नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति अवलम्वन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । समीक्षामार्फत ब्याजदर करिडोरका दरहरू घटाएको छ भने व्यक्तिगत तथा लघुवित्त कर्जाको सीमा बढाएको छ ।

व्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। व्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत कायम राखिएको छ। अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम गरिएको छ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको व्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको व्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड कायम गरिएको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट वृद्धि गरी १५ लाख कायम गरिने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ।

त्यस्तै समीक्षामार्फत हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम-व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनरसंरचना–पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। जेनजी आन्दोलनपश्चात् बनेको सरकारले सुशासन सुदृढ गर्दै व्यावसायिक वातावरण अनुकुल बनाउन गरेका नीतिगत प्रयास र  बैंकले अवलम्बन गरेको मौद्रिक सहजताबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ।

मनोज ज्ञवाली, सीइओ नबिल बैंक

त्रैमासिक समीक्षाले बढ्दो तरलतालाई ‘मोप अप’ गर्न खोजेको देखिन्छ। ५० लाखको व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जालाई १ करोड रुपैयाँ बनाएको छ जसले बजारमा तरलता पठाउन सहज हुने वातावरण बनेको छ।

भुवन दाहाल, पूर्व बैंकर

विगतमा एउटा लघुवित्त ऋणीलाई ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै दिन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हो। समग्र देशको अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा आयो भने आफसेआफ ऋणको माग बढ्छ तर चुनाव भन्दा अगाडि ठूला ऋणको माग त्यति धेरै नआउला।

अनलराज भट्टराई, पूर्व बैंकर

नेपालमा मौद्रिक नीति र कर्जा नीति सँगै जोडिएर आउने गर्दथ्यो। पछिल्लो समय भने मौद्रिक नीतिमा व्याज दर र विनिमयसँगै सम्बन्धित विषय मात्रै आउने गरेको छ। खासमा व्याज दर र विनिमय दरसम्बन्धी विषयहरु मात्रै मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्छ। नेपालमा मौद्रिक नीति भनेकै नेपाल राष्ट्र बैंकको सबैभन्दा ठूलो दस्तावेज जस्तो गरी ल्याउने गरिएको थियो। कर्जासम्बन्धी सबै नीति पनि त्यसमै समेटिएर राख्ने चलन थियो। अहिले विस्तारै मौद्रिक नीतिमा व्याज दर र विनिमय दरबाहेक अन्य कर्जा सम्बन्धी विषयहरु घटाउँदै लगेको छ।

अहिलेको समीक्षामा पनि लघुवित्त कर्जाको सीमा ७ लाखबाट १५ लाख पुर्याउनु तथा बाढी पीडितलाई सुविधा दिने विषयहरु मौद्रिक नीतिमा नआईकन कर्जा नीतिमा आउनुपथ्र्यो।

संस्थागत निक्षेपकर्ताको व्याज दर एकदमै घट्दै गएको थियो। संर्वसाधारणलाई दिएको व्याज भन्दा १ प्रतिशत कम व्याज मात्रै संस्थागतले पाउँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताले धेरै निक्षेप ननबिडरबाट ट्रेजरी बिल्समा हाल्न थालेका थिए। बैंकको पैसा विस्तारै सरकारी ऋणपत्रमा गइरहेको थियो। संस्थागत निक्षेपकर्ताले पनि सही व्याज पाउन भन्ने मनसायले कम व्याज पाउने प्रावधान हटाएको हो। नीतिगत दर ०.२५ प्रतिशतले घटाएको छ जसले निक्षेपको व्याज दर झनै घटाउन सहयोग गर्छ। निक्षेप र कर्जाको व्याज दर पहिले नै कम भएको अवस्थामा यसले खासै ठूलो असर नपर्ने देखिन्छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा हेर्दा व्याज दर अझै घट्ने संकेत गरेको छ तर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम व्याज दिनुपर्ने प्रावधान हटाएकाले यसले व्यालेन्स गर्ने देखिन्छ।

शेयर बजारसम्बन्धी नीतिहरु, पुँजी पर्याप्त कोषसम्बन्धी नीतिहरु, प्रोभिजनिङ सम्बन्धी नीतिहरु कर्जा नीतिबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ ती चाँहि सम्बोधन भएको छैन। विगत यी सबै मौद्रिक नीतिबाटै हुने गर्दथ्यो त्यसको लागि कर्जा सम्बन्धी निर्देशिका तुरुन्त जारी गर्नुपर्छ। वास्तवमा सन् २००२ सालबाट मौद्रिक नीति आउन शुरु गर्यो। यो मौद्रिक नीति विस्तारै बिग्रदै गएर कर्जा नीतिमा परिवर्तन भयो। २०११/१२ तिर पुग्दा यो मौद्रिक नीति कम कर्जा नीति ज्यादा हुन पुग्यो। महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएपछि भने उनले कर्जा नीतिलाई मौद्रिक नीतिबाट अलग गरिनेछ भनेर भनेका छन्। विस्तारै छुटयाउन थालियो। यसअघि कर्जा नीति नै मौद्रिक नीति भएर गएको थियो। विस्तारै मौद्रिक नीतिले व्याज दर र विदेशी विनिमय सम्बन्धी कुरा मात्रै हेर्छ भनेर कर्जा नीतिको लागि सर्कुलर जारी गरेर गरिन्थ्यो। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति अलग र कर्जा नीति भनेर सर्कुलर निकाल्थ्यो। १९९८ बाट एकिकृत निर्देशिका भनेर जारी गर्न थालिएको थियो। एकिकृत निर्देशिकाले कर्जा सम्बन्धी विषय सम्बोधन गथ्र्यो भने मौद्रिक नीतिले व्याज दर सम्बन्धी विषय सम्बोधन गथ्र्यो। अहिले महाप्रसाद पछिको डा. विश्व पौडेलले पनि यसलाई सुधार गर्दै लगेका छन्।