मेरोलगानी टिप्पणी
सरकारले हकप्रद र बोनस सेयरमा लाभकर निर्धारण गर्दा हचुवा नीति लिएको स्पष्ट देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलवार एक टेलिभिजन कार्यक्रममा लाभकर सम्बन्धमा केही समस्या देखिएको र त्यसलाई तत्काल सम्वोधन गर्ने जानकारी दिएका थिए ।

बहुमतप्राप्त सरकारका शक्तिशाली अर्थमन्त्रीले आफनो मन्त्रालय अन्तगर्तको एउटा बिभागको निर्णयलाई पुनरबिचार गर्न सकिने भनेर स्पष्टोक्ति दिनुको अर्थ यो लाभकर निर्धारण गर्दा पर्याप्त गृहकार्य नभएको नै हो भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

लामो समयदेखि संकलन गरिएका बोनस सेयरमा कर लाग्ने निर्णय आएपछि अर्थमन्त्रालयमा पनि हल्लीखली भएको छ । यसबाट पनि यो निर्णयमा व्यापक छलफल भएको देखिदैन ।

आन्तरिक राजश्व बिभागको अपरिपक्व यो कदमले अर्थतन्त्रका ज्ञाताको उपमा पाएका अर्थमन्त्रीलाई पूँजी बजारप्रति झन नकारात्मक बनाएको छ । यसैपनि अर्थमन्त्री खतिबडालाई पूँजी बजारले सकारात्मक रुपमा लिन सकिरहेको थिएन । यसो हुनुमा खुल्ला बजार अर्थतन्त्र बुझेको भनिएका अर्थमन्त्रीको सेयर बजार पहुँचवालाले नियन्त्रण गरिराखेका छन भन्ने मनोबिज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।

यदि बिभागको पछिल्लो निर्णय अर्थमन्त्रीलाई जानकारी नभए बिभागका सिमीत कर्मचारीले अर्थमन्त्री खतिबडालाई असफल बनाउँदै छन । यदि अर्थमन्त्रीकै जानकारीमा यो निर्णय भएको भए यो पूँजी बजार ध्वस्त पार्ने नियतका साथ आएको छ । यसो भए आशा, भरोसाका साथ स्थीर बाम सरकार आउँदा रम्ने पूँजी बजारका लगानीकर्तालाई काखमा सुताएर छुरा रोप्ने काम गरिँदैछ । बोनस सेयर र हकप्रद सेयरपछि कसरी सेयर मूल्य समायोजन हुन्छ भनेर उत्तर दिन नसक्ने बिभागका निर्णयकर्ताहरुको यो निर्णय अर्थमन्त्रीले कसरी आत्मसात गरे,भविष्यले बताउला ।

बाम सरकार आएपछि पूँजी बजारका लगानीकर्ता हतास बन्नु पर्दैन, लगानीकर्ताको संरक्षण गर्छ भनेर ताली खाने बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली लगानीकर्तामा परेको यो बज्रपातमा बेखवर हुनुले बाम सरकारमाथि शंका उठ्न थालेको छ । ओलीको सम्बृद्धिको सपनालाई साथ दिने एउटा ठूलो तप्का आज भड्किएको छ ।

पछिल्लो बिभागको लाभकर नीतिले अर्थमन्त्रीले सोचेका ठूला र पहुँचवाला, दैनिक रुपमा पूँजी बजार गएर कारोवार गर्नेभन्दा पनि बचतका केही रकम सेयर बजारमा लगाएका निम्नस्तरका सरकारी कर्मचारी, बिधार्थी, बिभिन्न पेशाका मानिसहरु, गृहिणीहरु पीडीत बन्ने देखिएका छन । उनीहरुले बर्षौदेखि सेयर किन्दै हकप्रद थप्दै, बोनस लिँदै गर्ने गरेका थिए । यो समूह बिभागको अपरिपक्व निर्णयबाट प्रभावित भएका छन । बजार तलमाथि बनाउने पहुँचबाला लगानीकर्ता हकप्रद र बोनस राखिरहेर बजारमा बस्दैन । त्यसैले यो निर्णयको ठूलो प्रभाव सामान्य लगानीकर्तामा परेको छ ।

आइतबार, सोमवार र मंगलवार मेरो लगानीले स्थलगत रिपोटीङका क्रममा भेटेका लगानीकर्ताहरु निकै हतोत्साही देखिन्थे । अब घाटामा सेयर बेचेर के पूँजीबजारमा बस्ने ? यसै डुव्ने हो, उसै डुब्ने हो भने किन जाने अब पूँजी बजार ? किन खोल्ने ब्रोकर अफिस ?

आक्रोशित लगानकर्ता आइतबार जारीभएको लाभकर नहटेसम्म आन्दोलनबाट पछि नहटने अडान लिन थालेका छन । अर्थमन्त्रीको आश्वासनलाई उनीहरुले एउटा समिति बनाएर दिन कटाउने बहानाको रुपमा लिएका रहेछन ।

उनीहरुले भनेका छन, हेर्दै गर्नुहोला भोली एउटा कार्यदल या समिति बन्छ, एक महिनापछि रिपोर्ट दिने भन्छ , अनि फासफुस । यस्तो अवस्था आउन दिनुभन्दा कर फिर्ता नहुन्जेल सडकमा लड्ने हो । प्रहरी आउला, बुट बजार्ला । आर्थिक सम्बृद्धिको लागि केपी ओलीलाई भोट हालेकै हो, सम्बृद्धिकै लागि लडदा उहाँकै सरकारले टाउको फुटाउँछ भने फुटाओस, यो अति भयो अब सहन्नौ ।