रोल्पा र कपिलवस्तुको विद्युत आपूर्तिलाई व्यवस्थित,भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन निर्माण गरिएको होलेरी र महाराजगञ्ज सबस्टेसन सञ्चालनमा आएका छन्। सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकामा निर्माण भएको ३३/११ केभी होलेरी सबस्टेसन मंगलबारबाट सञ्चालनमा (चार्ज) आएको हो।

सबस्टेसमा रहेका तीन वटा फिडरमध्ये दुईवटाबाट त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ।

 प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि लामो दुरी र ओभरलोडिङ्गका कारणले पटकपटक लाइन ट्रिप हुने, भोल्टेज नहुने समस्या समाधान भएको,प्रणालीको चुहावट घट्ने, त्यस क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न सहयोग पुग्ने र विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढ्ने बताए।

प्राधिकरणले होलेरी सबस्टेसन निर्माणका लागि २०६४को असारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण सबस्टेसन निर्माण अलपत्र परेको थियो ।

आफ्नो गृह जिल्लाकै सबस्टेसन ठेक्का लगाएर अलपत्र पारेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले यसमा विशेष चासो दिँदै निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्न प्राधिकरणलाई पटक पटक निर्देशन दिएका थिए ।

सबस्टेसनबाट रोल्पाको पश्चिम दक्षिण भेगमा पर्ने रुन्टीगढी र त्रिवेणी गाउँपालिका करिब ५० हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने प्राधिकरण नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार सिंहले बताए । अब त्यस क्षेत्रमा कसैले उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा विद्युत आपूर्ति दिन सकिने उनले बताए ।

यसैगरि, कपिलवस्तुको महाराजगंज सबस्टेसन पनि केही दिनअघिबाट संचालनमा आएको छ । सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको ३३÷११ केभी सबस्टेसन २८ फागुनबाट संचालन(चार्ज)मा आएको हो । निर्माण सुरु भएको साढे दुई वर्षमा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

सबस्टेसनबाट विद्युत वितरण सुरु भएपछि उपभोक्ताले अविछिन्न रुपमा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले विद्युतको पहुँच बढाउन गुणस्तरीय तथा विश्वसनिय विद्युत् आपूर्तिका लागि मुलुकभर नै नयाँ सबस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ।

मुलुकबाट लोडसेडिङ्ग अन्त्य गरेपछि विद्युत आपूर्तिलाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा ३० वटा ग्रिड र २० वटा वितरण सबस्टेसनको निर्माण र स्तरोन्नती गरिसक्ने प्राधिकरणको योजना छ । चालु आवभित्रै ६ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण र ८ हजार सर्किट किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण सम्पन्न हुनेछन्।

सरकारले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले सबस्टेसनको क्षमता स्तरोन्नती तथा सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन बनाउने लगायतका काम गरिरहेको छ।