- राजेन्द्र खनाल।
शेयर बजारमा अहिलेको अवस्था भनेको सरकारले पूँजी बजारको विस्तार र सुधारका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले धैयर्तापूर्वक पर्खेर बसेको अवस्था हो।

लगानीकर्ता मागअनुसार काम गरेर सरकारले आफनो दायित्व पूरा गरिसकेको छ। अब ती सुझावहरु कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका नियामक निकायहरुको कार्य सम्पादनको स्तरले पूँजी बजारको भावी बाटो तय हुनेछ ।

कार्यदलले दिएका सुझाव मध्ये आफ्नो भागमा परेका सुझावहरु कार्यान्वयन गरेर राष्ट्र बैंकले आफनो भूमिका स्पष्ट पारिसकेको छ भने शेयर बजारकै नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले भने सोचे अनुरुप परिणाम दिन सकेका छैन । यद्यपि कार्यदलको सुझावपछि यी दुबै निकाय ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने दवाबमा परेका छन् ।

आगामी दिन विशेष गरेर धितोपत्र बोर्डले गर्ने कार्यसम्पादनको आधारमा पूँजी बजारले लय समाउने छ । पूँजी बजारको गति धितोपत्र बोर्डको कार्यसम्पादनसँग अनुक्रमानुपातिक हुने छ अर्थात् बोर्डको कार्यसम्पादन राम्रो भए बजारमा सुधार आउँदै जानेछ भने नराम्रो भए पूँजी बजारमा सुधार आउने लगानीकर्ताको आशा निराशामा परिणत हुनेछ ।

लगानीकर्ताको आक्रोश अबको दिनमा सरकारसँग हुने छैन किन कि सरकारले जति गर्नुथ्यो गरिसक्यो । ती सारा दवावको निरुपण गर्ने दायित्व अब धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको पोल्टामा आएको छ । त्यही अनुसारको मानसिकतामा ती निकायले काम गर्दा श्रेयस्कर होला ।

अहिलेको आवश्यकता

धितोपत्र बोर्डको अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता भनेको उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको सुझावहरुको कार्यान्वयन नै प्रमुख हो । पूँजी बजारमा नीति, नियम, पुर्वाधार र प्रविधिको बन्दोबस्ती गर्न सकियो कि सकिएन ? ७७ वटै जिल्लाबाट आम लगानीकर्ताले सहज रुपमा शेयर कारोबार हुनेगरी के कति पूर्वाधारको विकास गरियो ?

यस्तै ब्रोकरहरुलाई जिल्ला-जिल्ला पुर्याउने काम के हुँदैछ ? बैंकहरुले ब्रोकर लाइसेन्स लिएपछि भएको के कति प्रगति भयो र अहिले कुन चरणमा पुगेको छ ? पूँजी बजारको विकास, विस्तार र स्थायित्वमा प्रमुख भूमिका हुनेगरि नागरिक लगानी कोष लगायतका ठूला संस्थागत लगानीकर्ताहरुको भित्र्याउन के काम भइरहेको छ ? ब्रोकरहरु मार्फत लगानीकर्ताहरुलाई प्रदान गरिने मार्जिन कर्जा सुविधा कहाँ अड्किरहेको छ ? शेयर बजारमा भएको १४ खर्ब बढीको लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षामा लागि बोर्डले कस्ता कदमहरु चाल्ने तयारीमा छ ? 

अनलाइन प्रणलीमा देखिएको समस्या समाधानमा मुख्य नियमनकारी निकायको हैसियतले बोर्डले के गर्दैछ ? सायद धितोपत्र बोर्डले गम्भीर भएर तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्ने कामहरु मुख्यत यिनै हुन् ।

प्यानको कुरा किन उठ्दै छ ?

चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा समावेश भएर बोर्डको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश समेत गरिएको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा अनिवार्य प्यान नम्बर मार्फत कारोबार गर्नुपर्ने विषय अनौठो बिषय पक्कै पनि होइन।  तर बोर्ड आफैँले पूँजी बजार विकास र विस्तारका लागि सार्वजनिक गरेका अन्य तमाम विषयहरु यथास्थिति कै अवस्थामा रहिरहेको अहिले अवस्थामा वि सं २०७६ बैशाखदेखि अनिवार्य प्यानको व्यवस्था बोर्ड किन हतारिएको छ ? यो आम लगानीकर्ताले नियामक निकायलाई गरिरहेको प्रश्न हो यो।

आम लगानीकर्ताको पहुँचमा अनलाईन कारोबार प्रणाली सुरु भएको करिब दुई महिना बित्नै लाग्दा समेत अनलाईमा देखिएको समस्याका कारण लगानीकर्ता प्रविधिको प्रयोगतर्फ भन्दा पनि साबिक कै प्रणालीबाट शेयर किनबेच गरिरहेको अवस्था छ।

लगानीकर्ताहरुले करिब पाँच हजारको संख्यामा अनलाईन युजर र पासवर्ड लिएका भएपनि अहिले पनि करिब दुई सयले मात्र अनलाईन मार्फत नियमित कारोबार गरिरहेका छन् । धेरै लगानीकर्तालाई अहिले पनि अनलाईले सहजता हैन समस्या थपेको बताउने गरेका छन्।

लगानीकर्ता दवाब समूहले ३२ बुँदे माग बुझाउँदै सरकारी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसारका काम गर्न माघ १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ। नौ दिने अल्टिमेटम दिएको पनि पाँच दिन भइसकेको छ। अबको चार दिनमा कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताका लागि समूह सहित लगानीकर्ता फेरि बोर्डको कार्यालय पुग्न सक्नेछन्।

ती समूह मध्येका कोही कार्यान्वयनका लागि दवाब दिन विगतमा जस्तो अनशन बस्न बेर छैन । यस्तै पूर्वानुमान लगाएर लगानीकर्ताको ध्यानलाई अन्यत्र मोड्न बोर्डले प्यानको तुरुप फ्यालेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । समय तालिका तोकेर कार्यसम्पादन गर्नुभन्दा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा खेलेर आफ्नो जागिर जोगाउने अस्त्र दिगो हुँदैन।

ऐन र कानूनको परिधि बाहिर कोही लगानीकर्ता रहन सक्दैनन् । राज्यले निर्देशित गरेका नियम कानून बमोजिम कर तिरेर लगानीकर्ताले नै पूँजी बजार जोगाएका छन् । पूँजी बजार परिपक्व बन्दै गएपछि, विस्तारित हुँदै गएपछि, पूँजी बजारमा प्यान लगाउन तीनै लगानीकर्ता उत्साहित हुँदै भविष्यमा आफैँ आउनेछन्।

लगानीकर्ताको लगानी डुबिरहेको बेला, आफनो लगानीको सुरक्षा भौतिक र प्राविधिक रुपमा नहुने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेको बेला, पूँजी बजार सुधारमा गर्नुपर्ने अनेकन कामलाई छाडेर अभिभावको रुपमा रहेको धितोपत्र बोर्डले ती लगानीकर्तालाइ विश्वासमा लिनुको साटो प्यान आतङ्क रचेर त्रसित बनाउन खोजेको देखिन्छ।

पूँजी बजारमा अवान्छित धनको प्रयोग भित्रिएको प्रमाण र निष्कर्ष यदि बोर्डसँग छ भने विद्यमान प्रविधि र संरचनाबाटै ती तथ्य फेला पार्न र कारबााही गर्न बोर्डलाई कसैले रोक्न सक्दैन । बरु शेयर बजारको मूललाई सफा राख्न आईपिओ जारी गर्ने अवस्थामा भने आवेदकलाई प्यान मार्फत आवेदन गर्नुपर्ने, ठूला संस्थागत लगानीकर्ताको सन्दर्भमा अनिवार्य गरिने कुरा बहस विषय हुनसक्ला।

अहिलेको आवश्यकता पूँजी बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै विकास र विस्तारको हो। बजार विस्तारको क्रममा सर्वसाधारणका लागि अनिवार्य प्यान लगाइए प्यानकै कारण बजार विस्तारमा सफलता हासिल गर्न कठिनाई पर्नसक्छ। कर कार्यालय नभएका ठाँउमा प्यानको बोझ लगाउँदा बजार विस्तार कसरी होला यस विषयमा बोर्डले सोचेको देखिएन।

विगतमा पूँजीगत लाभकर सम्वन्धि छापामार शैलीमा निर्णय गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय के भयो ? लगानीकर्ताको दवाबपछि त्यो निर्णयबाट सरकार कसरी पछि हट्न बाध्य हुनुपर्यो ? यो नजीर लगानीकर्ताको भावनामा सरकारले लगाएको ठेसको हो।

लगानीकर्ताको भावना भनेको कार्यदलको सुझावमा समेटिएका र प्राथमिकतामा परेका, धितोपत्र बोर्डले विगतदेखि गर्छौ भनेर हुन नसकेका कामको कार्यान्वयन होस् भन्ने नै अहिलेको प्रमुख हो । यही भावनामा बोर्डले काम गरिदिए लगानीकर्ताको मन जित्न कुनै कसर बाँकी रहने छैन । जुन दिन लगानीकर्ताले बोर्डको प्रशंसा गर्न थाल्नेछन् त्यो दिन पूँजी बजारमा नयाँ दिनको शुरुवात हुनेछ।

पूँजी बजारमा समय सापेक्ष प्राथमिकताका साथ काम गर्ने कि लगानीकर्ताको मनोबलमा खेलेर पूँजी बजारको वैभव र विस्तारमा बाधक बन्ने ? यसको जिम्मा बोर्ड पदाधिकारीलाई नै।