पूँजीगत खर्च अपेक्षित नभएपछि सरकार दबाबमा परेको छ। अहिलेसम्म  बजेटमा विनियोजित रकमको ९२ अर्व ७३ करोड ११ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड पूँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो। तर माघ र फागुन सकिसक्दा पनि कुल बजेटको २९ दशमलव १५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

अबको चार महिनामा संशाेधित अनुमानको लक्ष्य भेट्न निकै सकस पर्ने देखिन्छ । पूँजीगत खर्चमा आउने बढोत्तरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता हुने भएकोले सरकारी खर्चलाई वित्तीय क्षेत्रले चासोपूर्वक हेर्ने गरेको पाइन्छ। संशोधित अनुमानको रकम मात्र वित्तीय क्षेत्रमा आए व्याजदरको दीर्घ समस्या नरहने निश्चित छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गैर बजेटरी खर्चमा अकुंश लगाएपछि मन्त्रालयहरू बजेटमा उल्लेखित पूँजीगत खर्च गर्नैपर्ने बाध्यतामा रहेको देखिन्छ। मन्त्रालयहरूलाई रकमान्तर गर्ने छुट भएपनि गैर बजेटरी खर्च गर्ने सुविधा भने छैन। अर्धवार्षिक समीक्षाका आधारमा रक्षा मन्त्रालय पूँजीगत खर्च गर्ने पहिलो मन्त्रालय बन्नुको पछाडि परियोजना निर्माणमा नेपाली सेनाको तदारूकता भएको हुनसक्छ।

अर्थसमितिले बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्यलाई पुरा गर्न जेठ १५ गतेसम्म कार्यतालिका बढाएर अघि बढ्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नीतिगत र कानूनी अस्पष्टताका कारण पूँजीगत खर्च गर्न अन्यौल भए १५ दिनभित्र सुधारका खाका समितिमा पेश गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले लक्ष्य लिएको आठ अंकको आर्थिक वृद्धिलाई पछ्याउन पूँजीगत खर्च सरकारले अनुमान गरेको संशाेधित अनुमान अनुसार नभए गाह्रो देखिन्छ। पूँजीगत खर्चको प्रवृत्ति र यसका संकेतहरूलाई हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बढी खर्च हुने गरेको पाइन्छ । संक्रमणकालमा रहेका मुलुकहरूमा राजनितिक र नीतिगत समष्याका कारण यस्ता समस्या आउने गरी पनि विकसित देशहरूमा यस्तो हुँदैन ।

स्पष्ट बहुमतको स्थीर सरकार भएको समयमा नेपालमा यो समस्या नदेखिनु पर्ने हो तर मुलक संघीयतामा गएपनि तदअनुकूलका ऐन कानून नबनिसकेकाले त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको छ ।

जे जस्ता कारण भएपनि अर्थसचिव डा. राजन खनालले आगामी चार महिनामा एक खर्ब ३५ अर्बको हाराहारीमा पूँजीगत खर्च हुने जनाकारी दिएका छन्। तर सचिव खनालले भने बमोजिम पूँजीगत खर्च भएपनि त्यो अर्ध वार्षिक समीक्षाले संशोधित गरेको अनुमान भन्दा कम नै हुन्छ ।

पूँजीगत खर्च के हो ?

स्थिर सम्पत्ति, सार्वजनिक उपभोगको सम्पत्ति र सार्वजनिक उपभोगको सम्पत्तिहरूमा गरिएका खर्च नै पूँजीगत खर्च हो। स्थिर सम्पत्तिमा फर्निचर तथा फिक्चर्स, सवारी साधन, मेसिनरी औजार उपकरण आदि प्राप्त गर्न भएको खर्च,  सार्वजनिक उपभोगको सम्पत्ति सडक, नहर, पुल, विद्युतगृह आदिको निर्माण, जग्गा खरिद, भवन खरिद, भवन निर्माणमा गरिएको खर्च सार्वजनिक उपभोगको सम्पत्ति सडक, नहर, पुल, विद्युतगृह, पुँजिगत कार्यको लागि गरिने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राविधिक परामर्श सेवा, आयोजना निर्माण चरणमा गरिने ब्याज, बीमा, भाडा, भरौट, पूँजीगत खर्चको क्षति बापत दिईने मुआब्जा जस्ता खर्चहरू पूँजीगत खर्च हुन् ।

अर्थसमितिले गत असोज र कार्तिकमा बजेटमा उल्लेखित पूँजीगत खर्च कार्यान्वन गर्न सरकारलाई ताकेता गरेपनि सो अनुसारको तदारूकता नभएको जनाएको छ । सरकारले केन्द्रदेखि स्थानीयस्तर सम्ममा विभिन्न ऐन कानून र कार्यविधि बनाएर मात्र कतिपय खर्च गर्नमिल्ने देखिएकाले यो आर्थिक वर्षमा बजेटको कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको बताउँदै आएको छ।

केन्द्र र प्रदेशमा सरकारी खर्चको बिवरण तत्काल अद्यावधिक गर्न सकिएपनि केही स्थानीय निकायमा अझैपनि बैंकिङ्ग सेवा नपुगेकाले खर्च विवरण तत्काल एकिन हुन सकिरहेको छैन । सरकारको पहिलो वर्षको बाध्यतालाई ध्यान दिँदै समितिले अर्को आर्थिक वर्षमा पनि यही समस्या दोहोरिन नदिन सरकारलाई सचेत गराउन थालेको छ।