सरकारको चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दोस्रो बजार मार्फत शेयर खरीद गर्दा खरीदकर्ताले अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डलाई निर्देशन प्राप्त भएकामा त्यसको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी प्रणालीगत तथा अन्य पूर्व तयारीका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडलाई पत्राचार गरिएको प्रवक्ता नीरज गिरीले बताए ।
स्थायी लेखा नम्बरको सम्बन्धमा सरोकार भएका र बजारसँग सम्बद्ध पक्षलाई छलफल गराई पूर्वाधारको तयारीको आधारमा कार्यान्वयन गराइने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ ।
बजारको पूर्वाधार, लगानीकर्ताको वित्तीय साक्षरताको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी लगानीकर्ताबाट उठाइएका विषयलाई स्थायी लेखा नम्बर लागू गर्ने आन्तरिक राजश्व विभागलाई आवश्यक जानकारी गराइने बोर्डको भनाइ छ ।
बोर्डले अनावश्यक हल्लाको पछाडि नलाग्न र सुझबुझ तरिकाले लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ ।