सुवास निरौला 

नेपालको पूँजी बजार लामो समयदेखि बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूको बाहुल्यमा खुम्चिँदै आएको छ। 

पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रको प्रवेशले बजारलाई केही विविधीकरण गरेतापनि वास्तविक क्षेत्रका उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरूको उपस्थिति अझै पनि अत्यन्तै कमजोर छ। 

यसै सन्दर्भमा आर्थिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीले नेपालको शेयर बजारको विविधीकरण र वास्तविक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई बजारमा आकर्षित गर्ने बाटोमा नीतिगत अड्चनहरू बाधक बनेको औँल्याएका छन्। सुवेदीका अनुसार पूँजी-सघन (क्यापिटल इन्टेन्सिभ) परियोजनाहरूमा नियामक निकायहरूले तेर्स्याउने गरेको अव्यावहारिक ‘पोजेटिभ नेटवर्थ’ सम्बन्धी प्रावधानले वास्तविक क्षेत्रका ठुला उद्योगहरूलाई शेयर बजारमा आउनबाट पूर्ण रूपमा रोकेको छ।

अहिले नेपालका उत्पादनमूलक उद्योगहरू चौतर्फी संकटमा परिरहेको बेला नियामक निकायले नेटवर्थको कडा प्रावधान उठाएर उद्योगहरूलाई थप समस्यामा पारेको सुवेदीको विश्लेषण छ। अहिले धितोपत्र बोर्डले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई शेयर निष्कासन गर्न नदिने भनिरहेको छ। नदिने के उसले दिनै छाडेको अवस्था छ। जबकि यो सरासर गलत अभ्यास भइरहेको छ। "क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्टमा नेटवर्थको प्यारामिटर लागू नै हुन सक्दैन," सुबेदीले कडा र स्पष्ट शब्दमा भने।  ठुला पूँजी आवश्यक पर्ने औद्योगिक वा पूर्वाधार परियोजनाहरू सञ्चालनमा आउन लामो समय लाग्ने र सुरुवाती वर्षहरूमा यन्त्र उपकरणको भारी ह्रासकट्टी तथा बैंकको ब्याजका कारण नेटवर्थ कमजोर वा ऋणात्मक हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। यस्तो वैज्ञानिक तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै वित्तीय संस्था र पूँजी-सघन उद्योगहरूलाई एउटै कसीमा राखेर नेटवर्थको कडा मापदण्ड लागू गर्दा वास्तविक क्षेत्रका ठुला र स्थापित उद्योगहरू शेयर बजारमा सूचीकृत हुन सकिरहेका छैनन्। यो अव्यावहारिक तगारोलाई जतिसक्दो चाँडो हटाएर उद्योगहरू शेयर बजारमा आउने सहज स्थिति निर्माण गर्नु सरकार र नियामकको पहिलो कर्तव्य हुनुपर्ने सुवेदीको तर्क छ।

नेपालमा सञ्चालित कतिपय ठुला र अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने कम्पनीहरू शेयर बजारमा आउनै नपर्ने गरी प्राइभेट लिमिटेडकै रूपमा सञ्चालन भइरहेको परिस्थितिप्रति पनि सुवेदीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार विगतमा खराब नियतका कारण एनसेल जस्ता विशाल कम्पनीहरूलाई प्राइभेट लिमिटेडकै रूपमा व्यावसायिक सञ्चालन गर्न दिइयो। "अहिलेको नेटवर्थलाई हिसाब गरेर, अहिलेको मूल्यलाई १०० रुपैयाँको शेयर बनाई त्यसलाई अनिवार्य रूपमा शेयर बजारमा सूचीकरणमा आउन दिनुपर्छ,"  सुवेदीले भने। यसो गर्दा मात्रै देशको स्रोत उपयोग गरेर नाफा कमाउने ठुला सेवा प्रदायकहरूको लाभ साधारण नेपाली नागरिकसम्म पुग्न सक्छ।

नेपालको शेयर बजारको विविधीकरणका लागि सुवेदीले पूर्वाधार परियोजनाहरूको 'एसेट मोनेटाइजेसन' (सम्पत्ति वित्तीयकरण) को निकै महत्त्वपूर्ण र रचनात्मक सुझाव अघि सारे। मेची-महाकाली राष्ट्रिय राजमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू र ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू जस्ता ठुला भौतिक पूर्वाधारहरू सरकार आफैँले आफ्नो बजेट वा सार्वजनिक ऋणको भरमा मात्रै बनाइरहनु आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ। सुवेदीका अनुसार यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता गराई शेयर बजारमा ल्याउनुपर्छ। सरकार आफैँले प्रत्यक्ष लगानी गर्नुको साटो यस्ता ठुला सडक र विमानस्थल परियोजनाहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाएर शेयर बजारमार्फत पूँजी जुटाउने नीति अङ्गीकार गर्दा राष्ट्रिय बजेट फ्रिज हुने समस्या र सार्वजनिक ऋणको भार दुवै कम हुनेछ।

यस प्रकारका ठुला पूर्वाधार र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू शेयर बजारमा सूचीकृत हुँदा बजारमा शेयरको आपूर्ति निकै ठुलो मात्रामा बढ्नेछ। यसरी आउने विशाल आपूर्तिलाई नेपाली खुद्रा लगानीकर्ता र स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको सीमित तरलताले मात्र थेग्न सक्दैन। यसै परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषक सुवेदीले नेपालको शेयर बजारमा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता (एफआईआई) लाई तत्काल खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार नेपाली शेयर बजारलाई थप चलायमान बनाउन प्राकृतिक व्यक्ति र आन्तरिक संस्थागत लगानीकर्ता मात्रै पर्याप्त नहुने हुँदा विदेशी संस्थागत लगानी अपरिहार्य बनिसकेको छ। भारतले सन् १९९१ मा पी.भी. नरसिम्हा रावको सरकारको नेतृत्वमा आर्थिक उदारीकरण गर्दा सबैभन्दा पहिलो नीतिका रूपमा शेयर बजारमा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई खुला गरेको नजिर सुवेदीले प्रस्तुत गरे। नेपालले भने दशकौँ बित्दा पनि यो बाटो बन्द राखेको र उदारीकरणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न हिचकिचाएको उनको तर्क छ।

नेपाली अर्थतन्त्रको विकासका लागि पूँजीको निर्माण र परिचालन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। जबसम्म शेयर बजारमा वास्तविक क्षेत्रका उद्योगहरू र ठुला पूर्वाधार कम्पनीहरू भित्रिन पाउँदैनन्, तबसम्म देशको पूँजी बजार सन्तुलित र परिपक्व हुन सक्दैन। सरकार र नियामक निकायहरूले 'नेटवर्थ' जस्ता अव्यावहारिक नीतिगत बाधाहरूलाई हटाउनु आवश्यक छ। ठुला पूर्वाधारहरूको वित्तीयकरण गर्ने, वास्तविक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई बजारमा आउन प्रोत्साहन गर्ने र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताका लागि ढोका खोल्दै उदारीकरणको दोस्रो चरणमा मुलुकलाई डोर्‍याउनु नै आजको मुख्य आर्थिक आवश्यकता हो।