डा. डिल्लीराज खनाल
अहिलेको गम्भिर बहस तथा छलफलको बिषय नै दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस र यसले पार्ने प्रभावका बारेमा नै केन्द्रित हुन थालेको छ । पहिलो चरणको कोरोना भाइरसको संक्रमण पछि अर्थतन्त्र पुर्नस्र्थापनाको प्रक्रियामा थियो । सबैले भन्ने गरेको अर्थतन्त्रले ‘लय’ समाप्ने दिशामा लागेको थियो ।

यद्यपि अझै पनि कतिपय क्षेत्रमा पहिलो चरणमा कोरोना भाइरस फैलिएपछि लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाउँदा मानिसको दैनिक जीवनमा पारेको असर र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव त बाँकी नै छ । बिशेषगरी, पर्यटन क्षेत्रमा पहिलो चरणको कोरोना भाइरसको असरले अहिलेसम्म उक्त क्षेत्र माथि उठन सकेको छैन् ।

पहिलो चरणको कोरोना भाइरसको असर समाप्त नहुदै दोस्रो चरणको कोरोना भाइरसको संक्रमण अप्रत्यक्ष रुपमा बढेको छ । हुन त कतिपय विज्ञहरुले अर्को चरणको कोरोना भाइरसको तरङ (वेभ) आउन सक्छ भनेका थिए ।

विश्व व्यापी रुपमा कोरोना भाइरसले तहल्का नै मच्चाएको छ । शक्ति शाली राष्ट्र अमेरिकामा त अहिले तुलनात्मक रुपमा नियन्त्रण (कन्ट्रोल) भइसकेको छ । अमेरिकामा त ‘लिडरशीप’ ले कति फरक पार्दो रहेछ भन्ने पनि देखियो । पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भन्दा अहिलेका राष्ट्र पति जो वाईडेनले राम्रो काम गरेको पनि देखियो । त्यसैले पनि कोरोना भाइरस अमेरिकामा धेरै नियन्त्रणमा आएको छ ।

दोस्रो चरणको कोरोना भाइरसको संक्रमण दक्षिणतिरको छिमेकी मुलुक भारतमा बढी फैलिरहेको छ । पहिलो चरणमा भन्दा अहिले दोस्रो चरणमा जुन परिणाममा कोरोना भाइरस भारतमा फैलिरहेको छ, त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ । अहिले नेपालमा जति पनि कोरोना भाइरसको परिक्षण भइरहेका छन्, ती मध्ये ५०/६० प्रतिशत त भारतबाट आएका मानिसमा ‘पोजेटिभ’ देखिएको छ । यो क्रमशः समुदायमा फैलिदै जाने खतरा बढेको छ । यसले फेरी ठूला कदम (स्टेभ) चाल्नु पर्ने देखिन्छ । अहिले सरकारले विद्यालयहरु बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

अब फेरी लकडाउनदेखि लिएर अरु प्रकारका ठूला कदमहरु चाल्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसको प्रत्यक्ष वा अपत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्ने नै देखिन्छ । स्वास्थ्यको चुनौती थापिने भएको छ । आम रुपमा हिजोका दिनमा भन्दा पनि अझ खतरापूणर् अवस्था आउने हो कि भन्ने देखिएको छ । यसको अर्थ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर २ प्रतिशत नकारात्मक भएको थियो । रोजगारीमा त्यसको असर देखिएको थियो । त्यसको असर गरिवीमा व्यापक रुपमा परेको थियो । जो सबभन्दा जोखिममा बाँच्न बाध्य वर्ग छन्, तिनीहरुलाई बढी असर पर्ने भएको छ ।

गरिव, विपन्न, असहाय, बृद्धहरुदेखि लिएर महिलाहरुमा यसको असर बढी पर्ने भएको छ । विश्वव्यापी रुपमा नै महिलामा यसको असर बढी परेको छ । श्रम गरेर खाने जोखिम वर्ग र समुदाय छन्, तिनीहरुलाई प्रतिकुल असर पार्ने देखिएको छ ।

कोरोना भाइरसले थिलथिलो भएको समयमा पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य बृद्धि

एकातिर कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो बनाएको छ । यसबीचमा नै पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य बृद्धि भएको छ । अहिले नेपाल र भारतबीचको पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यको ‘स्पेश’ मात्रात्मक रुपमा बढी नै छ । त्यसो हुनाले नेपालबाट भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको चोरी भइरहेको हामीले छापाहरुमा देखिराखेका छौं । त्यसरी भइरहेको चोरीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारेमा त्यति सजिलो छैन् ।

अर्कोकुरा, विश्वासनियतको समस्या पनि छ । जति बेला मूल्य घट्छ, त्यतिबेला तुलनात्मक रुपले मूल्य नघटाउने तर, मूल्य बढ्दा हरेक हप्ता जस्तो बढाउने गरिएको छ । यसले पनि विश्वासनियतमा प्रश्न चिन्ह उठेको हो ।

कोरोना भाइरस फैलिने हो कि भन्ने डरले पनि जनतामा मर्का परेको छ । अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा उपभोक्तादेखि उत्पादन सामग्रीलाई पनि त्यतिको असर पारेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिले विऊदेखि बेसारसम्मको उत्पादनलाई असर पार्छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरी बढ्दै जाने हो भने यसले अर्थतन्त्रमा पनि प्रतिकुल असर पार्ने देखिन्छ । सरकारलाई पनि ठूलो चुनौति थपिने र बजेट निर्माण तर्फ पनि यसले थप चुनौती दिने छ ।

किन बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

साउदी अरबियाले अरुतिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढाउने तर एशियन देशहरुमा मूल्य बढाउने निणर्य गरेको छ । भारतले साउदी अरयिबाट आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थलाई अलिकति घटाउनु पर्छ भन्नेतिर लागिरहेको भन्ने सुनिन्छ । त्यसको पनि थप असर परेको देखिन्छ । त्यसो हुनाले अन्तराष्ट्रिय बजारमा नै जुन किसिमको मूल्य बढेको छ ।

त्यसमा पनि भारतजस्ता देशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । त्यसैको असरले नेपालमा पनि पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य बढेको हो । तरपनि लोक कल्याणकारी,समाजवाद उन्मुख सरकारले यसलाई तत्कालिन र दीर्घकालीन असरलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा सोच्नु जरुरी छ ।

कोरोना भाइरससँगै राजनीतिक अस्थिरताले थपियो झनै चुनौती

करोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै अहिले मुलुकमा जुन प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता छ, त्यो थप चुनौतीको बिषय बनेको छ । हरेक प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्षबीच जुन तिक्तता विकास हुँदै गएको छ । यद्यपी केन्द्रीय सरकार पनि के हुने हो भन्ने कुरा भइरहेको छ ।

कोरोना भाइरसको यस्तो संकटका बेलामा त्यसले झन प्रतिकुलता थपेको छ । यस्तो संकटमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरोकारवाला, को सरकारी पक्ष र को प्रतिपक्ष भन्दा पनि सबै एकै ठाउँमा उभिएर संकटको सामना गर्न तयार हुनु पर्छ । तर, त्यसरी एक ठाउँमा उभिएर कोरोना भाइरस संक्रमणको सामना गर्न तयार हुन सकिरहेको स्थिति छैन् ।

पहिलो चरणको कोरोना भाइरसको संक्रमण भन्दा दोस्रो चरणको यो अवस्था झन भयानक हुने हो कि भन्ने त्रास छ । यस्तो बेलामा सत्ताको लुछाचुडी, सत्ताकै विरुद्धका उभिएर अस्थिरता बढाउने काम भएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको यो चुनौतीमा राजनीतिले थप अस्थिरता ल्याउने काम गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माण थप कठिन

कोरोना भाइरस संक्रमणको यो अवस्था, राजनीति अस्थिरतका बीचमा बजेट निर्माणको कुरा थप चुनौतीपूण र जोखिमपूर्ण । जुन किसिमको मान्यतामा उभिएर बजेट बनाउने तयारी भइरहेको छ, त्यो मान्यता उलंघन हुने अवस्था छ ।

अहिले एकदमै अनिश्चितता छ । एकातिर कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको छ, अर्कोतिर राजनीतिक अस्थिरता छ । एकै समयमा करोना र राजनीतिक संकट आएको छ । त्यसले गर्दा आजका मान्यतामा उभिएर बजेट बनाउँदा भोली फरक किसिमको परिस्थिति आयो भने त समस्या हुन्छ । बजेटले जुन किसिमको लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रम वा नीति जुन कुरा सम्बोधन गर्नु पर्ने हो त्यो व्यवहारमा लागु हुन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यो हिसाबले पनि बजेटमा अनिश्चितता छ । अहिले बजेटमा जुन सिलिङ तोकिएको छ । त्यसको अर्थ बुझन सकिरहेको छैन् ।

अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) २४ प्रतिशत अमेरिकाको छ । त्यसको २५ प्रतिशत जति घाटा बजेटबाट नोट छापेर अमेरिकाले आर्थिक तथा अन्य राहत सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रदान गरिरहेको छ ।

उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत दिने गरेको छ । अमेरिकीले अहिले मासिक १४ सय डलर ‘अटोमेटिक’ रुपले प्रत्येक व्यक्तिको खातामा राखि दिने काम गरेको छ । अमेरिकाले तीन प्रकारका स्वास्थ्यका, जनहितका र अर्थतन्त्रको संकटलाई सम्बोधन गरिरहेको छ । अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला वा खुम्चिएको बेलामा जनतालाई उद्धार हुने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।

त्यसो भन्नुको अर्थ वित्तीय असन्तुलन, वित्तीय अराजकता ल्याएर होइन, सीमा भित्र रहेर वा सन्तुलित अर्थतन्त्रलाई धेरै नबिगारीकन राहत प्याकेजहरु ल्याउनु पर्छ ।

बजेटले सबै क्रमागत कार्यक्रमलाई नभ्याउने हुन सक्छ । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अझै धेरै ‘रिसोर्स’ स्वास्थ्यमा पठाउनु पर्ने हुन सक्छ । आम नागरिक बाँच्नका लागि पनि एक किसिमको ‘सर्पोट’ चाहिने हुन सक्छ । त्यतातर्फ बजेट केन्द्रीत हुनु पर्छ । प्रतिकुलतालाई संम्बोधन गरी बजेट आउनु पर्छ ।

(अर्थविद डा. डिल्लीराज खनालसँग मेरो लगानीका विष्णु बेल्वासेले गरेको कुराकानीमा आधारित लेख)