यो बिन्दुलाई लगानीकतार्ले लामो समय धैर्यता पूर्वक हेरे । जव ११ सयमा जवरजस्त अडियो, तव लामो समयदेखि सेयर नकिनेर बसेका लगानीकर्ताहरू बजार छिरे भने तल्लोबिन्दुमा शेयर किनेर बसेकाहरूले अल्पकालीन नाफा बुक गरे । बिस्तारै लामो समयदेखि उदासिन संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सानो हिस्सा बजारमा प्रवेश गर्यो ।जव बिस्तारै लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गर्नेक्रम देखियो । बजार समेत चलमायन हुन थाल्यो ।
यही समयमा व्याजदरका बिषयमा बैंकर र उद्योगीहरूबिच सकारात्मक पहल भयो । केही सयम अघिसम्म बिवादको भूमरीमा रूमल्लिएका यी दुईपक्षले व्याजदरमा सहमति गर्दा त्यसको प्रभाव पूँजी बजारमा नपर्ने कुरै थिएन ।
अर्कोतर्फ लगानीकर्ताले आन्दोलनको घोषणा गरे । यो आन्दोलनलाई केही न केही सम्वोधन सरकारले गर्छ भन्ने बिश्वास लगानीकर्तामा देखियो । केही समय पहिले पूँजी बजार सुधारका लागि आएको ५८ बुँदे कार्यक्रम पनि बिभिन्न आन्दोलनको उपज थियो ।
पूँजी बजार सुधार नगर्ने निकायहरूमाथि सरकार निर्मम बन्ने कुरा राजस्व सचिवहरूले बुधवारमात्र लगानीकर्ताहरूलाई बताएपछि लगानीकर्ता केही बिश्वस्त देखिएका छन् भने प्यानमा पाँच लाखको सीमा तोकेपछि साना लगानीकर्तामा रहेको प्यानको हाउगुजी केहीहदसम्म हटेर गएको पाइन्छ । यसले बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्छ ।
यसैगरी अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत पूँजीगत खर्चलाई व्यापक रूपमा बढाइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । चालू आर्थिक बर्षको पहिलो छ महिनामा पूँजीगत खर्च ५५ अर्व ५२ करोड खर्च भएको छ जुन बिनियोजित खर्चको १७.७ प्रतिशतमात्र हो । चालू आर्थिक बर्ष ९१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिने अनुमानमा सरकारले लिएको छ, यदि यो लक्ष्य मेल खाए २ खर्ब ६५ अर्व रूपैया बित्तिय बजारमा आँउछ । यतिको परिणाममा पैसा बजारमा प्रवाहित भए व्याजदर अझै सस्तिने आशा गरिएको छ ।
पूँजी बजारको लगानीलाई व्यवसायिक लगानी बनाएर त्यसैबाट जिविकोपार्जन गर्ने समूहले बिभिन्न प्रक्षेपणसहितका बिचार, लेख र तर्क बिभिन्न माध्यमबाट प्रवाहित गराउँदा त्यसको प्रभाव सबै लगानीकर्तामा देखिएको छ । हालै स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले दीर्घकालीन रूपमा शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई अझै बुझाउन सके, त्यसको सकारात्मक प्रभाव पूँजी बजारमा पर्ने नै छ ।
सरकार लगानीसम्मेलनका लागि जोडतोडले लागेको छ । मुलुकको पुर्ननिर्माण स्वदेशी पूँजीले मात्र गर्न सकिँदैन, त्यसैले दाता सम्मेलनको आवश्यकता भएको हो । दाता सम्मेलनबाट सरकारले लगानीको श्रोत जुटाउन सके त्यसको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । दाता सम्मेलनको प्रभाव र अर्थ तत्काल पूँजी बजारले पाउने त होइन तर सम्मेलनको सफलतासँग लगानीतकर्ताको मनोबिज्ञान जोडिन्छ । त्यसको प्रभाव तत्कालका लागि केही परेको हुनसक्छ ।
तर, लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले नै पूँजी बजारलाई सकारात्मक बनाउन थालेको चर्चा पनि चलेको छ । केही लगानीकर्ता र ब्रोकरहरूलाई समेत बोलाएर अर्थमन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिले बजार माथि लान भूमिका खेल्न आग्रह गरिएको पनि गाँइगुइ सुनिएको छ । संयोग नै भन्नुपर्ला यही समयमा नागरिक लगानीकोष र संचय कोषले केही लगानी गरेको देखिएको छ ।
सरकारले यदि यसो गरेको हो भने राम्रो काम भएन । क्षणिक बजार बढाउन प्रोत्साहित गरेर सूचक राम्रो पार्दैमा बिदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न आकर्षित हुँदैनन् । यो त बर्कोले लाज छोपेजस्तो मात्र हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले यो चर्चाको बारेमा स्पष्टीकरण दिनुपर्छ ।
स्वदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगायत वैदेशिक पूँजी समेत परिचालन गर्न ’विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली २०७५’ लागू भएको छ भने इक्यूटी, भेञ्चर क्यापिटल र हेज फण्ड लगायतका नयाँ उपकरणले लगानीकर्तामा सकारात्मक छाप गरेको हुन सक्छ ।
वास्तवमा मनोवल नै पूँजीबजारको ताकत हो । माओवादी द्धन्द्धपछिको लामो संक्रमणकाल करीब २० बर्षसम्म रहेर कुनै चाँदीको घेरा नदेख्दा पनि लगानीकर्ताले पूँजीबजारलाई जोगाएकै हुन । त्यसलाई लगानीकर्ताको बेजोड धैर्यताको रूपमा लिनुपर्छ ।
पछिल्लो बिस बर्षमा प्रबिधि र सम्पत्तिका आधारले भारतीय पूँजी बजारले छलाँग मार्दापनि नेपालमको पूँजी बजार राजनितिक संक्रमणको प्रभावले अस्तव्यस्त बन्यो । स्थीर सरकार आएर केही होला भन्ने लगानीकर्ताको चाहनामा पनि सरकारले पूँजीबजार मैत्री बन्न सकेन ।
जे जस्ता बिपत र समष्याकाबिच पूँजी बजारमा भविष्य देखेका लगानीकर्ताका लागि आगामी दिनमा पनि धैर्यताको जरूरत पर्ने रहन्छ । धैर्यता पूँजीबजारको मनोवल हो ।