एभरेष्ट बैंकको सिंहदरबार शाखामा रहेको नेपाल सरकारको सिङ्गल ट्रेजरी खातामा बुधबारसम्म करिब २० करोड नेपाली रुपैयाँ जम्मा भईसकेको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ग्यारेन्टीमा रहेको धरौटी नेपाली रकम ३ करोड ४१ लाख ९४ हजार र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १६ करोड ४७ लाख १० हजार रुपैयाँ खातामा जम्मा भईसकेको छ।
बुधबार मात्रै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लण्डन शाखाबाट प्राप्त ६६ लाख २३ हजार यूरो सरकारी ट्रेजरीमा जम्मा हुने प्रक्रियामा रहेको समितिका प्रवक्ता एवं वरीष्ठ इन्जिनियर राजेन्द्र प्रसाद पन्तले मेराेलगानीलाइ जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक जमानी बसेको धेरै रकम भने खातामा जान बाँकी छ।
इटालियन ठेकदार कम्पनी सिएमसीले ठेक्का सम्झौता गर्दा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नयाँ बानेश्वर शाखा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंककाे दरबारमार्ग शाखा मार्फत धरौटी कबोलको विवरण आयोजना विकास समितिमा बुझाएका थिए ।
'अनकण्डीसनल' शर्तमा हुने उक्त रकम आयोजना विकास समितिले माग गरेको खण्डमा तुरुन्तै बैंकहरुले भुत्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहन्थ्यो ।
गत महिना ३१ डिसेम्बर भन्दा २८ दिन अगाडी ठेकदार कम्पनीले उक्त ग्यारेन्टी नविकरण गर्नुपर्ने थियो तर सीएमसीले बिना जानकारी कार्य क्षेत्र छोडेपछि आयोजनाले उक्त रकम जफत प्रक्रिया थालेको थियो ।
विकास समितिका अनुसार स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ७३ लाख ७३ हजार यूरो र ३ करोड ४१ लाख ९४ हजार नेपाली रुपैयाँ तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २६ लाख ८ हजार यूरो, ५५ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर तथा १६ करोड ४७ लाख १० हजार नेपाली रुपैयाँ धरौटी दायीत्व रहेको थियो ।
यो रकम पफर्मेन्स सेक्युरेटी, मुभिलाईजेसन एड्भान्स र एडिश्नल एड्भान्स बापतको रकम भएको समितिका प्रवक्ता पन्तले जानकारी दिए । यस्तै ठेकेदार भुक्तानीबाट राखिने ५ प्रतिशत रकम बराबर हुन आउने ३८ करोड रुपैयाँ पनि थप भएर आउने समितिले जनाएको छ ।
विदेशी बैंकबाट आउनुपर्ने यूरो तथा डलर बैंकिङ प्रक्रियागत झन्झटका कारण ढिलाई हुन पुगेको बैंकलाई उदृत गर्दै समितिले मेरोलगानीलाई बतायो ।
उपठेकेदार र मजदुरले तत्काल रकम पाउने सम्भावना न्यून
मेलम्चीको मूख्य ठेक्का लिएको इटालियन सीएमसीसँग अर्को सम्झौता गरेर आयोजनाको काम गरेका नेपाली कम्पनी तथा श्रमीकलाई सीएमसीले ठूलो रकम तिनुपर्ने दायित्व बाँकी नै छ ।
विभिन्न २८ कम्पनीको एक अर्ब ५० करोड भन्दा धेरै तथा श्रमिकको ८ करोड रुपैयाँ सीएमसीले तिरेको छैन। उक्त रकम मेलम्ची आयोजनाको दायित्व बाहिरको विषय भएकाले तत्काल आफूहरुले सम्बोधन गर्न नसकिने प्रवक्ता पन्तले बताए ।
सीएसीको केन्द्रीय कार्यालयको सबै सम्पती रोक्का रहेको र अदालती प्रक्रिया चलिरहेकाले उसले काम गरेको ठाउँको वक्यौताबारे खोजी हुँदा परियोजना विकास समितिले कानुनी आधार भएका पीडितहरुलाई सिफारिससम्म गरि दिनसक्ने उनले जानकारी दिए। पन्तले भने तत्काल पिडितहरुले रकम नै पाईहाल्ने कुनै आधार देखिएको छैन ।
मुख्य कम्पनी टाट पल्टिएको घोषणापछि नेपालमा पनि जिम्मा पाएको काममा अनेक बाहाना बनाएर सीएमसी आयोजना छोडेर भागेको थियो ।
नयाँ वर्ष मनाउने बाहानामा इटाली फर्कन लागेको अवस्थामा सरकारले उनीको राहदानी जफत गरेर ठेक्का नतोड्न भनेको थियो। छिट्टै र्फकने भनेर इटाली फर्कीएका उनीहरु आउने सुरसार नदेखिए पछि आयोजनाले मेलम्ची ठेक्का रद्द प्रक्रिया अगाडि बढाएकाे छ।
माघ २१ गतेको अन्तिम १४ दिने म्याद तोकेर सीएमसीलाई लेखिएको पत्रको जवाफ नआए ठेक्का रद्ध निश्चित हुनेछ।