कैफियत सच्चाएर छिमेक लघुवित्तले पुन: प्रस्ताव गर्यो लाभांश

Jan 24, 2019 Merolagani

नेपाल राष्ट्र बैंकले औंल्याएको कैफियतहरु सच्चाएर छिमेक लघुवित्त (CBBL) ले आफ्ना शेयरधनीलाई गत वर्षको कमाईबाट वितरण गर्ने लाभांश पुन: प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाले यसअघि प्रस्ताव गरेकै ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेको छ ।

छिमेक लघुवित्त संस्थाका अनुसार गत आर्थिक वर्षको कमाईबाट आफ्ना शेयरधनीलाई १८ प्रतिशत बोनस तथा २२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पुन: राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा रोक लगाउँदै नियामकीय निर्देशन पालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले छिमेक समाज संस्थाले सुरक्षण बापत जम्मा भएको रकमबाट गरेका लगानीहरु छिमेक लघुवित्त संस्थाको नाममा फिर्ता ल्याई सो लगानीहरु विनिवेश नगरुन्जेलसम्म लाभांश स्वीकृत नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम छिमेक समाज संस्थाको सबै प्रकारको सम्पत्ति तथा लगानी लघुवित्तको मातहतमा ल्याइएको संस्थाले जनाएको छ। नियामकीय निर्देशन अनुसारका सबै बिषयहरु पूरा गरेकाले यसपालि राष्ट्र बैंकबाट लाभांश स्वीकृत हुनेमा कम्पनी विस्वस्त देखिएको छ ।

'हामीले राष्ट्र बैंकले भने अनुसार सबै प्रक्रिया पुरा गरेका छौं । अब प्रस्तावीत लाभांश रोक्नुपर्ने कुनै कारण रहँदैन ।' लघुवित्तका एक उच्च अधिकारीले मेरोलगानीलाई भने ।

अहिले छिमेकको चुक्ता पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रस्तावित लाभांश स्वीकृत भएर साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्र लगानीकर्ताले पाउनेछन् । प्रस्तावित बोनस वितरण पश्चात लघुवित्तको चुक्ता पूँजी १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।

गत आर्थिक वर्षमा लघुवित्तले ६६ करोड ३८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर ६६ रुपैयाँ ३९ पैसा प्रतिशेयर आम्दानी कायम गरेको थियो ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।