ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुलबापतको बक्यौता तिर्ने मामिलामा उद्योगीहरु दुई धारमा बाँडिन थालेका छन् ।

यसअघि सरकारसँग मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति गर्दै पुनरावलोकनमा जाने सर्तसहित महशुल बक्यौता रकमलाई विवादित रकम मानेर पहिलो किस्ता धरौटीका रुपमा बुझाएका उद्योगीहरु यतिबेला आ–आफ्नै ढंगले अघि बढ्न थालेका हुन् ।

पहिलो किस्ता तिरेर काटिएको उद्योगमा पुनः विद्युत् लाइन जोड्न सफल भएका कतिपय उद्योगहरुले दोस्रो किस्ता तिर्न थालिसकेका छन् भने अधिकांश उद्योगीहरु दोस्रो किस्ता नतिर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

त्यतिमात्र होइन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः ब्यूँताउन नसक्ने भएपछि कतिपय उद्योगहरु विद्युत् नियमन आयोगको पुनरावलोकन प्रक्रियामा सामेल भइ अघि बढेका छन् ।

पहिलो किस्ता तिरेका अधिकांश उद्योगीहरु यतिबेला दोस्रो किस्ता नतिर्ने अडानमा छन् । सरकारसँगको भएको सहमतिअनुसार पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः नब्यूँतिएपछि आफुहरु अदालती प्रक्रियामा जाने कतिपय उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुले किस्ता नभइ धरौटी बुझाएको र दोस्रो किस्ता नतिर्ने बताइरहेका हुन् । सरकारलाई पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः ब्यूँताउन आग्रह गरे पनि हालसम्म कुनै पहल नभएपछि आफुहरु अदालती प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्द मारुले मेरो लगानीलाई बताए ।

‘हामीले पहिलो किस्ता होइन, धरौटीबापतको रकम बुझाएका हौं । त्यसपछि पुनरावलोकनमा जान पाउनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘दोस्रो किस्ता तिर्ने कुरा हुँदैन् । बरु हामी अदालती प्रक्रियाबाट नै अघि बढ्छौं ।’

दोस्रो किस्ता नतिरे प्राधिकरणले पुनः उद्योगमा लाइन काट्ने बताइरहँदा उनले भने, ‘लाइन काटोस् जे गरोस् । हामी पुनरावलोकनमा जान पाउनुपर्छ ।’

पाँच उद्योगले तिरे दोस्रो किस्ता, दुई आयोगको पुनरावलोकनमा

यसअघि पहिलो किस्ता बुझाएर उद्योगमा लाइन जोडेको ५ उद्योगले दोस्रो किस्ताको बक्यौता बुझाएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, त्यसरी दोस्रो किस्ता बुझाउनेहरुमा अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिल रहेका छन् ।

यसअघि प्राधिकरणले पहिलो किस्ता बुझाएका उद्योगलाई दोस्रो किस्ता तिर्न आउन पत्राचार गरेको थियो । त्यसअनुरुप, विभिन्न ५ उद्योगहरुले दोस्रो किस्ताबापतको रकम बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यस्तै, महशुल बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काटेका दुई उद्योगहरु भने विद्युत् नियमन आयोगमार्फत पुनरावलोकन प्रक्रिया पुगेका थिए । पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योगले प्राधिकरणको कदमविरुद्ध आयोगमा ऊजुरी दिएका थिए । ती दुवै उद्योगलाई अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने बताएपछि प्राधिकरणले पुनः उद्योगमा लाइन जोडेको थियो ।

पुनः लाइन काटेरै बक्यौता असुल्ने पक्षमा प्राधिकरण

यता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने नियमानुसार पहिलो किस्ता तिरेर उद्योगमा लाइन जोडिएको उद्योगीहरुले दोस्रो किस्ता तिर्न आग्रह गर्दै यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको छ । यदि, दोस्रो किस्ता नतिरे पुनः उद्योगमा लाइन काटेर बक्यौता असुल गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।

‘पहिलो किस्ता तिरेपछि नियमित रुपमा किस्ता तिर्दै जानु पर्ने उद्योगीको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘यदि दोस्रो किस्ता तिर्नै आनाकानी गरे पुनः उद्योगमा लाइन काटेर बक्यौता असुल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगलाई २८ महिना किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको छ ।

यसअघि गत कात्तिक २ गतेसम्म महशुल बुझाउन समयसीमा तोकेको प्राधिकरणले महशुल नतिर्ने २५ वटा उद्योगमा विद्युत् लाइन काटेको थियो । पछि, सरकारसँग मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति भइ उद्योगीले पहिलो किस्ता तिरेसँगै उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार, ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुलबापत उद्योगहरुबाट करिब ८ अर्ब असुल गर्न बाँकी थियो ।