सुवास निरौला

नेपालले जलविद्युतको अपार सम्भावनालाई केवल छिमेकी मुलुकहरूमा कच्चा विद्युतका रूपमा निर्यात गर्ने परम्परागत सोचमा अब एउटा ठुलो परिवर्तन आउने संकेत देखिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपालको स्वच्छ र हरित ऊर्जालाई सिधै तार तानेर विदेश पठाउनुको सट्टा स्वदेशमै 'कृत्रिम बौद्धिकता' (एआई) र 'कम्प्युटेसन' शक्ति उत्पादनमा प्रयोग गर्ने नयाँ रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटमा काठमाडौँको स्यूचाटार र चोभारमा देशकै पहिलो 'सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र' स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। यस योजना अन्तर्गत सरकारले कच्चा ऊर्जालाई एआई कम्प्युटिङ शक्तिमा रूपान्तरण गरी परम्परागत विद्युत् निर्यातभन्दा ५० गुणा बढी आर्थिक लाभ हासिल गर्न सकिने दाबी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेका छन्।

सोमबार उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको 'पोस्ट बजेट' अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यो विषयलाई थप बेलिबिस्तार लगाउँदै यसको बलियो नीतिगत बचाउ र दाबी प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले यो योजना केवल बजेटमा लोकप्रिय 'एआई' शब्द राख्नका लागि मात्र नल्याइएको स्पष्ट पार्दै विकास अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा यसलाई नेपालको दीर्घकालीन हित प्रवर्द्धन गर्ने 'स्ट्राटेजिक बेट' (रणनीतिक दाउ) का रूपमा अगाडि सारिएको जिकिर गरे।

'विद्युत् निर्यातभन्दा ५० गुणा बढी आर्थिक लाभ'

सोमबारको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विद्युतलाई कच्चा पदार्थको रूपमा मात्र निर्यात गरिरहने पुरानो परिपाटीको आलोचना गरे। "हामीले विगत २०-३० वर्ष अगाडिदेखि ठुलठुला तार र लट्ठाहरू टाँगेर भारत वा बंगलादेशमा स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गर्ने जुन परम्परागत सपना पालेका थियौँ, अब त्योभन्दा फरक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यहीँको एआईको कम्प्युटर शक्तिलाई हाम्रो स्वच्छ ऊर्जाले 'र्‍याप' गरेर निर्यात गर्ने हो भने त्यो परम्परागत विद्युत् निर्यातभन्दा १० देखि ५० गुणा बढी आम्दानी दिने खालको हुन्छ। हामीले यही महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाको बीजारोपण गर्न खोजेका हौँ।" उनले विद्युत् र एआई कम्प्युटिङ बिचको भिन्नता स्पष्ट पार्दै भने।

कच्चा बिजुली निर्यात गर्नु भनेको 'जङ्गलको कच्चा गोलिया काठ' सस्तोमा बेच्नु जस्तै हो, जबकि कम्प्युटिङ शक्ति उत्पादन गरेर निर्यात गर्नु भनेको त्यसै काठबाट बहुमूल्य फर्निचर बनाएर निर्यात गर्नु जस्तै हो भन्ने अर्थमन्त्रीको दाबी छ। १ युनिट बिजुली छिमेकी मुलुकमा बेच्दा ७ देखि १० रुपैयाँ मात्र आउनेमा सोही बिजुली प्रयोग गरी नेपालमै एआई फ्याक्ट्री चलाउँदा त्यसबाट सिर्जित 'कम्प्युटेसन सेवा' अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरमा बेचेर कैयौँ गुणा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गर्न सकिने उनले तर्क गरे।

स्वदेशमै एआई कम्प्युटिङ शक्ति भनेको के हो ? सरल उदाहरणहरू

सर्वसाधारण पाठकका लागि 'कम्प्युटिङ शक्ति' भन्ने शब्द केही जटिल लाग्न सक्छ। तर, यसलाई हामीले दैनिक जीवनको एकदमै सरल उदाहरणबाट बुझाउने कोसिस गर्दैछौं। कल्पना गरौँ, एउटा गाउँमा तोरी पेलिने तेल मिल (मेशिन) छ। त्यो मिल चलाउनका लागि कि त डिजेल चाहिन्छ कि त पर्याप्त मात्रामा बिजुली चाहिन्छ। मिलमा जति धेरै इन्धन वा बिजुली दियो र मिल जति ठुलो भयो, उति नै धेरै तोरी छिटो पेलिन्छ र तेल निस्किन्छ।

ठिक त्यसै गरी, आजको प्रविधिको संसारमा 'कृत्रिम बौद्धिकता' वा एआई (जस्तै हामीले मोबाइलमा प्रयोग गर्ने च्याटजीपीटी, आवाज चिन्ने प्रविधि, वा विभिन्न भाषाहरू अनुवाद गर्ने सफ्टवेयरहरू) लाई सञ्चालन गर्न र तालिम दिन विशाल स्तरको 'मस्तिष्क शक्ति' चाहिन्छ। एआईलाई काम गराउन हजारौँ अति शक्तिशाली र द्रुत गतिमा चल्ने कम्प्युटर चिप्सहरू (जसलाई प्राविधिक भाषामा जीपीयूट अर्थात् ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट भनिन्छ) आवश्यक पर्छ। यी हजारौँ शक्तिशाली कम्प्युटर चिप्सहरू एकै ठाउँमा राखेर चलाइने ठुला 'कम्प्युटर फ्याक्ट्री' वा 'डाटा सेन्टर' हरूलाई चौबीसै घण्टा चल्नका लागि अत्यधिक मात्रामा बिजुली चाहिन्छ। यसरी एआई चलाउन आवश्यक पर्ने त्यो विशाल र शक्तिशाली कम्प्युटरहरूको प्रशोधन क्षमता वा कार्य-सक्षमतालाई नै 'कम्प्युटिङ शक्ति' (Computing Power) भनिन्छ।

अझै सरल गरी यसरी बुझौँ। हामीले गुगल वा च्याटजीपीटीमा कुनै प्रश्न सोध्दा त्यसले तुरुन्तै सेकेन्डभरमा उत्तर दिन्छ। यसरी सेकेन्डभरमा मानव मस्तिष्कले झैँ सोचेर उत्तर दिनका लागि त्यो एआईलाई लाखौँ पुस्तक र इन्टरनेटका तथ्याङ्कहरू पढाउनुपर्ने हुन्छ। यो पढाउने काम (जसलाई एआई तालिम वा ट्रेनिङ भनिन्छ) अमेरिका वा युरोपमा रहेका विशाल सुपरकम्प्युटरहरूले गर्छन्। जसका लागि ठुलो मात्रामा कम्प्युटिङ शक्तिको आवश्यकता पर्छ। यसै गरी नेपालमा मनसुन कस्तो हुन्छ वा कता बाढी आउन सक्छ भनेर लाखौँ डाटाहरूको विश्लेषण गरेर छिटो नतिजा निकाल्न सामान्य कम्प्युटरले सक्दैन। यसका लागि यस्तै 'कम्प्युटिङ शक्ति' युक्त सुपर कम्प्युटर चाहिन्छ।

स्यूचाटारमा कस्तो संरचना बन्नेछ र यसले युवा उद्यमीलाई कसरी सघाउनेछ?

बजेट भाषण अनुसार काठमाडौँको स्यूचाटार तथा चोभारमा बन्ने 'सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र' मा सरकार आफैँले सुरुवातमै हजारौँ 'एआई प्रोसेसिङ युनिट' (जीपीयू चिप्स) हरू खरिद गरेर राख्नेछ। यो संरचना स्थापना भएपछि नेपालका करिब १० हजार युवा प्रविधि उद्यमी, सफ्टवेयर निर्माता र नवप्रवर्तनकर्ता (स्टार्टअप्स) हरूले विश्व बजारमा अत्यधिक महँगो पर्ने कम्प्युटिङ शक्ति अत्यन्तै सस्तो वा सहुलियत दरमा स्वदेशमै भाडामा पाउनेछन्। "यो केवल लोकप्रिय शब्दहरू बजेटमा राख्न ल्याइएको कार्यक्रम होइन। यसलाई ढङ्ग पुर्‍याएर अगाडि लग्यौ भने हाम्रा प्रविधि क्षेत्रका सिर्जनशील युवाहरूले अब महँगो डलर तिरेर अमेरिकी क्लाउड सर्भर भाडामा लिनु पर्दैन। उनीहरूले स्वदेशमै सस्तो दरमा कम्प्युटर शक्ति प्राप्त गर्नेछन् र नेपाली उत्पादनहरूले विश्व बजारमा प्रवेश पाउनेछन् ।" यसबारे सोमवारको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले थप व्याख्या गर्दै भने।

नेपाली 'डायस्पोरा' र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको नेटवर्क

नेपालमै यति ठुलो प्रविधिको जग बसाउन सरकारले विश्वस्तरमा स्थापित नेपाली मूलका प्रविधि विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई स्वदेश फर्काउने नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। यसका लागि बजेटमार्फत एआईको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाइरहेका कम्तीमा १५ जना नेपाली शोधकर्ताहरूलाई 'प्रतिष्ठित फेलोसिप' प्रदान गरी नेपालमै फर्केर योगदान गर्न आमन्त्रण गरिनेछ । 

यसबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमवारको कार्यक्रममा एउटा महत्वपूर्ण भेट र छलफलको प्रसङ्ग सुनाए "हिजो भर्खर मात्र मैले राति १० बजेतिर सिलिकन भ्यालीका १०-१२ जना नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि विज्ञहरूसँग भिडियो कन्फरेन्समा छलफल गरेँ। उहाँहरू नेपालको यो नीतिगत कदम सुनेर निकै उत्साहित हुनुहुन्छ। हामीजस्तै भूपरिवेष्टित र सानो देश आर्मेनियामा डायस्पोराको सहयोगबाट १० देखि १५ बिलियन (अर्ब) डलरको एआई उद्योग स्थापित भइसकेको छ। हामी पनि त्यही बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौँ।"

विश्व प्रसिद्ध नास्डाक (Nasdaq) मा सूचीकृत एआई कम्पनी 'फ्युजमेसिन्स' का संस्थापक एवं कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. समीर मास्के जस्ता अन्तर्राष्ट्रियस्तरका व्यक्तित्वहरूले पनि यो परियोजनालाई अगाडि बढाउन सरकारलाई प्राविधिक सरसल्लाह र सहयोग प्रदान गरिरहेका छन्।

डिजिटल सार्वभौमिकता र आगामी चुनौतीहरू

सरकारले यस परियोजनालाई 'सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र' नाम दिनुको पछाडि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र डिजिटल सार्वभौमिकता जोडिएको छ। आजको युगमा डाटा र तथ्याङ्क नै सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। नेपालका सरकारी डाटाहरू, नागरिकका व्यक्तिगत विवरणहरू र वित्तीय डाटाहरू विदेशी कम्पनीका सर्भरमा भण्डारण हुनु सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मानिन्छ। नेपालकै भूमिमा, आफ्नै सरकारी सुपर कम्प्युटर केन्द्र स्थापना हुँदा राष्ट्रिय डाटाहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहनेछन्।

तर, यो नयाँ र महत्त्वाकाङ्क्षी यात्रामा केही गम्भीर चुनौतीहरू पनि छन्:

स्थिर र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको चुनौती: एआई कम्प्युटरहरू चल्दा बिजुली एक सेकेन्डका लागि पनि काटिनु हुँदैन। भोल्टेज तलमाथि हुने वा झ्याप्प-झ्याप्प बत्ती जाने समस्या रह्यो भने करोडौँ मूल्यका जीपीयूट चिप्सहरू बिग्रन सक्छन्। त्यसैले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अत्यन्तै स्थिर र उच्च गुणस्तरको विद्युत् प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

चिप्सको विश्वव्यापी अभाव: विश्वभर नै अहिले एआई चिप्स (विशेष गरी एनभिडिया कम्पनीका जीपीयू) को तीव्र माग र अभाव छ। ठुलो रकम हुँदा पनि यी चिप्सहरू सजिलै किन्न पाइँदैन। यसका लागि सरकारले कूटनीतिक र जी-टु-जी (G2G) स्तरमा विशेष पहल गर्नुपर्नेछ।

वातावरणीय प्रभाव र फोहोर व्यवस्थापन: ठुला डाटा केन्द्रहरू चल्दा धेरै तातो हावा र प्रदूषण निस्किन सक्छ। यद्यपि, नेपालको चिसो पहाडी मौसमले गर्दा यसलाई चिसो पार्न लाग्ने ऊर्जा खर्च कम हुने र नेपालको शतप्रतिशत हरित ऊर्जा प्रयोग हुने भएकाले यो परियोजना विश्वकै लागि एक 'ग्रीन कम्प्युटिङ' को नमुना बन्न सक्छ ।

अन्तमा  स्वच्छ ऊर्जालाई तारबाट विदेश पठाउनु मात्र समाधान होइन, त्यसलाई प्रविधि र एआईको शक्तिशाली माध्यममा ढालेर स्वदेशमै उच्च मूल्य सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत अघि सारेको र सोमवारको कार्यक्रममा बेलिबिस्तार लगाएर बुझाएको यो 'रणनीतिक दाउ' (Strategic Bet) यदि दृढतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्यो भने नेपाल कच्चा बिजुली निर्यात गर्ने देशबाट कम्प्युटेसनल शक्ति र बौद्धिकता निर्यात गर्ने डिजिटल हब बन्न सक्नेछ। यो नेपाली प्रविधिको इतिहासमै एउटा ठुलो र गौरवपूर्ण फड्को साबित हुने देखिन्छ। तर उनको यो योजना कति सार्थक हुन्छ त्यो भने भविष्यले नै निर्धारण गर्ने छ।