हरिप्रसाद शर्मा

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा विद्युतीय सवारीको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लिइ अन्य कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यतिमात्र होइन्, त्यस्ता उद्योगलाई आगामी ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

यसरी सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले चार्जिङ मेसिन उत्पादन गर्न सहजीकरण गर्यो । तर, स्वदेशमा चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापनमा निजी क्षेत्रको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

अटो क्षेत्रका व्यवसायीका अनुसार, विगतमा सरकारले नीतिगत रुपमा सहजीकरण नगर्दा विद्युतीय चार्जिङ मेसिन उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न कठिन अवस्था थियो । अहिले सरकारले नीतिगत रुपमा सहजीकरण गरिदिए पछि पनि निजी क्षेत्रले चार्जिङ मेसिन उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न हिच्किच्याइरहेको अवस्था छ ।

हुन त इभी चार्जिङ मेसिन बनाउने उद्योग खोलन उच्चस्तरीय इलेक्ट्रोनिक्स, सेमिकन्डक्टर,कन्डक्टर, र पावर मोड्युल टेक्नोलोजी अपरिहार्य छ । तर, हालसम्म नेपालमा त्यसप्रकार प्रविधि र पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न उत्तिकै खर्चिलो छ ।

त्यस्तै,चार्जिङ मेसिन बनाउन टेस्टिङ ल्याव, सुरक्षा सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र, पावर इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर तथा मेनपावरको समेत आवश्यकता पर्छ । तर, यहाँ त्यस्ता प्रविधि र सीपयुक्त जनशक्ति अभाव छ । नेपालमा अहिलेसम्म निजी र सरकारी गरेर ७ देखि ८०० वटा चार्जिङ स्टेशन वा पोइन्ट स्थापना भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा नेपालमा बजार सानो हुँदा लागत रिकभरी गर्न समेत कठिन रहेको कतिपय व्यवसायीको बुझाइ छ ।

नेपालमा स्थापना भएका सबैजसो चार्जिङ मेसिनहरु विदेशबाटै आयातित हुन् । हुवावे, डेल्टा, टाटा पावर, स्टारचार्ज विदेशी चार्जरहरु बल्क उत्पादनमा सस्तो पर्छन् । जसका कारण स्वदेशी उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न समेत गाह्रो हुने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।

अझ चार्जिङ मेसिन उत्पादन गर्न वा उद्योग खोल्न स्पेयर पाट्स, चार्जरलगायतका कच्चा पदार्थहरु पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता छँदैछ । अर्कोतर्फ, चार्जिङ मेसिन उद्योग खोल्न स्थिर उच्च भोल्टेज विद्युत् पावर आपूर्ति जरुरी हुन्छ । तर, कमजोर पूर्वाधार संरचना र भरपर्दो विद्युत् प्रणालीको अभावका कारण व्यवसायीले प्लान्ट लगाउन हिच्किचाउँछन् ।

विगतमा नितिगत अप्ठ्यारोका कारण विद्युतीय चार्जिङ मेसिन प्लान्ट खोल्न नसकिए पनि चालु आवको बजेट भाषण भएयता उद्योगीहरु प्लान्ट खोल्ने पक्षमै रहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएन अफ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष अनुप बरालले बताए । उनले चालु आवको बजेट पछि पनि मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थितिलगायतका कारण त्यतातर्फ उद्योगीले सोच्न नपाएको बताए ।

‘बजेट आएपछि दशैं तिहार र जेनजी आन्दोलनका कारण अटो व्यवसायीको ध्यान त्यतातिर जान सकेको छैन्,’ उनले भने, ‘हालसम्म चार्जिङ मेसिन प्लान्ट खोलिहालेको अवस्था छैन् । तर, सरकारले नीतिगत रुपमा सहजीकरण गरेकाले उद्योगीहरु सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।’ भविष्यमा पनि सरकारले चार्जिङ मेसिन प्लान्ट स्थापना गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।