सरकारको ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत चैत ७ गतेदेखि साधारण शेयर (आईपिओ) निष्काशन गरेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ जलविद्युत आयोजनाको शेयरमा आवेदन दिने चैत ११ गते सोमबार अन्तिम दिन रहेको छ। आइतबारसम्म आईपिओमा करिब १० गुणा बढी आवेदन परेको छ।

नुवाकोट र रसुवामा निर्माणाधीन आयोजनाले जारी पूँजी २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको १५ प्रतिशत अर्थात ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको एक सय रुपैयाँ अंकित दरका ३७ लाख ५ हजार कित्ता शेयर खुला गरेको हो।

निष्काशित शेयरमध्ये ३ प्रतिशत अर्थात एक लाख ११ हजार १५० कित्ता कर्मचारीको लागि छुट्टयाएर बाँकी ३५ लाख ९३ हजार ८५० कित्ता शेयर सर्वसाधारणको लागि बिक्रीमा ल्याएको हो। 

बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका अनुसार आइतबार बेलु्कासम्ममा करिब ७८ हजार आवेदनबाट ३ करोड ४५ लाख ३७ हजार कित्ताका लागि आवेदन परेको छ । यो सर्वसाधारणकाबाट आह्वान गरिएको ३५ लाख ९३ हजार ८५० कित्ताको आधारमा ९.६१ गुणाले बढी हो ।

दश प्रतिशत रकम आवेदन गरे पुग्ने

सरकारको ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गतको आईपिओ निष्काशन गरेको त्रिशुली थ्री ‘बी’ को शेयरमा लगानीकर्ताले पहिलो चरणमा दश प्रतिशत अर्थात एक सय रुपैयाँ अंकित दरमा प्रतिकित्ता १० रुपैयाँमा आवेदन दिन सकिनेछ।

बाँकी ९० प्रतिशत रकम आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि कम्पनीले दोस्रो चरणमा माग गर्नेछ । सोही समयमा ९० प्रतिशत रकम लगानीकर्ताले भुक्तानी गर्नुपर्छ। बिक्री प्रबन्धकमार्फत लगानीकर्ताले अहिले लगानी गरेको दश  प्रतिशत रकममा वार्षिक ८% ब्याज पाउनेछन् ।

यसरी आवेदन गरिएको धितोत्रपमा लगानी गरिएको दश प्रतिशत रकममा निष्काशनकर्ता कम्पनीले धितोपत्र कारोबार योग्य नभएसम्मका लागि वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्नेछ।

दश हजार कित्तासम्म आवेदन गर्न सकिने

शेयर खरिद गर्न चाहने इच्छुक लगानीकर्ताले त्रिशूली थ्री ‘बी’ को आईपिओमा न्यूनतम एक सय कित्तादेखि अधिकतम दश हजार कित्तासम्म आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

आईपिओमा करिब १० गुणा बढी आवेदन परिसकेकाले चैत ११ गते बेलुका देखि नै निष्काशन बन्द हुनेछ। इच्छु्क लगानीकर्ताले सोमबार कार्यालय समयभित्र आवेदन गर्न सक्नेछन् ।

कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको छ। लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा सेवा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरु मार्फत ७७ जिल्लाबाटै आवेदन गर्न सक्नेछन्।

कस्तो छ आयोजना ?

सरकारले गत फागुन २ गते घोषणा गरेको ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत पहिलो कम्पनीको रुपमा त्रिशुली थ्री ‘बी’ ले शेयर जारी गरेको हो।

३७ मेगावटको यस आयोजना गत वर्षको फागुनदेखि निर्माण थालिएको उक्त अयोजना वि.सं. २०७८ फागुन १७ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। आयोजना निर्माणमा आठ अर्ब २२ करोड ७४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) लाग्ने प्रक्षेपण छ।

शेयर निष्काशन गरेको मितिबाट साधारण लगानी फिर्ता हुन ७.९५ वर्ष र डिस्काउन्टेड लगानी फिर्ता हुन ११.८२ वर्ष लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ।

आयोजनामा प्रवद्र्धक नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको समान ३०–३० प्रतिशत, प्रभावित जिल्ला (नुवाकोट र रसुवा) का स्थानीय तह पाँच प्रतिशत, प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा १० प्रतिशत, विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार कम्पनीका कर्मचारीका लागि (शेयरधनी सम्झौता भएको बखत विसं २०६८ वैशाख २९ गतेदेखि शेयर निष्काशन गरेको बखतसम्म कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई संस्थाको कर्मचारी सङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक रुपमा वितरण हुनेगरी) पाँच प्रतिशत, जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यले प्रभावित जिल्ला (नुवाकोट र रसुवा) का बासिन्दाले स्थापना गरेका कम्पनीको लागि पाँच प्रतिशत एवं आमसर्वसाधारणका लागि १५ प्रतिशत ९सो को तीन प्रतिशत त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीका लागि संरक्षित) शेयर सुनिश्चित गरिएको छ ।

वि.सं. २०७२ जेठ २४ मा विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको उक्त आयोजनाले विसं २०७४ भदौ ६ मा विद्युत खरीदबिक्री सम्झौता –पिपिए) र २०७५ भदौ ४ मा ऋण सम्झौता (सिएफए) गरेको थियो । आयोजनाले हालसम्म साइट आवास, कार्यालय भवन, जग्गा अधिग्रहण, टेस्ट अडिट टनेल, पहुँच मार्गसम्मको अधिन, वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानलगायतका कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । उत्पादित विद्युत केन्द्रीय प्रसारण लाइनसम्म पु¥याउन उत्पादनगृहदेखि थ्री ‘बी’ हबसम्म जडानका लागि लैजान आवश्यक पर्ने तीन किमी दूरीको १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य हाल जारी रहेको छ ।

समग्रमा आयोजनाको भौतिक प्रगति २९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १२ प्रतिशत छ । आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनी सिचुवान एन्हे हाइड्रोलिक तथा हाइड्रोइलेक्ट्रिक इञ्जिनीयरिङ कम्पनीमार्फत भइरहेको छ ।

‘नेपालको पानी जनताको लगानी, सबै नेपाली जलविद्युत्को शेयरधनी’ कार्यक्रममा समेटिएका जलविद्युत आयोजनाले साधारण शेयर बिक्री गर्दा क्रेडिट रेटिङ गराउनु नपर्ने निर्णय धितोपत्र बोर्डले गरेको थियो ।

जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागतमा १९ वटा आयोजना निर्माण गरि ३ हजार ४७९ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रदेश १ मा सबैभन्दा धेरै ६ वटा आयोजना निमार्ण हुनेछ।