बोर्डले सरकारको योजना अनुसार प्यानको काम अघि बढाइएको बताएको छ । उसले भनेको छ, 'सरकारको चालु आर्थिक वर्षकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेखित दोस्रो बजारमार्फत शेयर खरिद गर्दा खरिदकर्ताले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा गृहकार्य गरिएको हो ।'
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डलाई निर्देशन प्राप्त भएकोमा यसको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी प्रणालीगत तथा अन्य पूर्व तयारीका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गलाई लेखी पठाइएको थियो । स्थायी लेखा नम्बर सम्बन्धमा सरोकारवाला र बजारका सम्बद्ध पक्षहरुलाई समेत यस सम्बन्धमा छलफल गराई पूर्वाधारको तैयारीको आधारमा प्यानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ भन्नेमा बोर्ड सजग रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस सम्बन्धमा बजारको पूर्वाधार, लगानीकर्ताहरुको वित्तीय साक्षरताको अवस्था आदिलाई दृष्टिगत गरी लगानीकर्ताहरुबाट उठाइएका विषयलाई स्थायी लेखा नम्बर लागू गर्ने अधिकारीको रुपमा रहेको आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष यथार्थ स्थितिको जानकारी गराइने बोर्डले जनाएको छ । 'यस विषयमा भइरहेका नकारात्मक हल्लाको पछि नलागी सुजवुझ तवरले लगानी सम्बन्धी निर्णय लिन हुन बोर्ड आम लगानीकर्ताहरुलाई विशेष अनुरोध गर्दछ ।' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै बोर्डले प्यानका सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुबाट ज्ञापनपत्र प्राप्त भएको जनाएको छ ।