बिना योजना र यथार्थ भन्दा बाहिर रहेर नेताहरुले प्राविधिक बिषयमा अपरिपक्व बोलिदिँदा कस्तो प्रभाव शेयर बजारमा पर्छ भन्ने उदाहरण हो यो ।
सरकारले टेलिकमको २६ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने योजना बनाइसकेपनि कुन मोडालिटीका आधारमा सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्ने भन्ने बिषयमा प्रष्ट पारेको छैन ।
मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमलाई जनताको कम्पनीको रुपमा विकास गर्न पनि सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयरमध्येबाट २६ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने योजना अघि सारेको बताएका थिए ।
उनले सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्ने तथा शेयर बाँडफाँडको विधिका विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताउँदै अब ६६ प्रतिशत शेयर मात्रै सरकारको नाममा रहने बताएका थिए । सबै प्रदेश, कर्पोरेट हाउस, ठूला उद्यमीहरुलाई पनि समानुपातिक ढंगले वितरण हुने गरी सो शेयर बाँडफाँड गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।
यसअघि अक्सन मार्केटमा शेयर बिक्री गरेको टेलिकमले अब एफपिओ वा अक्सन कुन प्रकृयाबाट सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्छ त्यो तपसिलको विषय हो । हाल दुबै प्रकृयाबाट शेयर बिक्री गर्ने अभ्यास पूँजी बजारमा छ । कम्पनीको नेटवर्थकै मूल्यमा एफपिओ जारी गरिने एउटा विकल्प हो भने अर्को चाहीँ न्यूनतम नेटवर्थ मूल्यलाई राखेर सो भन्दामाथिको दरमा बोलकबोल गर्ने अक्सन विधि हो ।
१५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको नेपाल टेलिकमको चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा प्रतिशेयर नेवर्थ ६८६ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा ४ अर्ब ४९ करोड ६ लाख ४४ हजार ५२१ रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर प्रतिसेयर आम्दानी आम्दानी ११९ रुपैयाँ ७५ पैसा कायम गरेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार टेलिकमका जीएसएमतर्फका एक करोड ७८ लाख ४९ हजार बढी ग्राहक छन्। सीडीएम प्रविधिअन्तर्गत फोन सेवाका ग्राहक करिब १६ लाख छन् । ल्यान्डलाइनका ग्राहक ६ लाख ८० हजार बढी रहेको ले जनाएको छ ।
सरकारले कम्पनीमा जनताको स्वामित्व बढाउनका लागि सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न लागेको बताएको छ । तर सरकारको यो तर्कबाट लगानीकर्ता उत्साहित बन्न नसकेको देखिन्छ । टेलिकलकै स्रोत भन्छ, टेलिकमको २६ प्रतिशत अर्थात करिब २४ अर्ब रुपैयाँको शेयर सर्वसाधारणले सकार्न सक्दैनन् । यसका लागि संस्थागत लगानीकर्ता नै भित्र्याउनु पर्छ । आफ्नो निर्णय लागू हुने स्थिति नरहेसम्म संस्थागत लगानीकर्ता कुनैपनि हालतमा आउने अवस्था रहँदैन । अहिलेको पूँजी बजारमा टेलिकमको शेयर प्रतिकित्त ६०० रुपैयाँ तिरेर लगानीकर्ताले किन्छन् भनेर पत्याउन गाह्रो छ ।
अघिल्लो पटक टेलिकमले न्यूनतम ६०१ रुपैयाँ वा सोभन्दा माथि मूल्य राखेर १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि खरिद गर्न सूचना निकाल्दा निष्काशनको ४.४४ प्रतिशत शेयर मात्र बिक्री भएको थियो । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुले लागि विनियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम पाँच प्रतिशत निष्काशन गरेकोमा ४.०४ प्रतिशत शेयर मात्र खरिद गरेका थिए ।
तत्कालीन समयमा न्यूनतम ६०१ मूल्य तोकिँदा सर्वसाधारणले एक हजार ४०० रुपैयाँ मूल्यसम्म 
तिरेपनि कर्मचारी र सर्वसाधारणबाट कूल ८.४८ प्रतिशत मात्र शेयर बिक्री हुनुले नेपालको पूँजी बजार कति साँघुरो छ भन्ने संकेत गर्दछ । अब पनि सोही उदाहरण नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
थप २६ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने सूचना बाहिर आएपछि शेयर बजारमा प्रतिकृया लिँदा धेरैजसो लगानीकर्ताको राय सकारात्मक देखिएन । उनिहरु भन्छन् कि २६ प्रतिशत जारी गर्दैमा टेलिकममा जनताले अपनत्व गर्ने अवस्था आउँदैन ।
उनीहरुको एउटै तर्क छ, आम लगानीकर्ताको निर्णयको बर्चस्व नहुन्जेल सरकारी संस्थामा लगानीकर्ता जान चाहन्नन, सरकारी निकायको ताल कसलाई थाहा छैन र ?
सरकारले २६ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका नाममा जारी गर्दा करिब २४ अर्ब रकम सरकारको नाममा जम्मा हुने देखिन्छ । कतै सरकारले लगानीयोग्य पूँजीको जोहो गर्न यो प्रस्ताव त ल्याएको हैन ? भन्ने प्रश्न पनि पूँजी बजारमा उठेको छ ।
सरकारले आगामी चैत्रमा लगानी जुटाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्दै छ । लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा सरकारले विदेशी दातृ राष्ट्र र निकायको विश्वास जित्न सक्दैन कि भन्ने आशंका बढेको छ । शान्ति प्रकृयाका बाँकी बिषयहरु सत्य निरुपण र मेलमिलापका लागि सरकारले अघि बढाएको योजनासँग दातृ निकायहरु संशकित छन् भने भेनेजुयला प्रकरणले अमेरिका पनि चिढिएको छ ।
सबै कुरा ठीक ठाक रहेको अहिलेकै अवस्थामा पनि वैदेशिक सहायता गत वर्षको तुलनामा खस्किएको छ भने पूँजीगत खर्च पनि अपेक्षा गरे अनुसार हुन सकेको छैन ।
यिनै राजनितिक घटनाक्रमका बाछिटाले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरलाई ध्यान दिँदै वैकल्पिक पूँजी निर्माणको आधार तयार गर्न टेलिकमको शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न हतारो गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
एक दशक अगाडि राजनीतिक संक्रमणको पछिको समयमा पनि सरकारले टेलिकमबाट आवश्यक पर्ने पूँजी जोहो गर्न टेलिकमको ८.५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण र कर्मचारीको नाममा जारी गरिसकेको उदाहरण छ । भलै सरकारले सिधै यो प्रयोजनका लागि शेयरबाट उठेका रकम लगानी गरिन्छ भनेर भन्ने गर्दैन ।
टेलिकममा सर्वसाधारणको हिस्सा बढाउने कि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने भन्ने बिषय धेरै अघिदेखि बहस हुँदै आएका बिषय हुन । यो बिषयले पटक पटक संसदीय समितिमा पनि प्रवेश पाइसकेको छ । ३० प्रतिशत शेयर हिस्सा दिएर विदेशी साझेदार भित्र्याउने तयारी सरकारको रहेपनि वैदेशिक साझेदारले ४९ प्रतिशत हिस्सा मागेपछि सरकार सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्नेतर्फ अघि बढेको हो ।
४९ प्रतिशत हिस्सा विदेशीलाई दिएपछि सर्वसाधारण, कर्मचारी र नागरिक लगानी कोषको प्रतिशत अलग गर्दा सरकारको शेयर करिब ४१ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहन्छ । आफ्नो हिस्सा थोरै हुँदा सरकारले निर्णय प्रकृयामा आफुले चाहेअनुसार गर्न नसक्ने र साझेदार भित्र्याउँदा मुनाफा देश बाहिर जाने देखिएपछि हाललाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रकृयाबाट सरकार पछाडि हटेको देखिन्छ ।
अहिले नेपाल टेलिकममा नेपाल सरकारको ९१.४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ भने सर्वसाधारण शेयरधनीको ४.४४ प्रतिशत, कर्मचारीको ४.०४ प्रतिशत तथा नागरिक लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
