विद्यार्थी भर्ना अभियान अन्तरगत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णलीमा विद्यालय भर्ना गरेका एक बिद्यार्थी तीन महिनापछि विद्यालय मै देखिएनन् । अहिले सरकारले जनताको जलबिद्युत कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको छ । जनताबाट पैसा संकलन गरेर जनतालाई बिद्युत परियोजनाको मालिक बनाउने सरकारी अभियान सकारात्मक छ ।

तर यसका असल र अराब पक्षलाई भने सुक्ष्म रूपमा लगानीकर्ताले अध्ययन गर्नै पर्छ । यो अभियान बिद्यार्थीको भर्ना अभियान जस्तो नहोस भन्ने आम अपेक्षा छ ।

जलविद्युतमा जनताको लगानी कार्यक्रम मार्फत जनताको लगानीलाई सुरक्षित र मुनाफामुलक कसरी बनाउने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । यसका लागि शेयर सारक्षता कार्यक्रम सञ्चालन नगरी सिधै परियोजना अगाडी बढाइदा जनता लगानी गर्न कत्तिको उत्साहित हुन्छन् ? अनि देशव्यापी सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्को विषय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको जलबिद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत माथिल्लो त्रिशुली थ्री बी जलविद्युत आयोजनाकोे शेयरमा १ लाख रूपैया लगानी गरेको खवरले सर्वसाधारण जनता उत्साहित बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले १० हजार कित्ता शेयरमा लगानी गर्दै गर्दा उर्जामन्त्री लगायत अन्य नेताहरूले अभियान अन्तरगत आएको त्रिशुलीको शेयरमा लगानी गरेको सुन्दा जो कोहीलाई पनि लगानी गर्रौ गरौ लाग्ने अवस्था हुन सक्छ । 

सरकारले त्रिशुली थ्री बी सहितका १९ बटा परियोजनाबाट तीन हजार ५०० सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । झण्डै ५०० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र बिजुली उत्पादन भइरहेको बर्तमान अवस्थालाई तुलना गर्दा पैंतिस सय मेगावट बिजुली उत्पादन हुनु मुलुकलाई सम्वृद्ध पार्ने यथेष्ट उत्पादन हो ।

बिजुली उत्पादन गर्न आएका बिदेशी कम्पनीका शर्त, ढिलासुस्ती र लागत देखेर वाक्क भएका जनता आफनै सानो पूँजीको इकाइ प्रयोग गरेर आयोजना निर्माण गर्ने सरकारी अभियानलाई साथ दिन चाहन्छन् ।
निजी क्षेत्रबाट साना आकारका आयोजनाहख् निर्माण भइरहेपनि ठूला आयोजना निर्माणमा बिदेशी कम्पनीहरू को नै मुख ताक्नु पर्ने अवस्था अहिले छ ।

जनताको लगानीमा केही ठुला आयोजनाहरू निर्माण भएर सञ्चालनमा आईसकेको अवस्थामा छ । अहिले सरकारले सुरू गरेको अभियानले पनि आयोजनाप्रति जनताको अपनत्वको भाव बढाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सक्छ ।

सरकारले बिद्युत परियोजनामा जनताको लगानी भनेर मात्र हुँदैन । जुन जनताको हिस्सालाई शेयर मालिक बनाउने सरकारी लक्ष्य छ, त्यो हिस्सालाई शेयर शिक्षाको जरूरत छ । जो शेयरबारे जानकार छ, त्यो सरकारी परियोजनासँग त्यति रूचि राख्दैन । शेयरको अल्पकालीन नाफा गरेर जीविकोपार्जन गर्न बानी परेकाहरू पाँच सात बर्षसम्म सरकारी परियोजनामा लगानी गरेर खाली हात बस्न चाहँदैनन् । सरकारले शेयरमा लगानी गरेर जनतालाई भविष्य दिन खोजेको हो भने बिद्युतको शेयरमा लगानी गर्न व्यापक रूपमा शेयर बजार र शिक्षामा बिस्तार गर्न जरूरी छ ।

कहाँ छ समस्या

१९ वटा जलबिद्युत परियोजनामा जनताले १ खर्व २ अर्व २८ करोड खर्च गर्ने बातावरण बनाउन व्यापक रूपमा जनताले सहभागिता जनाउनु पर्ने हुन्छ । केही सहरी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू बाहेक धेरैजसो लगानीकर्ताहरूसँग डिम्याट खाता र बैक खाता छैन । एउटा परियोजनाका लागि डिम्याट खाता नभएकाहरूबाट सिधै रकम लिएर जनसहभागिता बढाए पनि १८ वटा परियोजनामा यही तरीका अपनाउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन ।

जनताको जलबिद्युत कार्यक्रममा आवेदन दिने तयारी अवस्थामा रहेको लगानीकर्ताले लगानी गर्ने बिधि, प्रकृया र रकमको वारेमा स्पष्ट हुन चाहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरिसकेको अवस्थामा जनताको जलबिद्युत कार्यक्रम दूर दराजका लगानीकर्ता जानकार छन् ? के उनीहरू लगानी गर्न तयार छन् ? के उनीहरूसँग डिम्याट खाता खोलेका छन् ? के उनीहरूसँग बैक खाता छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोजिनु पर्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनताको जलबिद्युत कार्यक्रम उल्लेख थियो । त्यसपछिको यो नौ महिनाको अवधिमा दूर दराजका जनता कति संख्यामा शेयर बजारमा आए ? शेयरको बारेमा कत्तिको जानकार भए ? कति जनाले डिम्याट खाता खोले ? यो सबैको अभिलेख धितोपत्र बोर्डसँग हुनुपर्छ ।

मुलुकको सम्वृद्धिका लागि ल्याइएको यति ठूला परियोजनाहरूमा शेयर शिक्षा कै कारण जनताले सहभागिता जनाएनन् भने त्यसको सम्पूर्ण दोष धितोपत्र बोर्डले लिनुपर्छ । किनभने अघि पनि भनियो, लामो समयका सरकारी परियोजनामा शेयरबजारका चल्तापूर्जा खेलाडी सामेल हुँदैनन् । सामेल हुने भनेकै केही हदसम्म सरकारी कर्मचारी र ग्रामीण, दूर दराजका जनता नै हुन् ।

पट्यारलाग्दाे कुनुपर्ने हुन सक्छ 

शेयरमा आवेदन दिने आवेदकले पहिलो चरणमा प्रतिशेयर १० रूपैया दरले आवेदन दिन सक्ने र बाँकी रहने ९० रूपैया आयोजनाको निर्माण ७५ प्रतिशत सकिएपछि माग गरिने बताइएको छ ।

यहाँ सबैभन्दा पेचिलो बिषय भनेकै आयोजना निर्माण कहिले सम्पन्न हुन्छ त्यसको जवाफ सरकारसँग हुँदैन, भएपनि त्यो समयमा नहुन सक्छ । मेलम्ची आयोजना देखेका,पन्चेश्वर परियोजना सुनेका र फास्ट ट्याक बुझेका जनताले सरकारी परियोजना यो समयमा सकिन्छ भनेर लेखेका मितिलाई कसरी बिश्वास गर्न सक्लान ? गाँस काटेर परियोजनामालगानी गरेका जनताले सरकारलाई बिश्वास गर्ने आधार के हो ? सरकारले लगानीकर्तालाई बिश्वस्त पार्न सक्नु पर्छ ।

परियोजनाको १० प्रतिशत शेयर अहिले किन्नुपर्ने र ७५ प्रतिशत काम सकाएपछि बाँकी ९० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्न प्रावधान राखिएको छ । यसको अर्थ कुनै परियोजनाको पाँच बर्षपछि ७५ प्रतिशत काम सकियो भने कुनैपनि लगानीकर्ताले ९० प्रतिशत लगानी त्यो बेला तिर्नुपर्छ । उसले पाँच बर्षसम्म शु?मा लगानी गरिएको दश रूपैयाको व्याज कसरी पाउँछ ? पाँचबर्ष पछि ९० प्रतिशत रकम थपिए पनि परियोजना सक्न थप दुईतीन बर्ष लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा पुरै १०० रूपैयाको दुइ तिन बर्षको व्याजको हिसाव कसरी गरिन्छ ? जनताको यस्तो चासोलाई परियोजना शुरू भइसक्दा पनि पर्याप्तमात्रामा बुझाउने काम भएको पाइएन । कागजी रूपमा यस सम्वन्धमा व्यवस्था होला तर व्यावहारिक रूपमा घर दैलोमा जनताले यो बिषय जान्न चाहेको देखियो । अहिले १० प्रतिशत रकम, पाँच बर्षपछि ९० प्रतिशत रकम तिरेर पनि लगानीकर्ताले पुरै आयोजना सकिन थप समय कुर्नु पर्ने हुन्छ । झन त्यो आयोजनाले कहिले लाभाँश देला ?

यो अभियान शुरू भएसँगै सचेत लगानीकर्ताले हिसाव गर्न थालेको पनि देखियो । लाभाँश पाउने समयसम्म प्रतिकित्ता शेयरको मूल्य एक सय बिससम्म पुग्ने सक्ने भन्ने तर्क लगानीकर्तामा देखिन्छ । एक सय रूपैयाको साधारण शेयर एक सय बिस तिरेर लगानी कर्ताले किन किन्छन भन्ने प्रश्न पनि छ ?

यस्तो अवस्थामा यस कारण शेयर किन्नुपर्छ भन्ने जवाफ सरकारसँग हुनुपर्छ । यस बिषयमा बिशेष गरी उर्जा मन्त्रालय सचेत हुनुपर्छ ।

क्रेडिट रेटिङ छुटले शंका

नेपाल धितोपत्र बोडले क्रेडिट रेटिङ नियमावली ०६८ को नियम तीनको उपनियम ७ बमोजिम तीन करोड रूपैयाँ भन्दा माथिको सार्वजनिक शेयर निष्काशन गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुनपर्ने नियम बनाएको छ । यो यस्तै सरकारी परियोजना लक्षित छ । क्रेडिट रेटिङको अर्थ हो कम्पनीको सूचक र यथार्थ मूल्याँकन । बोर्डको यो नियमले सरकारी आयोजनाको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? क्रेडिट रेटिङको छुट सरकारी ठूला आयोजनालाई किन ? यो प्रश्न पनि उठेको देखिन्छ ।

सरकारी आयोजनाको बेग्लै दुख छ । सरकार परिवर्तन भयो या परियोजनामा कार्यकारी राख्ने र फाल्ने बिगतमा खराव आचरण दोहनेरिन थाल्यो भने परियोजनाको लागत र समय कति हुन्छ ? भन्न सकिन्न । सचेत लगानीकर्ताले यस्ता परिस्थितिको पनि आँकलन गरेका हुन्छन् ।

जनताको जलबिद्युतमा अवधारणागत समस्या छैन । समष्या प्रकृया र बुझाइमा छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले शेयर किनेको बिज्ञापन गरेरमात्र परियोजनामा जनताले लगानी गर्ने होइन । लगानीको लागि बिश्वासको बातावरण बनाउनु पर्छ । प्रचारमा भन्दा पनि लगानीकर्ताको मनोवल उकास्ने रणनीतिमा लागे जनताको जलबिद्युत कार्यक्रम सफल हुन्छ । परियोजनाको सफलता सम्वृद्धिसँग जोडिएको छ ।