के सरकारी आयोजना भन्ने बित्तिकै लगानीकर्ताले वास्तविक अवस्था थाह पाउनु पर्दैन ? कि सरकारी आयोजना भन्ने बित्तिकै लगानीकर्ताले आखाँ चिम्लेर लगानीगर्नु पर्छ । सरकारी बिद्युत आयोजनामा क्रेटिड रेटिग नगर्दा परियोजनाको पारदर्शिता माथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
बिगतदेखि सरकारले सन्चालन गरेका परियोजनाहरुको हालत कस्तो छ ? लगानीकर्ता अनविज्ञ छैनन् । सरकारले क्रेडिट रेटिङ नै नगरी परियोजना सन्चालन गरेपछि के को बिश्वासमा लगानीकर्ता आँउछन् प्रश्न उव्जिएको छ ।
के हो क्रडिट रेटिंग
क्रेडिट रेटिङले व्यक्तिगत वा संस्थागत लगानीकर्तालाई कुनै कम्पनीद्वारा जारी गरिएको धितोपत्र वा सरकारद्वारा जारी गरेको ऋणपत्र कत्तिको लाभदायक छ भनेर सुसूचित गर्दछ । यस्ता रेटिङले कुनै कम्पनी वा सरकार पनि टाट पल्टिन सक्ने वा दायित्व वहन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावनाबारे स्पष्ट रूपले लगानीकर्तालाई सङ्केत गर्दछ ।क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले कम्पनीको इतिहास र लामो अवधिको आर्थिक अवसरका आधारमा विश्लेषण गर्दा खराब रेटिङ देखिएमा कम्पनी वा सरकार टाट पल्टिने अवस्थामा पूर्ण जोखीम रूपले मानिन्छ ।
अर्थमन्त्रीले सरकारी बैक र नीजि बैकहरूलाई कुनै भेदभाव गरिने छैन भनेर अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका बेला धितापत्र बोर्डले सरकारी र नीजि बिद्युत परियोजनामा गरेको भेदभावलाई लिएर लगानीकर्ताले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले क्रेडिट रेटिङ नियमावली ०६८ को नियम तीनको उपनियम ७ बमोजिम तीन करोड रूपैयाँ भन्दा माथिको सार्वजनिक शेयर निष्काशन गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुनपर्ने नियम बनाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले सरकारी परियोजनाका लागि किन यस्तो नियम ल्याएको भन्ने जिज्ञासाका लागि धितोपत्र बोर्ड पहिले समय लिएर बोर्ड पुगेका मेरो लगानीका सम्वाददातालाई बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले कुनै प्रतिकृया दिन चाहेनन् । गिरीले भने न्यूजका लागि फोनमै कुरा गर्नुहोस् । म अहिले व्यस्त छु ।
बोर्डले धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी नियमावली परिवर्तन गर्दै जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाले अग्रिम रूपमा शेयर निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत १९ वटा आयोजनाको लागि पूँजी जुटाउन बोर्डले काम अघि बढाएको छ ।
