शुक्रबार काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुडासैनीले भने, यसो भए जारी परियोजना सक्नै पर्ने दवाव हुन्छ। सकिन्छ पनि ।
एउटा आयोजना सम्पन्न नहुँदै अर्को आयोजना थप हुदा वजेट चार तिर बाँडिने र आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुने समस्या भएपछि अर्थमन्त्रालय यस्तो रणनीति अपनाउन लागेको हो ।
केन्द्रिय सरकारले हाल सञ्चालन रहेका आयोजनाहरूलाई तीन तहमा विभाजन गर्ने तयारीमा गरेको छ । आयोजनाको क्षमता र त्यसको सम्भावनालाई हेरेर केन्द्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार कुनले हेर्ने हो, त्यो टुङ्गो लगाएर मात्र हस्तान्तरण गरिने छ ।
आयोजनामा लाग्ने सम्पूर्ण फण्डसहित योजना बनाएर हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्रालय रहेको सहसचिवले पुडासैनीले जानकारी दिए । आयोजनाहरूको कामको जिम्मेवारी तीन तहमा विभाजन भए छिटो सम्पन्न हुने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयमा नभएको पुडासैनीले बताए । जुन समस्याको लागि अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र वित्तिय विभाग लागेको समेत उनले बताए ।