बोर्डका अनुसार धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा दोस्रो संशोधन गरी ६ वटा नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ ।
जस अनुसार नेपाल सरकारको कम्तीमा एकाउन प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको जलविद्युत कम्पनीले अयोजना निर्माण गर्न शेयर तथा डिबेञ्चर निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका लागि आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन वा आयोजनाको कुल लागत अनुमान र निर्माण अवधि खुलाएर आधिकारिक विबरण तयार पारिएको हुनुपर्नेछ । साथै संस्थापकहरुले लिन कबूल गरेको शेयर रकमको कम्तीमा दश प्रतिशत रकम चुक्ता भैसकेको हुनुपर्नेछ भने आयोजना निर्माणका लागि फाइनान्सियल क्लोजर भैसकेको वा सोको लागि आशयपत्र प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ ।
सरकारले अघि सारेको जलविद्युतमा जनताको लगानी कार्यक्रम अन्तर्गतका जलविद्युत कम्पनीले शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्दा शेयर खरिद गर्न चाहने आवेदकले आवेदन साथ शेयरको चुक्ता मूल्यको दश प्रतिशत रकम दाखिल गर्नुपर्ने गरी आवेदन माग गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनले गरेको छ ।
आवेदन गर्ने आवेदकलाई शेयर बाँडफाँट हुने भएमा कम्पनीको दश प्रतिशत चुक्ता भएको शेयर प्रदान गरिने र उक्त शेयरधनीलाई कम्पनीले सरकारले निर्धारित गरेको बार्षिक प्रतिफल प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो प्रतिफल शेयरको चुक्ता हुन बाँकी रकममा मिलान गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
संस्थापकहरुले लिन कबूल गरेको शेयरको शतप्रतिशत रकम भुक्तानी भई आयोजनाको निर्माणको काम कम्तीमा पचास प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि कम्पनीले शेयरधनीसँग चुक्ता हुन बाँकी 
रकम माग गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनले गरेको छ । यस्तो रकम रकम प्राप्त भएपछि निष्काशित शेयरको चुक्ता रकम शतप्रतिशत गरी सम्बन्धित शेयर धनीलाई शेयर जारी गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
शेयरको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भए पश्चात त्यस्तो शेयर धितोपत्रको दोश्रो बजारमा कारोबार हुन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
शेयरको चुक्ता हुन बाँकी सम्पूर्ण रकम प्राप्त नभएमा कम्पनीले त्यसरी चुक्ता हुन बाँकी रकम बराबरको शेयर अन्य इच्छुक खरिदकर्तालाई एक महिनाको समय अवधि दिई सार्वजनिक सूचना जारी गरी बिक्री गर्न सक्ने छ । तर सो सम्पूर्ण शेयर बिक्री हुन नसकेमा बिक्री हुन बाँकी रहेको शेयर संस्थापक शेयरधनी वा नेपाल सरकारको नाममा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।
