उनीहरुबीचको विवादले कतिपय नीतिगत निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न जटिलता उत्पन्न भएको र समग्र उर्जा क्षेत्रमा समेत प्रतिकूल असरहरु परिरहेको उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउंछन् ।
संखुवासभाका खड्का र रामेछापका तामाङ दुवैजना ठेकेदार हुन् । ठेक्कापट्टा गर्दै पार्टी राजनीति गरिरहेका उनीहरु दुवैजना २०७४ को आम चुनावमा पराजित भएपनि २०७९ को चुनाव जिते र अहिले ओली सरकारमा खड्का उर्जामन्त्री र तामाङ उर्जा राज्यमन्त्री बने । शंशाक कोइराला गुटका खड्कालाई ‘चेक गर्न’कै लागि देउवाले आफ्नो गुटका अर्का ठेकेदार तामाङलाई राज्यमन्त्री बनाएको चर्चा उनीहरुको नियुक्तिको बेला नै चलेको थियो ।
पार्टी भित्रको गुटको फरक हुनुको साथै व्यवसायीकरुपमा समेत एक किसिमको प्रतिस्पर्धा रहेकोले खड्का र तामाङबीच एउटै मन्त्रालयमा भए पनि कहिल्यै सम्वन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन । उनीहरुबीच मन्त्रालया समेत राम्रोसँग बोलचाल हुने गरेको छैन । मन्त्री खड्काले तामाङलाई कुनै नीतिगत निर्णयमा सामेल नगरि आफूखुसी निर्णयहरु गर्दै आइरहेका छन् । त्यहीकारण पनि राज्यमन्त्री तामाङ उर्जामन्त्री खड्का हरेक निर्णयहरुलाई सार्वजनिकरुपमा चुनौति दिइरहेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने मन्त्री खड्काको प्रयासपछि दुईबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । खड्का घिसिङलाई कुनै पनि हालतमा हटाउने पक्षमा छन् भने तामाङ कुनै पनि हालतमा हटाउन नहुने पक्षमा छन् । पछिल्लो पटक सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकमा समेत खड्काले घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव पेश गर्न खोजेका थिए । तर, मन्त्री खड्काको तयारीको बारेमा सुईंको पाएका राज्यमन्त्री तामाङले प्रधानमन्त्री ओलीको साथै उनी निकटका एमालेका केही नेताहरुलाई कुलमानलाई हटाउने निर्णय गरे आफूले राज्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएर भए पनि भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएका थिए । फलस्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीले उर्जा मन्त्री खड्काले घिसिङ हटाउनको लागि राख्न खोजेको प्रस्ताव समेत राख्न दिएनन् ।
स्रोतका अनुसार खड्का र तामाङ बीचको विवादले सरकारसमेत बदनाम हुने स्थिति बनेपछि प्रधानमन्त्री ओली सरकार पुनर्गठनको लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति सभापति शेरवहादुर देउवासँग छलफल शुरु गरेका छन् । यद्धपी देउवा भने पार्टी भित्रको ‘गुटको हिसाबकिताब’का कारण तत्काल मन्त्रीहरु फेर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । खड्कालाई हटाउँदा शशांक कोइराला पक्ष थप आक्रोशित हुन सक्ने र त्यसले महाधिवेशनमा समेत असर पार्न सक्ने भएकोले देउवा उनलाई हटाउने पक्षमा नरहेको उनी निकटका नेताहरु बताउँछन् ।
स्मरणरहोस् ,तामाङको कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्शनलाई चेक वाउन्स लगायतका मुद्दामा कर्जा सूचना केन्द्रले पटक पटक कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । पछिल्लो पटक उनलाई केन्द्रले गत असार २४ गते कालोसूचीमा राखेको छ ।
त्यस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ बानेश्वरले २०८० जेठ ६ गते सार्वजनिक गरेको आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता रहेकाको सूचीमा कालिका-कान्छाराम जेभीले ६९ लाख ५० हजार र युनाइटेड विल्डर्स/डाँफे/कान्छाराम कन्स्ट्रक्शनको नाममा ५५ लाख ९४ रुपैयाँ कर नबुझाएको भन्दै असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्का मन्छियाम हाइड्रोपावर लिमिटेड र लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन् । उनी पनि नेपाल स्काउटको जग्गा घोटाला लगायतका अनेक प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
