बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यस्तो सुविधा दिएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा मार्फत गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेपनि केन्द्रीय बैंकले तोकेका विभिन्न एघार शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले यसरी लिएको ऋण रकम घरजग्गा बाहेक भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत तथा लघु वित्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीय साधानको प्रबन्धका लागि प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजी कोष कायम भएका बैंकहरुले मात्र यस्तो ऋण लिन पाउने छन् । जसका लागि संचालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्नेछ । अन्तराष्ट्रिय रुपमा वित्तीय कारोबार गर्न कुनै बन्देज नलगाइएको वित्तीय संस्थाबाट मात्र ऋण लिन पाउनेछन् ।

विदेशबाट ऋण लिने वाणिज्य बैंकहरुले ऋण लिए बापत विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै किसिमको धितो, जमानत तथा बैंक ग्यारेन्टी दिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

बैंकहरुले यस्तो ऋण एक बर्षदेखि पाँच बर्षसम्मका लागि लिन पाउनेछन् । तर राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर यस्तो ऋण नविकरण गर्न पर्नेछ । ऋणको ब्याजदर लगायत ऋणदाताले लगानउने अन्य सम्पूर्ण शुल्क गरी अधिकतम ( 6 Month Libor + 3%  ) भित्र हुनुपर्ने छ । उक्त ब्याजदर बाहेक कर्जा स्वीकृति गर्दा लिइने अन्य शुल्क कमिशन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेश बाट ल्याइएको ऋण रकम परिवर्त्य मुद्राको अन्तर बैंक कारोबारमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । यस्तो ऋण लिदा पूर्व स्वीकृति, लेखाकंन तथा साँवा ब्याज भुक्तानी गरे पश्चात सोको जानकारी केन्द्रीय बैंकमा गराउनुपर्नेछ ।

बैंकहरुले ऋण रकम भित्र्याउँदा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनको पालना गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ ।