बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारका विद्धान अर्थमन्त्रीले कस्तो बजेट ल्याउछन् भन्ने सबै लगानिकर्तामा एउटा जिज्ञासा र चर्चाको बिषय थियो । तर बजेट सबै लगानीकर्तालाई हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने झै भयो ।
अर्थमन्त्रीले लगानीकर्ताले तिर्दै आएको पूँजीगत लाभकर बढाएर ५ प्रतिशत बाट ७.५ प्रतिशत पु¥याए पनि लगानीकर्ताले खुशी साथ स्वीकार गरेकै थिए । किनकि हामीले राज्यलाई कर नतिरे देश कसरी बन्छ ? नाफा भए तिर्नैपर्छ भन्ने आम लगानीकर्ताको बुझाई छ । तर त्यसपछि उहाँले जे गर्दापनि हुन्छ, सोझा लगानीकर्ता चुपै लाग्ने रहेछन भनेर अर्को नयाँ करको आविस्कार भएको छ हकप्रद र बोनस सेयरको अंकित मूल्यमा लाभकर लगाउने ।
अर्थमन्त्री ज्यू, आलुको बोटमा कर लगाउनु भयो, पातमा लगाउनु भयो आलुको दानामा पनि लगाउनु भयो अनि भन्नु भो कि अहो आलुको फुल र जरामा चाँहि कर लगाउन बिर्सेछु भनेर शेयरको बोनस र हकप्रदमा समेत अग्रिम कर त्यो पनि १०० रुपैँया भन्दा माथि पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर । 
लगानिकर्ताले सपनामा पनि नदेखेको नसुनेको कल्पना नै गर्न नसकिने कर घोषणा गरेर घाटामा लाभकर लगाएर अन्याय गर्नु भयो । यो कहाँको नियम हो ? कुन देशमा छ यस्तो लाभकर तिर्ने प्रणाली, अर्थमन्त्रीज्यू ? कि यसको शिर्षक परिवर्तन गर्नुहोस – पूँजीगत घाटाकर । अनि हामी तिर्न तयार छौं ।
यो कसरी तिर्ने ? मानौं कसैले एउटा कम्पनीको सेयर प्रति कित्ता रु.१०००।– का दरले किनेको छ, र त्यो कम्पनीले ४० प्रतिशत बोनश सेयर दियो भने, त्यस कम्पनीको Book Close पछि मूल्य समायोजन हुँदा, ४० प्रतिशतकै मूल्य समायोजन गरिन्छ र त्यसको मूल्य रु. ७००।– कायम हुन्छ भने अब लगानीकर्ताको सेयर १४० कित्ता हुन्छ र लागत मूल्य १००*१००० = १,००,०००।– हुन्छ भने, बोनस पछि १४० *७०० = ९८,०००।– भयो ।
यसरी हेर्दा उसको सम्पत्ति घाटामा छ । अव यसमा पनि बोनसबाट प्राप्त भएको ४० कित्तामा रु.१००।– भन्दा माथिको ६००।– रुपैँयामा पूँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतका दरले १८००।– तिर्नुपर्ने भयो त्यो पनि अग्रिम ।
यसै गरी हकप्रद सेयरमा पनि तिर्नुपर्ने भएपछि कुन चाहिँ लगानीकर्ता चुप लागेर बस्न सक्छ? बहुमत प्राप्त सरकारका जिम्मेवार पदमा बसेका ब्यक्तिहरुले जिम्मेवारी बोध गर्दै सहि निर्णय गर्छन् भन्ने आम लगानीकर्ताको बुझाई थियो, तर किन यहाँ उल्टो भइरहेको छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चुनावताका कम्युनिष्टहरु मिलेपछि पूँजी बजार ध्वस्त पार्छन् भन्ने हल्ला ब्यापक भएको बेला पटक पटक हाम्रो सरकार आएपछि पूँजी बजारको ब्यापक सुधार गरिने छ भन्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । त्यही भएर कति बेरोजगार गृहिणी महिलाहरुले घर चलाउने पैसा जम्मा गरेर, विद्यार्थीले स्कूल कलेजको फि तिर्ने पैसा बचत गरेर बिभिन्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर पूँजी बजारमा लगानी गरेका छन । यस्ता लगानीकर्ता सरकारले कतिबेला कुन कानून बनाउँछ र कुन कर लगाउँछ भन्ने त्रासमा पुगेका छन् ।
अहिले म्यूचुअल फण्ड र केही ठूला लगानीकर्ताले साना लगानीकर्ताको मनोबल गिराई सेयर उठाउने दाउमा बस्दै बजारलाई अस्थीर बनाई राखेका छन् । अझ भनौं सरकारले कर छुट दिईकन बजार ब्यवस्थापनको भूमिका (Market Maker) खेल्ने गरि सुविधा दिएका म्यूचुअल फण्डहरु सेयर बेचेर बैंकमा पैसा राखी साना लगानीकर्तालाई बजार अझ घट्छ भनेर तर्साई तर्साई सेयर उठाउने दाउमा छन् । यहि हो Market Maker को भूमिका ? नियामक निकाय कहाँ छन् ?
यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि गलत कर निर्धारण गरेर बजारलाई अझ बढी अस्थीर बनाउँदैछ ।
गैरआवासिय नेपालीहरुलाई पूँजीबजारमा भित्र्याउने कुरा एकादेशको कथा जस्तै बन्न लाग्यो । यस्तो बिषयमा सरकारले तत्काल ध्यान पु¥याउनु पर्दछ । आन्तरीक पूँजीको परिचालन गर्नको लागि कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाको पूँजी पनि पूँजी बजार मार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ । यस्ता बिषयमा खोई सरकारको ध्यान ?
एउटा सोझो दूध दिने गाईलाई पनि खानेकुरा नदिईकन दूघ मात्र दुहुन थालियो भने त्यसले पनि प्रतिकार गर्छ भने अहिलेका लगानीकर्ता सबै सचेत छन् । पटक-पटक गलत तरिकाले करको भार थप्दै जाँदा चुप लागेर बस्दैनन् । हचुवाको भरमा गलत करको भारमा लगानीकर्तालाई नपार्नुहोस् । पूँजी बजारका लगानीकर्ता करको भार र बढ्दो ऋणको ब्याज थेग्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् ।
बार्ता छलफल कै माध्यमबाट सबै समस्याको हल गर्ने पद्दतीको विकास गर्नुहोस् र यो पूँजी बजारमा बोनस र हकप्रद सेयरमा लगाईएको गलत कर तत्काल खारेज गरियोस् सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू ।
- लगानीकर्ता ललितकुमार ढुंगाना
