मुलुक लगानी सम्मेलनको सन्निकट छ। लगानी सम्मेलनलाई अर्को भाषामा दाता सम्मेलन पनि भनिन्छ। दाता सम्मेलनमा सरकारले बिश्वका लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्नुहोस् हामी वतावरण बनाइदिन्छौं भन्ने विश्वास दिने हर सम्भव प्रयत्न गर्छ। अनेकौं शर्त सहित आएका लगानीकर्ताहरूले सरकारले भन्नेवित्तिकै लगानी गर्छ भन्न सकिन्न ।

विगतका लगानी सम्मेलनमा पनि विदेशी प्रतिबद्धता आउने तर लगानी नआउने देखिएकै हो। किन लगानी गर्न विदेशी हिच्किचाए भन्ने बिषयमा सार्थक बहस हुन सकेकाे देखिँदैन ।

अर्को हप्ता नेपालमा हुने लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुन लागेका ५८ वटा परियोजना मध्ये १९ वटा त उर्जा क्षेत्रकै छ। तर बिडम्वना उर्जा क्षेत्रका परियोजनाहरूको काम, कारवाही, अवस्था, उपलव्धि सबै चुस्त दुरूस्त राख्न अनुगमन गर्ने कुनै निकाय छैन। यति ठूलो लगानी सम्मेलनको तयारी हुँदा पनि नियमन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुनु आश्चर्यको बिषय नै हो ।

दाताहरूले विद्युत परियोजनाको नियमन गर्ने कुनै निकाय नभएको मुलुकमा कसरी लगानी गर्छन? यति सामान्य कुरालाई पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिएन। पहिले नै ल्याउनुपर्ने लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण बिधयक बल्ल संसदमा प्रस्तुत गरेर सरकारले लगानी सम्मेलन अगाडि हतपतमा काम गर्न खोजेको छ ।

विगतमा लगानी प्रतिबद्धता गरेर पनि नदिएका दाताहरूले यस्ता छिद्र भेटे लगानी गर्न उत्साहित होलान् ? यसको उत्तर कसले दिने? सरकार स्थीर छ, लगानीमैत्री ऐन नियम ल्याउँछौं भनेर मात्र हुन्न २०७४ मै पास भएको नियमन आयोग आजसम्म बन्न नसकेको यथार्थ जहाँका लगानीकर्ताले पनि सजिलै बुझ्छन् ।

विद्युतको निगमन निकाय के हो?

नेपालमा विद्युत नियमन आयोगलाई विद्युतको नियामक निकायको रूपमा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले विद्युत सेवा सम्बन्धी ग्रिडसंहिता जारी गर्ने, अनुगमन गर्ने, विद्युत सेवाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तर कायम गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने, विद्युत प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गर्नेछ ।

यस्तै आयोगले विद्युतको महसुल निर्धारण, विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन, उत्पादित विद्युत् खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर निर्धारण गर्ने र विद्युतको लागत कम गर्न आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने अधिकार रहेको छ।

विद्युत सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय यसै आयोगको स्वीकृतिसँगै मात्रै कार्यान्वयन हुनेछन्। त्यस्तै जलविद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै निकायलाई यसले समन्वय र नियमन गर्नेछ। अन्य मुलुकसँग हुने विद्युत खरिद बिक्रीको स्वीकृति दिने र शुल्क निर्धारण गर्नेछ। आयोगले विद्युत चोरी नियन्त्रणमा समेत प्रभावकारी नीति निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ ।

नियमन निकाय नहुँदा के भइरहेको छ त ?

नियमन निकाय नहुँदा जलविद्युत परियोजनाहरू पारदर्शी हुन सकेका छैनन् । पब्लिक कम्पनीमा गएर साधारण शेयर जारी गरिसकेका कम्पनीहरूले पनि नियमित र मसयमा साधारण सभा सम्पन्न गर्ने गरेका छैनन् ।

यस्तै प्रकाशित गरेका वित्तीय विवरणहरूमा प्रशस्त गल्ती भेटिनेगरेकाे छ । नियमन निकाय नहुँदा परियोजनाहरू समयमा बन्न सकेका छैनन् भने विभिन्न बहानामा लगानीकर्ताहरू भाग्ने र काम छाड्ने गरेका छन्। वि.सं. २०७४ मै आयोग कार्यान्वयनमा आएपनि अहिले आयोगले गर्नुपर्न काम मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागले गरिरहेका छन् । आयोगको कार्यविधि अन्तर्गत गर्नुपर्ने काम मन्त्रालय र विभागले गर्दा कामको बैधता माथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

मन्त्रालय र विभागले भटाभट काम गर्न थालेपछि कतै आयोग नवनाउने नियत त हैन भन्ने प्रश्न उव्जेको छ । जनताको लगानीका लागि तोकिएका जलविद्युत परियोजनाहरूलाई सार्वजनिक निष्काशन गर्न क्रेडिट रेटिङ्ग गर्न नपर्ने निर्णय धितोपत्र बोर्डलाई गर्न लगाएर सरकारले नियमन आयोगको औचित्यमाथि धावा बोलेको छ ।

जनताको लगानीमा १९ परियोजना छनौट गरेको सरकारले नियमन निकायबारे कुनै चासो देखाएको छैन। त्यही भएर पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले भाषण मार्फत जति उत्साह देखाएपनि जनस्तरमा त्यो अनुकूल वातावरण छैन । लगानीकर्ताको प्रश्न छ, पाँच वर्षका लागि भनिएका परियोजना निमार्ण सम्पन्न हुन २० बर्ष लगाए लगानीको सुरक्षण कसले गर्ने ? जनताको लगानी अन्तर्गत जम्मा गरिएका जनताको पैसाको सुरक्षा कसरी हुन्छ ?

चर्चा भएका १५ वर्षपछि नियमन आयोग त बन्यो तर आयोग बनेको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि एकजना पनि पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्नुको पछाडि को छ? इतिहासकै सर्बाधिक शक्तिशाली सरकारले पनि किन नियमन निकायलाई पूर्णता दिन सक्दैन? लगानीकर्ताको चासो यही कुरामा छ ।

उर्जामन्त्रालयले गत पुस १७ गते पूर्व जलश्रोत सचिव अनुपकुमार उपाध्याय सहितका पदाधिकारीको सिफारिस गरेपनि किन सरकारले त्यसलाई नियुक्त गर्न सक्दैन ? यसको उत्तर न उर्जा मन्त्रालयले दिन चाहन्छ न प्रधानमन्त्री कार्यालयले । नियमन निकायको अनुपस्थितिमा हुने अराजकताबाट फाइदा लिने देश भित्र र बाहिरका कम्पनी, एजेण्ट या माफियाहरूले नियमन निकाय नरूचाएको त हैनन् भन्ने प्रश्न आउन थालेको छ। त्यसैपनि बिद्युत परियोजनाहरूमा बिचौलियाहरू प्रसश्त छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेकाे नै छ । 

प्रतिष्ठाको बिषय बनेको लगानी सम्मेलनमा नियमन निकाय नभएको जलबिद्युत क्षेत्रमा सरकारले के को आधारमा लगानीको लागि आश्वस्त पार्न खोजेको छ, त्यसको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ । लगानी सम्मेलन आउनु भन्दा केही घण्टा अघि नियमन आयोगमा पूर्णता दिने सरकारले तयारी गरिरहेको भए सम्झनुपर्छ, हतपतको काम लतपत हुन्छ । लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकिन्न ।