प्रधानमनत्री रोजगार कार्यक्रम अनुसार बेराजगार युवाहरूको अवस्था र रोजगारीको सम्भावनासहितको व्यवस्थापन गर्न २६८ स्थानीय तह बाहेक अरू सबै स्थानीय निकायमा अधिकृतस्तरका रोजगार संयोजकहरू पुगिसकेका छन् । रोजगार संयोजक नपुगेका स्थानमा केही समयका लागि एक जना कर्मचारी खटाएर भएपनि बिवरण उठाउने प्रकृया थाल्न स्थानीय निकायलाई श्रम मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले अघिल्लो पटक स्थानीय निकायलाई पठाएको फारमलाई परिवर्तन गर्दै संशोधित फारम पठाएको छ ।
हालै नियुक्त भएर गएका रोजगार संयोजकले स्थानीय तहभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची अद्यावधिक गर्ने, सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, स्थानीय तहभित्र उपलब्ध रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान गरी त्यसको सूचना दिने, स्थानीय तहभित्रको रोजगारीको सम्भावित स्थिति विश्लेषण गरी रोजगारीको तथ्यांक संकलन गर्ने, रोजगार नक्सांकन गर्ने तथा रोजगारीका अवसरको अभिलेखांकन गर्ने, रोजगारदाताका लागि श्रमिकका बारेमा जानकारी गराउने, रोजगारदाताबाट माग भए बमोजिम सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि काममा जान सूचित गर्ने काम गर्ने छन् ।
रोजगारी चाहने युवाले भर्ने फारम यस्तो हुने छ ।
सरकारले रोजगारी नभएकाहरूलाई सय वा १२० दिनका लागि आफैंले काम खोजिदिने जनाएको छ । यदि सरकारले काम दिन नसके सरकारी ढुकुटीबाटै सो अवधि बराबरको पारिश्रमिक बापत तलव दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
एकाघरमा कुनै पनि व्यक्ति रोजगार नभएको, कुनै नीजि जेथा नभएको, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपाडंग व्यक्तिहरू रोजगारीको पहिलो मापदण्डमा पर्ने सरकारको नीति छ । घरमा अरूको जागिर भएका तर आफू बेरोजगार रहेका युवाका लागि भने यो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्ने देखिँदैन ।
कृषि, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका निकायलाई आफ्ना क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको विवरण राख्न लगाइनेछ र बेरोजगारह?को योग्यता हेरेर पदपूर्ति गरिने छ । यो कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।
यो कार्यक्रमबाट मजदुरले दैनिक पाँच सय रूपैयाँ पाउने गरी वार्षिक ५० हजार रूपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने अनुमान सरकारको छ ।
