यस अघिका सरकारका पालामा भएका ती मन्त्रालयका १० वर्ष पुराना ठेक्काहरु पनि समयमै निर्माण सम्पन्न नभएको, ठेक्का सम्झौता भएर पनि पेश्की दिएर म्याद थप नगरिएको लगायत कारणबाट सरकारी ढुकुटीको एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका समस्या एवं वेथितिहरु हटाउँन भन्दै गत असोजमा अख्तियारले सरकारद्धारा सञ्चालन भएका आयोजनाका रुग्ण ठेक्का संझौताहरुको बारेमा ७ वटा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, प्राधिकरण र कम्पनी गरी ८ वटा निकायको विवरण माग गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकाे ठेक्का प्रणालीबारे अख्तियारले चार महिना लामाे अध्ययन गरेकाे अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए ।
उपलब्ध रुग्ण ठेक्का संझौता सम्बन्धी कागजात र विवरण अनुसार १ खर्ब १८ अर्बका १,८४८ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको कार्य शुरु सम्झौता अवधि भित्र सम्पन्न नभएको पाइएको थियो ।
उक्त ठेक्का सम्झौताहरु मध्ये १०३२ वटा (५५.८४ प्रतिशत) ठेक्का सम्झौताहरुको म्याद थप नभएको पाइएको थियो । ठेक्का सम्झौता पश्चात ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता रकमको २० प्रतिशत सम्म पेश्कि उपलब्ध गराइदा उक्त ठेक्का सम्झौतामा रु.२४ अर्ब पेश्कि ठेकेदारको नाममा सरकारी निकायबाट गएको अख्तियारले जनाएको छ ।
त्यस्तै ठेक्का सम्झौताको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहने कार्य सम्पादन जमानत वापत ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशतले हुने रु ६ अर्ब जति रकम म्याद थप नभएको कारणले जोखिममा परेको देखिएको पनि अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
एउटै ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पटकपटक विभिन्न कारण देखाई कार्यालयले म्याद थप गरेको देखिएकोले ठेक्का अवधि निर्धारण मै त्रुटी र ठेक्का सम्झौताका शर्तहरुको पालनामा पनि लार्पवाही भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त कार्यबाट ठेक्का सम्झौता सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन, सामाजिक आर्थिक उन्नति तथा राज्यलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ठुलो क्षती पुग्न गएको अख्तिायारले भनेको छ ।
विकास वजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठेक्का सम्झौता व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालय विभाग एवं कार्यालयलाई नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा जिम्मेवार बनाउन जरुरी देखिएको प्रतिवेदनमा अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनकाे पूर्णपाठ हेर्नुहाेस्