संसदमा पेस भइसकेको बजेट र त्यससँगै आएको आर्थिक विधेयकमा ‘चोर बाटो’बाट करका दरहरू हेरफेर गरिएको र संसद्को सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिएको यो प्रकरणले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको धज्जी उडाएको छ । सामान्यतया, संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक संसद्को सम्पत्ति हुन्छ । त्यसमा एउटा ‘पूर्णविराम’ वा ‘अल्पविराम’ सच्याउन पनि संसदीय प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ । तर, डा. वाग्लेले संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्दा केही पृष्ठ गायब मात्र बनाएनन्, नीतिगत रूपमै ठुला करका दरहरूमा छेडखानी समेत गरे । विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘आर्थिक अपराध’ र ‘राज्यविरुद्धको किर्ते’को संज्ञा दिइरहँदा अर्थमन्त्री वाग्ले भने यसलाई अत्यन्तै हलुका ढंगले लिँदै ‘हाउगुजी’ को संज्ञा दिइरहेका छन् ।
सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुको सट्टा उल्टै आलोचना गर्नेहरूमाथि खनिए । “...अहिले अलिअलि विवाद निकाल्न खोजिएको त्यो हाउगुजी पनि त्यही नै हो । तीन-चारवटा वस्तुमा ३० हुनुपर्ने १५ वा ५ हुनुपर्ने साढे दुई–पाँच, त्यो मात्रै हो । तीन-चारवटा हामीले सच्याएर संसदमा पठाएको मात्रै हो । तर यहाँ हप्तैभरी सिंगो उद्योग नै लाग्या छ के के न भा' जस्तो गरेर, त्यो गलत हो । त्यो गलत हो । संसदमा मैले बोल्न पाएँ भने त्यसलाई म १० मिनेटमा स्पष्ट पारिहाल्छु के–के सच्याइएको हो भनेर,” उनले भने।
अर्थमन्त्रीको यो भनाइले संसद्प्रतिको उनको जवाफदेहिता कति कमजोर छ भन्ने पुष्टि गर्छ । ३० प्रतिशत लाग्नुपर्ने करलाई १५ प्रतिशत बनाउनु वा ५ प्रतिशतलाई २.५ प्रतिशत बनाउनु ‘सामान्य सच्याइ’ मात्र होइन, यो नीतिगत भ्रष्टाचार र सीमित घरानालाई पोस्ने प्रपञ्च हो । संसदमा पेस भइसकेको दस्तावेजमा मन्त्रालयले आफूखुसी अंक चलाउनु संसद्को विशेषाधिकार हनन् हो । के संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक अर्थमन्त्रीको निजी डायरी हो, जहाँ उनले चाहेको बेला मेट्न र लेख्न पाउँछन् ?
विधेयकमा गरिएका फेरबदलहरू सामान्य ‘टाइपिङ मिस्टेक’ मात्र होइनन् । विद्युत् शक्तिको कारोबारमा भ्याटको दायरा परिवर्तन गर्नु, २० लाख मुनिका विद्युतीय सवारी (EV) मा सडक निर्माण दस्तुर सुटुक्क आधा घटाउनु, र डिजेल–पेट्रोलमा ‘प्रतिशत’ को हरित करलाई ‘रुपैयाँ’ मा झार्नुले ठुलो चलखेलको संकेत गर्छ । अझ संसदमा दर्ता हुँदा नभएको ‘चलचित्र हललाई १० वर्षे आयकर छुट’ र ‘निजी भवन बिमामा कर कट्टी’ जस्ता बुँदाहरू मन्त्रालयको वेबसाइटको फाइलमा पछि थपिनुले अर्थ मन्त्रालयभित्रै ‘समानान्तर बजेट लेखन’ भएको आशंकालाई बल दिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले ‘कर्मचारीले बिहान ४ बजेसम्म काम गर्दा गल्ती भएको’ भन्दै दिएको स्पष्टीकरण आफैँमा लज्जास्पद छ । अर्थतन्त्रका ज्ञाता र विश्व बैंक जस्ता संस्थामा काम गरिसकेका डा. वाग्लेबाट यति कमजोर बचाउको अपेक्षा कसैले गरेको थिएन । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको प्रति र मन्त्रालयको प्रतिबीच पृष्ठ संख्या नै फरक हुनुले केही पानाहरू जानाजानी गायब पारिएको पुष्टि हुन्छ । यो किर्ते कामलाई ‘हाउगुजी’ भनेर टार्न खोज्नु संसद् र जनताको आँखामा छारो हाल्नु हो ।
विगतमा ‘कोठामा बसेर दर रेट सेट हुन्छ’ भन्दै आलोचना गर्ने डा. वाग्ले आज आफैँ संसद् छलेर दर रेट चलाउने अवस्थामा पुगेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले स्पष्ट भनेका छन् कि बजेट पेस भएपछि करका दरहरू यसरी परिवर्तन गर्नै मिल्दैन । संसद् सचिवालयका पूर्व सचिवहरूका अनुसार पनि यो प्रक्रिया पूर्णतः अवैधानिक छ ।
डा. वाग्लेको ‘१० मिनेटमा स्पष्ट पार्ने’ दम्भले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । यदि उनी साँच्चै पारदर्शी र सुशासनका हिमायती हुन् भने उनले संसदमा स्पष्टीकरण मात्र होइन, यो गम्भीर संवैधानिक र कानुनी उल्लंघनको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नयाँ राजनीतिको नाममा संसद्को गरिमालाई नै धज्जी उडाउने यो हर्कतले रास्वपाले देखाएको ‘सुशासन’ को असली अनुहार उदाङ्गो पारेको छ । संसद्को सम्पत्तिमाथि कर्मचारी वा मन्त्रीले अनधिकृत रूपमा कलम चलाउनु लोकतन्त्रमा अक्षम्य अपराध हो, जसलाई ‘हाउगुजी’ को लेपन लगाएर अर्थमन्त्री उम्कन मिल्दैन ।
संघीय संसद्को बैठकमा बजेट पेस हुनुअघि नै करका दर चुहाएर निश्चित व्यवसायीलाई फाइदा हुने काम गरेको र आर्थिक विधेयक पटकपटक हेरफेर गरेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिनको माग समेत अघि सारेका छन्। करका दर परिवर्तन हुने जानकारी अर्थमन्त्रीलाई मात्रै हुने भएकाले यसमा अर्थमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता वा कमजोरी रहेको उनीहरूको दाबी छ।
