‘कोमा’ मा पुगेका जलविद्युत आयोजना ब्यूँताइदै, सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी

Feb 21, 2021 06:34 PM Merolagani

  • विष्णु बेल्वासे

सरकारले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका जलविद्युत आयोजनालाई उद्धार गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समिक्षामा १० मेगावाट भन्दा साना जलबिद्युत् आयोजनाहरूलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने गरी नीतिगत व्यवस्थापछि समस्याग्रस्त अबस्थामा पुगेका जलविद्युत कम्पनीको उद्धार हुने भएको हो ।<

रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजनाको उद्धार गर्ने प्रयास भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष कृष्ण आर्चायले बताए । ‘रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजनालाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ‘रुग्ण आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । उद्योग मन्त्रालयबाट उक्त बिषयमा निणर्य भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।’

उर्जा मन्त्रालयका प्रबक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले राज्यकाे स्राेत साधनले भ्याएसम्म सहुलियत  दिने प्रकृयामा रहेकाे बताए । ‘सहुलियतका लागि अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र  बैंकलाइ पत्र लेखेकाे छ’ उनले भने, ‘के कति हुन्छ सहुलियत दिने प्रकृयामा छ ।’ 

यता, राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत ‘१० मेगावाट भन्दा साना जलबिद्युत आयोजनाहरूको विशेष पुनरकर्जामा पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बिशेष पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्ने र ऊर्जा तथा उद्योग मन्त्रालयले पनि रुग्ण आयोजनालाई सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न लागेकाले ‘कोमा’ मा पुगेका आयोजना पुन ब्युत्तिने सम्भावना प्रवल बन्दै गएको हो ।

सरकारले बिरामी भएर ‘कोमा’ मा पुगेका आयोजनालाई बाहिर ल्याउने प्रयास गरिरहेको इपानद्धारा गठित रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘गम्भीर बिरामी भएर कोमामा पुगेका बिरामीलाई केही निको भएर बाहिर ल्याएजस्तै कोमामा पुगेका जलविद्युत आयोजनालाई कोमा बाहिर ल्याउने प्रयास भइरहेको छ,’उनले भने,‘बेडमा भएका बिरामीलाई एन्टिवाइटिक खुवाएर हिडाउन खोजिएजस्तै रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको छ ।’

रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजनालाई ब्यूँताउने प्रयास भएपछि डुब्ने अवस्थामा पुगेका जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्धकलाई केही राहत पुग्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत सम्बोधन गरिसकेको छ । त्यसअनुसार कार्यविधी बन्ने र गम्भीर बिरामीको अवस्थामा पुगेका जलविद्युत आयोजनाको उद्दार हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरुले अपेक्षा गरेका छन् ।

सरकारले निजी ऊर्जा उद्यमीको माग सम्बोधन नगरेपछि कोरोनापछि अन्य उद्योगी व्यवसायी रमाउँदा ऊर्जा प्रवद्र्धक भने चिन्तमा डुवेका थिए । तर सरकारले रुग्ण आयोजनालाई उद्दार गर्ने भएपछि ऊर्जा उद्यमीहरुले केही राहत महशुस गरेका छन् ।

१ खर्ब १६ अर्बका २० जलविद्युत आयोजना लिलामीको अबस्थामा पुगेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु चिन्तित देखिएका थिए । बैंकको सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि ती आयोजनाहरु लिलामीको अबस्थामा पुगेका हुन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुका अनुसार प्राधिकरणले निजी उर्जा उत्पादकबाट प्रतियुनिट ५ रुपैयाँमा बिजुली खरिद गरिरहेको छ भने प्राधिकरण मातहतका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई प्रतियुनिट ९ रुपैया दिने गरेको छ ।

‘बिरामी भएका आयोजनालाई लठ्ठी टेकेर उभ्याउने र हिडाउने काम बिद्युत खरिद दरमा परिवर्तन नभएसम्म सम्भब हुँदैन्,’ अधिकारीले भने, ‘सहुलियत ब्याजदरमा ऋण र विद्युत खरिद दर (पिपिए)मा पुनराबलोकन गर्नुपर्छ, अनिमात्र ‘कोमा’ मा पुगेका आयोजना सधैका लागि ब्यूँतने छन् ।’
आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सस्तोमा बिक्री,बैंकको चर्को ब्याज,हर्जना तिर्नुपर्नेलगायतका कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका ती आयोजना लिलामीको अवस्थामा पुगेको स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)ले गरेको एक अध्ययनले २० आयोजना लिलामीको अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। इपानले केही महिनाअघि इन्जिनियर सूर्यप्रसाद अधिकारीको संयोजकमा रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २० आयोजना रुग्ण (बैंकले लिलाम गर्ने अबस्थामा) पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको थियो । ती २० आयोजनाबाट ६६.६५ मेगावाट बिजुली हुँदै आएको छ ।

यसैगरी, १८ आयोजनाको वित्तीय स्थिति नाजुक अवस्थामा रहेको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नाजुक अवस्थामा रहेका ती १८ आयोजनबाट ८०.९१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ ।

साथै,२८ वटा आयोजनाको वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती अयाोजनाबाट १३४.०३ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ।

११ आयोजना भने नाफामा रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती आयोजनाबाट ७७.७९ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ । यसैगरी, ६ आयोजना बैदेशिक लगानी रहेको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त आयोजनाबाट २०१.४० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ।

सरकारले उद्धार नगरे निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका धेरैजसो आयोजना डुब्ने समितिको संयोजक अधिकारीले बताए । ‘विद्युत खरिददरमा ज्यादै कम र बैंकको ब्याजदर बढी भएका कारण आयोजना लिलामीको अबस्थमा पुगेका हुन्’ उनले भने, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिददरमा परिमार्जन नगर्ने हो भने निजी प्रवद्र्धको घर खेत हुने अवस्थामा छ ।’

निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाले ६ किसिमका समस्या भोग्नु परेको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिलो बुँदामा ठूला र साना आयोजनाहरुमा असमान खरिद दरका कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाले वित्तीय संकट बेहोर्नु परेको उल्लेख छ ।

यसैगरी, १७ देखि २१ प्रतिशतसम्मको अत्तिरिक्त प्रसारण आउटेजका कारण आयोजनाहरुको आम्दानी १३ देखि १५ प्रतिशतसम्म ह्स आएको उल्लेख छ । सुख्खा याममा नदीको बहावमा हुने कमीको कारणले गर्दा आम्दानीमा करिव २८ प्रतिशतले ह्स आएको छ । निजी प्रवद्र्धकहरुले सुख्खा याममा अनुमान गरिएको बिजुली पुर्याउन नसकेको अबस्थामा उत्पादित बिजुलीको १४ प्रतिशतसम्म हर्जना तिर्नु परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

साथै, प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएका कारण बैंकल्पिक व्यवस्था मार्फत प्रसारण गर्दा केही आयोजना ३० देखि ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालित भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही आयोजनाले ढिलो बिजुली उत्पादन गर्दा हर्जना तिर्नु पर्ने भएकाले पनि आर्थिक अवस्था नाजुक बन्न पुगेको हो ।

सरकारले २०४९ देखि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिन थालेको हो । सरकारले विद्युत ऐन, २०४९ तथा जलविद्युतसम्बन्धी अन्य नीति र आवधिक योजना समेतबाट जलविद्युतको उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्र र समुदायलाई संलग्न गराउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले साना तथा मझौला खालका आयोजना निर्माण गर्दै आएका छन् ।

निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरुले यसअघि पनि आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरुले आफ्ना माग पुरा नभए सरकारलाई साँचो बुझाउने चेतवनी दिएपछि सरकारले पनि समस्या समाधान गर्न समिति नै गठन गरको थियो । उक्त समितिले पनि रुग्ण आयोजनालाई उत्थान गर्नका लागि बिशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यही आधारमा सरकारले संकटग्रस्त अबस्थामा रहेका आयोजनालाई उद्दार गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।

पछिल्लो समय नीतिगत रुपमा नै सुधार हुन थालेपछि हाइड्रोपावरको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ । केही साना, मझौला र ठूला आयोजनाको वित्तीय अवस्थामा सुधार हुने संकेत देखिएसँगै उक्त कम्पनीको शेयर मूल्य उकालो लाग्न पुगेको छ ।

साताको पहिलो दिन आइतबार माथिल्लो तामाकोशी कम्पनीको शेयर मूल्यमा सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाबाट यो आर्थिक वर्ष भित्रै बिजुली उत्पादन हुने सम्भावना देखिएपछि लगानीकर्ता शेयर खरिद गर्न आकर्षित हुन थालेका हुन् ।

केही समयअघि ३०० रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको माथिल्लो तामाकोशीको शेयर मूल्य बढेर ५३९ रुपैयाँ पुगेको छ । तामाकोशी जस्तै शिवश्री हाइ्रोपावरको शेयर मूल्य पनि उक्त दिन सर्किट लेभलमा कारोबार हुन पुग्यो । यसदिन हाइड्रोपावर उपसमूहको परिसूचक ४.२९ प्रतिशतले बढ्नुको कारण पनि नीतिगत सुधारलाई लिने गरिएको छ ।

केही सयम अघिसम्म हाइड्रोपावरको आइपिओ बिक्री नहुने अवस्थामा थियो । तर पछिल्लो समय हाइड्रोपावरको आइपिओ भर्नेको ताँती नै लाग्न थालेको छ । पछिल्लो समय निष्कासन गरेको ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावर कम्पनीको आइपिओमा ७५ प्रतिशत आवेदकले शेयर नपाएबाट पनि यसप्रतिको आकर्षण बढेको प्रष्ट हुन्छ ।

केही समयअघि अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्य १०० रुपैयाँ भन्दा कम थियो । अहिले धेरैजसो कम्पनीको शेयर मूल्य २०० रुपैया भन्दा माथि पुगेको छ । सरकारले हाइड्रोपावर कम्पनीलाई नियमन गर्न थालेपछि लगानीकर्ताको विश्वास जागेको छ ।

comments powered by Disqus