चालु आर्थिक वर्षको माघ सम्ममा ७०४ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा कूल ७५३ स्थानीय तह मध्ये ७०४ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको उल्लेख गरेको छ। 

यस अनुसार अझै ४९ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार हुन बाँकी छ। माघ मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशको १६ स्थानीय तहमा शाखा विस्तार हुन बाँकी छ । 

यस्तै सुदुर पश्चिमको १०, प्रदेश १ का ९, प्रदेश ३ मा ६, प्रदेश २ र गडकी प्रदेशमा ३÷३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार हुन बाँकी छ । प्रदेश ५ मा भने दुई स्थानीय तहमा मात्रै शाखा विस्तार हुन बाँकी छ।

२०७५ पुस मसान्त सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या ७ हजार ५९१ वटा पुगेको छ । वाणिज्य बैंकको ३ हजार २३३, विकास बैंकको १ हजार १५९, वित्त कम्पननीको १९९ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ३ हजार शाखा संख्या गरी ७ हजार ५९१ पुगेको हो।

बैकिङ्ग सेवाको पहुँच थप सरल र सहज बनाउन महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकको स्थानमा शाखा कार्यलय खोल्न राष्ट बैंकबाट अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियानलाई निरन्तरता गरीएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा बचत तथा मुद्धति खातामा रहेको ३ लाख रुपैयाँ सम्ममको निक्षेप सुरक्षण गर्नुेपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२०७५ पुस मसान्त सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप सुरक्षण रकम ५७९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ। असार मसान्तसम्ममा यस्ताे रकम ४३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो ।