सेयर बजारमा सुचिकृत हिमालयन डिष्टीलरी महंगो सेयर मूल्य भएको कम्पनीहरु मध्येमा पर्दछ तर संस्थागत सुशासन निकै कमजोर रहेकाले सर्बसाधारण लगानीकर्ता सशंकित बन्न थालेका छन् । प्रत्यक्ष नियमनकारी नभएकाले अब आफ्नो लगानी र कम्पनीको अस्तित्व बचाउन सेयरधनी सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ ।

हिमालयन डिष्टीलरीको मंसिर २९ गते हुने साधारण सभा प्रयोजनका लागि शुक्रबारदेखि सेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गर्दैछ । साधारणसभामा २० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव लगिने सूचनामा उल्लेख छ । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा साधारणसभाले कम्पनी अध्यक्षका श्रीमानको एकल स्वामित्वको प्राईभेट कम्पनीलाई लुटतन्त्र चलाईरहन स्वीकृती देला कि बन्द गर्ला भन्ने कुरा निकै चाखलाग्दो देखिएको छ ।

हिमालय डिष्टीलरीको मदिराजन्य पदार्थ बिक्री बितरणमा कम्पनी अध्यक्ष मार्गरेट टिजे शाहका श्रीमान् विजयकुमार शाहको एकल स्वामित्व भएका प्राइभेट कम्पनीहरुले एकाधिकार कायम गर्दै आएका छन् । मदिरा बिक्री बितरणबाट हुँदै आएको फाईदा चाँही एकल स्वामित्वको प्राईभेट कम्पनीले लिने, घाटा परे सर्बसाधारण लगानीकर्ताके टाउकामा थोपर्ने काम कम्पनीमा बर्षौदेखि चल्दै आएको देखिन्छ ।

अध्यक्षका श्रीमानको एकल स्वामित्वको कम्पनीलाई बिक्री बितरणको अधिकार दिँदा कुनै प्रकारको सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराईएको छैन । गुप्त ढंगले शाहका एकल स्वामित्वका कम्पनीहरुले हिमालयको उत्पादन बेचेर नाफामा तर मार्दै आएका छन् । संस्थागत सुशासन राम्रो भएका कम्पनीहरुले यस्ता सम्झौता गर्नु पहिले सूचना निकाल्ने गरेका छन् । तर डिष्टीलरीको हकमा भने त्यस्तो भएको देखिँदैन ।

एउटै व्यक्तिका झण्डै आधा दर्जन कम्पनी किन डिष्टीलरीको पहिलो प्राथमिकतामा परे भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । यस बर्ष पनि कम्पनी अध्यक्ष मार्गरेट टिजे शाहका श्रीमान विजयकुमार शाहको एकल स्वामित्व रहेका ३ वटा प्राइभेट कम्पनीहरुसँग भएका सम्झौतालाई साधारणसभाबाट पारित गराएर बैधानिकता दिन खोजिएको छ । सबै सेयरधनीलाई ल्याप्चे ठोक्न लगाएर डिष्टीलरीले विजयकुमार शाहका एकल स्वामित्वका कम्पनीलाई किन पोस्न खोजिरहेको छ ?

हेर्नुहोस्, साधारणसभाको सूचनाः

मदिरा र स्पिरिट जस्ता पदार्थहरुको बिक्री बितरण नेपालमा उर्बर अबस्थामा छ । मदिरा बिक्री नभएकाले कुनै पनि कम्पनी घाटामा गएका छैनन् । मानिसहरु खोजी खोजी मदिरा पिउने क्रम बढेकाले त्यस्ता उत्पादनहरुको माग पनि उच्च छ तर हिमालयन डिष्टीलरीको चाँही दुरावस्था हुनुमा यस्तै भित्री खेलहरु जिम्मेवार भएको बताईन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका कम्पनीलाई नियमन गर्ने अलग नियमनकारी निकाय छैन । जसका कारण सर्वसाधारण लगानीकर्ता यस्ता कम्पनीमा उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन् । डिष्टीलरीको हकमा धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले आवश्यक अनुसन्धान गर्न सक्ने भए पनि त्यसो भएको छैन । जसले गर्दा जे गरे पनि सही भन्ने शैलमा डिष्टीलरीमा केही व्यक्तिको मनोमानी दिनहुँ बढ्दै गएको हो ।

यस अघि मेरोलगानीले डिष्टीलरीका अध्यक्ष मार्गरेट टिजे शाहका श्रीमान विजयकुमार शाहले डिष्टीलरीको वित्तीय कारोबारमा पत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने गरेको सामग्री प्रकाशित गरिसकेको छ ।

...[हिमालन डिष्टीलरीले यसरी मच्चाउँदैछ दोहोरो लुट, झुटो प्रचार गरेर सेयर बजारमा चलखेल]...

विजयकुमार शाहका कम्पनीहरुसँग डिष्टीलरीले व्यवस्थापन सम्हाल्नेदेखि मदिराजन्य वस्तुको उत्पादन तथा बितरण गर्ने सम्झौता गरेर सिण्डिकेट लगाउन खाजेको हो । यस किसिमका सम्झौताले डिष्टीलरीमा विजयकुमार शाहको एकलौटी राज चल्नुका साथै डिष्टीलरीको आम्दानी विजयकुमार शाहकै कम्पनीको बाटो भएर मात्र डिष्टीलरीसम्म पुग्ने अवस्था श्रृजना गरिएको छ । जहाँ ठुलो रकम शाहका निजी कम्पनीमा खर्च गराएर रहलपहल अनि सिमित आय मात्र डिष्टीलरीमा भित्र्याउने गरिएको छ ।

यसलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक वित्तीय विबरणमा प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । डिष्टीलरीको सम्पत्ती विजयकुमार शाहको कम्पनीमा लामो समयसम्म बन्धक बनाएर सर्वसाधारण सेयरधनीको लगानीलाई जोखिममा पारिएको हो । तर यस सम्बन्धमा न त सेयरधनी नै बोल्न सकेका छन्, न त सुचीकृत कम्पनीको नियमन गर्ने निकायले नै केही गर्न सकेको छ । अझ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय पनि मौन बसिदिँदा गलत नियतका साथ कम्पनीमा हालीमुहाली गर्नेहरुको हौसला बढ्दै गएको छ ।

विजयकुमार शाहका एकल स्वामित्वका कम्पनीसँग हिमालयन डिष्टीलरीको कारोबार

उल्लेखित कम्पनीहरुमा विजयकुमार शाह कुनै न कुनै रुपमा संलग्न छन् । उनी संलग्न नभएका कम्पनीमा डिष्टीलरीले ठुलो कारोबार गर्ने गरेको छैन ।

डिष्टीलरीले गर्ने खर्चहरुमा तलब तथा भत्ता खर्च बराबरको व्यवस्थापन खर्च देखाउने गरेको छ । कसरी व्यवस्थापकीय खर्च र तलब खर्च अलग विषय बने भन्ने प्रश्न लगानीकर्ताले डिष्टीलरी व्यवस्थापनसँग गर्नु पर्ने देखिन्छ । कम्पनी संचालक सम्बद्धग कम्पनीको वित्तीय स्वार्थ जोडिएको कारण नै डिष्टीलरीले आफु अनुकुल लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण पनि गराउँदै आएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षणको विबरण राष्ट्र बैंक तथा बीमा समितिले एक एक गरेर अध्ययन गर्ने भए पनि डिष्टीलरीको नियामक नभएकाले सबै किसिमका वित्तीय बिवरणमा मनोमानी गरेर मौकाको फाइदा उठाउने क्रम वर्षैंदेखि चलेको हो ।

लेखापरीक्षक प्रतिबेदनले पनि वित्तीय स्वार्थ कायम भएको प्रमाण देखाएको छः

के भन्छ कम्पनी प्रशासन ?

विजय शाहका कम्पनीहरुसँग भएको सम्झौताका सम्बन्धमा कम्पनीको आधिकारिक धारण माग्दा कम्पनी सचिव नेत्र तिम्सिनाले व्यवस्थापनसँग छलफल नगरी कुनै प्रतिकृया दिन नसकिने बताए । विजयकुमार शाहका कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु पहिले डिष्टीलरीले अरु कम्पनीलाई सहभागि हुन सक्ने गरी पत्रिकामा प्रकाशित गरेको सूचना, उक्त सूचनाका आधारमा डिष्टीलरीमा आवेदन दिएका कम्पनीको बिवरण तथा शाहका कम्पनीहरुसँग भएका सम्झौताको प्रतिलिपी उपलब्ध गराएर समाचार संकलनमा सहयोग गर्न तिम्सििनासँग मेरोलगानीले आग्रह गरेको थियो । तिम्सिनाले कागजी रुपमा त्यस्ता विबरण माग गरिए मात्र उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै थप कुरा गर्न चाहेनन् ।

सर्वसाधारण लगानीकर्ता किन मौन ?

प्रचलित ऐन कानुनलाई वेवास्ता गरेर एकलौटी रुपमा डिष्टीलरीका अध्यक्षका श्रीमानसँग वर्षेनी सम्झौता हुँदा पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बलियो शैलीमा आवाज उठाउन सकेका छैनन् । सञ्चालक समितिमा रहेका अन्य सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरु समेत कम्पनीको यस्तो कृयाकलापका बारेमा मौन छन् । कम्पनीमा संस्थापक र सर्वसाधारणको वर्गीकरण छैन । कम्पनीको अध्यक्षको नाम कतै एम शाह, कतै म्यागी शाह तथा कतै मार्गरेट टीजे शाह उल्लेख हुनुले झनै शंका गर्ने ठाउँहरु उत्पन्न गरेको छ ।

डिष्टीलरी पुर्ण रुपमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी रहेको कम्पनी हो । धेरै सेयर हिस्सा सिमित व्यक्तिंमा रहेका कारण पनि डिष्टीलरीको जालझेलका सम्बन्धमा आवाज नउठेको हो । कम्पनी ऐन २०६३ (संसोधन सहित)ले सेयरधनीको संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । जसका आधारमा कम्पनीमा भईरहेको अनियमिततालाई रोक्न सेयरधनीले अदालतसँग मद्धत माग्न सक्छन् ।

सेयरधनीले नै आवाज नउठाएपछि ऐन कानुनका यस्ता प्रावधान प्रभावकारी हुनसक्ने अबस्था देखिएन । जसले अब लगानीकर्ता सचेत भएमा मात्र हिमालयन डिष्टीलरी जस्ता नियामक नभएका कम्पनीमा चलिरहेको रवैयाको अन्त्य गर्न सक्ने देखिएको छ ।

यसपल्टको साधारणसभाले हिमालय डिष्टीलरीमा चलिरहेको लुुटतन्त्र समाप्त पार्ला कि कायमै राख्ला ? चासो बिषय बनिरहेको छ ।

मेरोलगानीले यस सम्बन्धमा थप फलोअप गर्नेछ । जसका लागि डिष्टीलरीको आधिकारिक इमेल ठेगाना info@himalayandistillery.com मा गलत प्रकृया अवलम्बन नगरिएको भए सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराएर समाचार प्रकाशनमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

यसरी प्रयोग गर्नुहोस डाटा एनालिटिक्स