नेपालमा जलबिद्युत आयोजनाको बिकास, संभावना र चुनौतिहरु के कस्ता छन् ?
नेपालमा जलविद्युतको विकासको संभावना प्रचुर छ । हजारौ खोला नाला जसबाट निकालिने बिद्युतको वास्तविक शक्तिको बैज्ञानिक परीक्षण हुन अझै बाँकी छ । अहिले जत्ति बिद्युत उत्पादन भईरहेको छ र जत्ति आयोजनाहरु निर्माणमा छन्, त्यो भन्दा धेरै बिद्युत उत्पादनको संभावना छ ।
अर्कोतर्फ नेपालमा अन्य श्रोत प्रयोग गरेर विद्युत उत्पादन गर्दा महङ्गो हुन जान्छ । प्रसारण लाईन, स्थानियहरुको बाधा अवरोध, ऋणको ब्याजदर, भौगर्भिक र हाइड्रोलोजिकल जोखिमको ब्यवस्थापन जलविद्युत विकासमा मुख्य चुनौतिहरु हुन ।
तपाइँहरु लामो समयदेखि जलबिद्युत उत्पादनमा सक्रिय हुनुहुन्छ, प्रक्रियागत र आयोजना निर्माणमा भोग्नु परेका ब्यवहारिक झंझटहरु के कस्ता छन् ?
अफठेराहरुको कुरा गरिसाध्य छैन । गौडा - गौडामा चुनौेतिहरु छन् । वनको स्वीकृति, उद्योग विभागको स्वीकृति, वातावरणीय स्वीकृति, सबै नै झन्झटिलो प्रकृयाहरु हुन् । यसमा अरु साना मसिना समस्याहरु त कति हो कति । बर्णन गरिसाध्य छैन ।
तपाइँहरुले भागेका समस्याहरु चाही के कस्ता छन् ?
अहिले हामीले दोर्दी– १ जल विद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका छौ । यसमा हामीले भोगेका मुख्य समस्याहरुमा प्रसारण लाइन, जग्गा प्राप्ति, बैङ्कको ब्याजदर नै मुख्य हुन् ।
सरकारी र स्थानीय क्षेत्रबाट कस्ता सहयोग र बाधाहरु सामना गर्नुपरेको छ ?
सरकारी क्षेत्रबाट पाउनुपर्ने सबै सहयोग पाइएको छैन । जलविद्युतलाई निरुत्साहित गर्ने अघोषित नीति र सोचाई सबै सरकारी निकायमा ब्याप्त छ । यो मुख्य बाधा हो ।
अब एक, दुई मेगावाटका खुद्रे आयोजना छाडेर मेगा आयोजनाहरुमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ नि ?
हेर्नुस, यसमा कस्ता आयोजना छनौट गर्ने भन्ने कुरा गर्दा धेरै कुरामा बिचार पुर्याउनुपर्छ । आफ्नो लगानीको क्षमता, प्रसारण लाइनको उपलब्धता र जोखिम बहन क्षमता हेरेर साना आयोजना निर्माण गर्ने कि ठूला आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी पनि त्यसै अनुसार अघि बढिरहेका छौं ।
आफ्नो बल बुत्ताले जे भ्याउँछ, त्यही गर्ने न हो । क्षमता भन्दा बाहिरको आयोजना आँटियो भने जोखिम हुन्छ, त्यो हामी गर्न चाँहदैनौ ।
जलाशयमा आधारित ठूला आयोजनामा अब सबैले ध्यान दिनुपर्ने हैन र ?
हो, अब जलाशययुक्त आयोजनामै जानुपर्छ । तर जलाशययुक्त आयोजनामा जानलाई बिशिष्ट जटिलताहरु छन् र ती जटिलताहरुलाई सरकारले कम समयभित्र सहजै समाधान गर्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न । तसर्थ निजी क्षेत्र जलाशययुक्त आयोजनाहरुमा तत्कालै लगानी गर्न सक्ने स्थितिमा छैन । स्पष्ट कुरा यही हो ।
जलबिद्युत आयोजनाहरुमा बिदेशी लगानी कति आबश्यक छ ?
यो एकदम आबश्यक कुरा हो । कुनै पनि देशले आफ्नो सम्पूर्ण वित्तीय स्रोत एउटा क्षेत्रको विकासको लागि लगाउन सक्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंककै नीति अनुसार पनि बैंकहरुले आफ्नो ऋण लगानी बिभिन्न क्षेत्रहरुमा फिजाउनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ नेपालको जलश्रोतको द्रुत विकासको लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य छ ।
यहाँ त खाना पकाउने ग्यास बिस्थापन गर्ने कुरा छ , बिद्युतीय रेलको कुरा आएको छ, निजी गाडीहरु बिद्युतीय मात्रै आयात गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, कहिलेबाट हामी आफ्नो आबश्यकता अनुसारको बिद्युत उत्पादन गरिसक्छौ ?
मेरो विचारमा नेपालको आजकै खपतलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने पनि सम्पुर्ण नेपालीलाई विद्युत उपलब्ध गराउन कम्तीमा १५००० मेगावाटको जडित क्षमता हुनुर्पछ । यो १५००० मेगावाट मध्ये हिंउदमा जम्मा ५००० मेगावाट उत्पादन हुन्छ ,त्यो ५००० मे.वा. मध्येबाट १००० मे.वा. क्षय हुनगई हामीले उपयोग गर्ने विद्युत त ४००० मे.वा. मात्र हो । बर्षको ५०० मे.वा. उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिने हो भने पनि १५००० मे.वा. उत्पादन गर्न ३० बर्ष लाग्छ । नेपालको अहिलेको सरकारी नीति र कार्य शैली यथावतै रहने हो भने ३० बर्ष त के १०० बर्षमा पनि १५००० मे.वा. उत्पादन गर्न सकिन्न ।
त्यसैले तपाइँले भने जस्तै कुरा हुनलाई नीति र ब्यवहारमै आमूल परिवर्तनको खाँचो छ, जुन तत्काल संभव देखिदैन ।
उसो भए हामी बिद्युत निर्यात गरेर धनी राष्ट्र बन्ने सपना साकार नहोला ?
विद्युत निर्यात गरेर देश कसरी धनी बन्छ ? मैले बुझेको छैन । विद्युत यस्तो कच्चा पदार्थ हो जुन हरेक उद्योगमा प्रयोग हुन्छ । १ युनिट विद्युत नेपाली उद्योग भित्र खपत हुँदा त्यसले रोजगार सृजना गर्छ, ऋण प्रवाह बढाउँछ, लगानी बढाउँछ, सेवा क्षेत्रको विकाश हुन्छ । त्यही १ युनिट बिद्युत निर्यात गर्दा अर्थतन्त्रको विकासको ढोकाहरु थुनिन पुग्छ ।
आफैलाई पुगेको छैन भने अरुलाई दिन्छु भनेर कसरी बिकास हुन्छ । पहिले त आफुलाई चाँहिने जत्ति उत्पादन गर्नु पर्यो नि, दिन्छु भन्नलाई । हाम्रा छिमेकीहरुमा चर्को बिद्युत संकट छ । जस्तो बंगलादेश र पाकिस्तानमा हामीले पहिले भोगेको जस्तै बिद्युत संकट छ । भारतमा पनि त्यही हो । हाम्रा बिद्युत छिमेकीलाई चाहिन्छ, पहिले हामी नै उर्जामा आत्मनिर्भर हुनु पर्यो नि ।
जलबिद्युत क्षेत्रमा सर्बसाधारणको लगानीलाई जोखिममा पार्ने कामहरु भईरहेका छन्, भनिन्छ नि ?
हेर्नुस यसमा मेरो अलि भिन्न दृष्टिकोण छ । जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्दा जोखिम त हुन्छ नै । जलविद्युतमा लगानी गर्दा थोरै समय भित्र प्रतिफल प्राप्त नहुने हुँदा यसमा लगानी गर्नुपूर्व धेरै पक्षमा बिचार पु¥याएर मात्र लगानी गर्नुपर्छ ।
संभाब्यता अध्ययन भईसकेको , उत्पादन अनुमति पत्र को लागि निवेदन दिईसकेका, ऋण सम्झौता हुने टुङ्गो लागेका, वातावरणीय स्वीकृति प्राप्त गरेका र प्रबद्र्घकहरु विश्वसनीय रहेका आयोजनाहरुमा लगानी गर्दा जोखिम कम हुन्छ ।
अन्य प्रबद्र्घकहरु बारे म जान्दिन, तर दोर्दी –१ जलविद्युत आयोजना प्रबद्र्घन गरिरहेको लमजुङ विद्युत विकास कम्पनीले प्रबद्र्घन गरेका ३ वटा, आयोजनाहरुबाट विद्युत उत्पादन भैसकेका छन् र त्यसमध्ये २ वटा साङ्गे जलविद्युत आयोजना र राधी जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरेदेखि निरन्तर रुपमा लाभांस दिईरहेको छ । तसर्थ लमजुङ विद्युत विकास कम्पनीले प्रबद्र्घन गरेका आयोजनाहरुमा लगानी गर्दा जोखिम न्यून छ भनेर म निश्चित गरेर भन्न सक्छु र आफ्नो सरोकारको बिषयमा उठ्ने हरेक प्रश्नको जवाफदेहिता बहन गर्छु । अरुले के गरे, कसो होला भनेर मलाई नसोध्नुस ।
एउटाले बदमासी गर्दा राम्रो काम गरिरहेको अर्कोलाई असर पर्छ, त्यस्ता बदमासहरुलाई कारबाही गर्ने कुनै संयन्त्र आबश्यक छैन ? जस्तो जलबिद्युत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको आबश्यकता खटकिएको छ नि ।
हेर्नस, बदमासहरु जुनसुकै क्षेत्रमा पनि छन् , जलबिद्युत क्षेत्रमा पनि होलान्, राम्रा काम गर्नेहरु पनि धेरै छन् । सबैलाई एउटै खाल्डोमा हाल्ने काम गर्नु भएन ।
नियमन त जलविद्युत मात्रै किन सर्बसाधारणको लगानी रहेको हरेक क्षेत्रकै हुनुपर्ने हुन्छ । जलविद्युत क्षेत्रको नियमन नभईरहेको पनि होइन । पर्याप्त छ कि छैन भन्ने मात्रै हो । नियम र नियमन समय र परिस्थितिले सिर्जना गर्दै जाने हुन् । प्रचलित ऐन कानुन विपरित कसैले केही गर्छ भने उसलाई नियमन निकायले कारवाही गर्नु पर्ने हुन्छ । हामीलाई बाँध्ने यस्तो ऐन कानुन बनाउँ भनेर हामी आफैले भन्न मिल्दैन । सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छ कि छैन भन्ने अर्कै कुरा हो ।
एक मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्न कति लागत पर्नु स्वभाविक हो ? जस्तो कि यहाँ त ३२ करोडसम्मको लागत देखाउने आयोजनाहरु पनि छन् ।
झट्ट सुन्दा रु. २० करोड प्रति मेगावाटको लागत धेरै हो । तर प्रति मेगावाटको लागत मुल्यलाई मात्र आधार बनाएर मुल्याङ्कन गर्नु अवैज्ञानिक हुन्छ । बैंकको ब्याजदर, डेब्ट ईक्विटी रेसियो , आयोजनाको बार्षिक आम्दानी, शान्ति सुरक्षाको स्थिति, आयोजनाको हेड र संरचनाहरुलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । आजको मितिमा त्रिशुली नदीमा १० मि. हेडको १० मेगावाटको आयोजना बनाएर रु. ५० करोड प्रति मेगावाट पनि पर्न सक्छ । हामी रु. २० करोड प्रति मेगावाट भन्ने संख्यालाई बेस कष्ट मानेर तुलना गर्छौं । यो बेस कष्ट आज भन्दा १५–२० बर्ष अगाडि कायम थियो । आजको मुल्यमा यो करीब २५ करोड प्रति मेगावाट पुगिसकेको छ । तसर्थ आज कसैले रु.२० करोड प्रति मेगावाटमा विद्युत उत्पादन गर्छ भने उसलाई धेरै ईफिसेन्ट भन्नुपर्ने हुन्छ । कसले के गर्यो, मलाई थाहा भएन ।
सर्बसाधारणबाट पैसा उठाएर त्यसमा मोजमस्ती गर्ने, ठगी गर्ने, जलबिद्युत क्षेत्र भन्दा बाहिर लगानी गर्ने गलत कामहरु भईरहेका छन् भन्ने गुनासाहरु बढ्न थालेका छन् । के भन्नुहुन्छ ?
सर्बसाधारणबाट पैसा उठाएर दुरुपयोग गर्ने र संस्थाको उद्देश्य भन्दा बाहिर गएर त्यसको उपयोग गर्ने अपसंस्कृति नेपालको धेरै क्षेत्रमा धेरै संस्थाहरुमा बिद्यमान छन् । प्रचलित ऐन र संस्थाको प्रबन्धपत्र नियमावलीमा व्यवस्था भएभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने र लगानी गर्ने जो कोहीलाई पनि प्रचलित ऐन बमोजिम कारवाही हुनुपर्छ ।
तपाइँहरुको कम्पनीमा पनि यस्ता बदमासी छन् कि ?
दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी र सीईडीबी हाईड्रो फण्डले प्रबद्र्घन गरेका सबै कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनी हुन् । यी कम्पनीका संचालक समितिमा एउटै परिवारका ब्यक्तिहरुको हाली मुहाली छैन । आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी र अधिकार ब्यवसायिक टिमलाई दिईएको छ । हामीले निर्माण गरेको १८३ कि.वा. को साङ्गे जलविद्युत आयोजनाले विगत १५ बर्षदेखि नियमित रुपमा लाभांस दिईरहेको छ । ४.४ मेगावाटको राधी जलविद्युत आयोजनाले उत्पादनको पहिलो बर्षदेखि नै लाभांस दिदै आएको छ । ४.४ मेगावाटको राधी जलविद्युत आयोजना १३.७ करोड प्रति मेगावाटको लागतमा सम्पन्न गरेका हौं । तपाइँले रु. ३२ करोड प्रति मेगावाट पर्ने आयोजनाको कुरा गर्नुभयो जवकि हामीले रु. १३.७ करोड प्रति मेगावाटमा आयोजना बनाएर लाभांस पनि दिईसकेका छौं । अब तपाई आफैं भन्नोस हामीले कति बदमासी गरेका होलाऊ त ?
जलबिद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्थापक र साधारण लगानीकर्ताले कति समयपछि लाभ पाउँछन् ? जस्तो आयोजना बनाउँनै पाँच , सात बर्ष लाग्छ । कतिपय आयोजना आठ बर्षसम्ममा पनि पुरा भएको छैन ।
अबश्य केही समय लाग्छ । आयोजनाको लागत, ऋण, ब्याजदर सबै हेर्दा सामान्यतया आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएको दोस्रो बर्षबाट लाभांस दिन सकिन्छ । सर्बसाधारणले आयोजना निर्माणमा जाने बेलामा वा निर्माण सकिने बेलामा लगानी गर्दा चाँडो लाभ पाउँछन् भने एउटा सामान्य संस्थापकले पाँच देखि पन्ध्र बर्ष सम्म लाभको लागि पर्खनु पर्ने छ । यसमा कम्पनी कस्तो हो भन्ने कुरा पनि मुख्य हुन्छ ।
हालै सरकारले बुढी गण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई बनाउन दिने जुन सम्झौता गर्यो, त्यसप्रति तपाइँ निजी उर्जा उत्पादकको धारणा चाँही के हो ?
चिनिया कम्पनीलाई दिनु हुँदैन भन्ने होइन तर गत १०–१५ बर्ष देखि नेपालीले नै बनाउने भनेर अगाडि बढाएको स्थितिमा बिदेशीलाई दिंदा १०–१५ बर्ष अघि नै यसलाई किन विदेशीलाई नदिएको भन्ने प्रश्न चाँहि उठ्छ । हामीले १०–१५ बर्ष खेर फाल्यौं । अपर तामाकोसी जलविद्युत आयोजना नेपालीहरुले नै निर्माण गरेको उदाहरण हेर्दा बरु यो आयोजना अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर क. लि. लाई जिम्मा लाएको भए हुन्थ्यो । अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर क. लि.जस्तो ले चाँहि अब के गर्ने ? १५–२० मेगावाटको आयोजना बनाउने ?
सीईडीबी हाईड्रोले अहिले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरु कुन कुन हुन ?
सि.ई.डि.बी. हाइड्रो फण्डको नेतृत्वमा हाल ११ मेगावाटको तल्लो खारे जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छ भने १२ मेगावाटको दोर्दी– १ जलविद्युत आयोजना र पाँच मेगाबाटको रुकुमगाड निर्माणमा जाने क्रममा छन् ।
तपाइँहरु आउने १० बर्षसम्ममा कति बिद्युत उत्पादन र आयोजना सम्पन्न गरी देशको उर्जा आपुर्तिमा योगदान दिनुहुन्छ ?
आउँदो १० बर्षमा १५० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
दोस्रो बजारमा जलबिद्युत क्षेत्रको सेयरमा आकर्षण किन घटेको होला ?
कम्पनीको वित्तीय स्थिति, बजारमा शेयरको आपूर्ति र राजनीतिक स्थितिले गर्दा आकर्षण घटेको हो जस्तो लाग्छ । सेयर बजारमा उतार चढाव भईनै रहन्छ । बित्तीय आधार राम्रो, कम्पनीका संचालकहरु राम्रा, बजारमा सेयर माग र आपुर्तिको अबस्था, संभावित प्रतिफल लगायतका कुराहरुमा बिचार गरेर लगानी गरे फरक पर्दैन भन्ने लाग्छ । यद्यपी म सेयर बिश्लेषक हैन ।
