सहजकर्ता र विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिएको प्राधिकरणको भनाई छ ।
कसले कति तिरेनन् ?
प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै दस्तुर नतिर्ने कम्पनी स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि हो । सरकारलाई यस कम्पनीले विभिन्न शिर्षकमा एक अर्ब ४० करोड ६७ लाख ५८ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ भुक्तानी गुर्न बाँकी छ। फ्रिक्वेन्सी दस्तुर (पौष मसान्तसम्मको थप दस्तुर सहित) ९० करोड ६७ लाख ५८ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ र नवीकरण दस्तुर वापतको किस्ता रकम ५० करोड गरि उक्त रकम बक्यौता रहेको हो ।
यस्तै खारेज नभएको तर सञ्चालनमा नरहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) ले सरकारलाई ७९ करोड,४२ लाख ९५ हजार ३१२ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ। युटिएलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर (पौष मसान्तसम्मको थप दस्तुर सहित) ४८ करोड १४ लाख ४० हजार, कुल आयको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी रकम/किस्ता रकम (थप दस्तुर सहित) २१ करोड २३ लाख ५५ हजार ३१२ रुपैयाँ, नवीकरण दस्तुर वापतको किस्ता रकम १० करोड तथा जरिवाना ५ लाख रहेको छ ।
फ्रिक्वेन्सी दस्तुर (पौष मसान्तसम्मको थप दस्तुर सहित) नतिर्नेमा अन्य चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पनि रहेका छन् । जसमा नेपाल स्याटेलाईट प्रा.ली.७३ करोड ५७ लाख २८ हजार २३४ रुपैयाँ, अनुमतिपत्र खारेज भई सकेको युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ६० हजार, टासी कम्युनिकेशन प्रा.लि ४७ हजार तथा आई फो टेक्नोलोजिज प्रा.लिको ६७ हजार ४४० रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ ।
ब्रोर्डलिङ्क नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेशन प्रा.लिले कुल आयको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी रकम/किस्ता रकम (थप दस्तुर सहित) २६ लाख २६ हजार २६८ रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ । यस्तै आईटेल कम्युनिकेशन प्रा.लि.ले कुल आयको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी रकम/किस्ता रकम (थप दस्तुर सहित) १९ लाख ४४ हजार ९७३ रुपैयाँ तथा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (जरिवाना सहित) १५ लाख ३० हजार १३६ गरि कूल ३४ लाख ७५ हजार १०९ रुपैयाँ ५२ पैसा सरकारलाई तिर्न बाँकी छ ।
वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिष्टम प्रा.लि.ले आयको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी रकम/किस्ता रकम (थप दस्तुर सहित) १ करोड ३२ लाख ६५ हजार ६०७ रुपैयाँ ०२ पैसा तथा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (जरिवाना सहित) १ करोड २ लाख ६१ हजार ९२९ रुपैयाँ ५९ पैसा गरि कूल २ करोड ३५ लाख २७ हजार ३३६ रुपैयाँ ६१ पैसा सरकारलाई भुक्तानी गरेको छैन ।
उल्लेखित धेरै जसो कम्पनीहरु अदालतको मुद्धा प्रक्रियामा रहेकाले पनि रकम बक्यौता बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। केही मुद्धा सार्वोच्च अदालतमा त केही प्राधिकरणको महानिर्देशकको कार्यालय हुँदै राजश्व न्यायधीकरणमा पुगेको बताइएको छ।
कानुनी छिद्रलाई टेकेर राजश्व नतिर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै प्राधिकरणले थप कारबार्ही वा राजश्व नउठ्ने कानूनी जटिलता फुकाई दिन सरकार, अर्थमन्त्रालय र संसदको अर्थ समितिलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
